संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याला सदनिका खरेदीदारांच्या फसवणूक प्रकरणात दोषमुक्त करण्याचा सत्र न्यायालयाने दिलेला आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी त्याची पुन्हा चौकशी होणार आहे.
रुद्र बिल्डवेल कंपनीचा गौतम गंभीर हा ब्रँड अॅम्बेसेडर आहे. तसेच या कंपनीचा काही काळ तो अतिरिक्त संचालकदेखील राहिला आहे. रुद्र बिल्डवेल, एचआर इन्फ्रासिटी आणि यूएम आर्किटेक्चर्स या गृहनिर्माण कंपन्यांनी घर खरेदीदारांना सदनिकेचा ताबा दिला नाही. संबंधित कंपन्या आणि संचालकांवर फ्लॅट खरेदीदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी खटलाही दाखल करण्यात आला. त्यामुळे गंभीरच्या नावाचादेखील तक्रारीत समावेश होता. मात्र सत्र न्यायालयाने गौतम गंभीर यांच्यासह अन्य पाच जणांची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर गृहखरेदीदारांनी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका विशेष न्यायालयात दाखल केली होती.
नुसता ब्रँड अॅम्बेसेडर नाही तर होते आर्थिक हितसंबंध
या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालय म्हणाले रुद्र बिल्डवेल कंपनीचा गौतम गंभीर हा ब्रँड अॅम्बेसेडर आहे. गंभीरचे ब्रँड अॅम्बेसेडर या भूमिकेच्या पलीकडे कंपनीसोबत आर्थिक व्यवहार होते. तो या कंपनीचा २९ जून २०११ ते १ ऑक्टोबर २०१३ दरम्यान अतिरिक्त संचालकही होता, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या प्रकरणातील फिर्यादीने आरोप केला आहे की, तक्रारदारांनी प्रकल्पांमध्ये सदनिका बुक केल्या आणि जाहिराती आणि माहितीपत्रकांचे आमिष दाखवून ६ लाख ते १६ लाख रुपये दिले. प्रकल्पात सदनिका बुक करूनही आणि पैसे भरूनही फ्लॅटचे बांधकाम सुरू झाले नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी गौतम गंभीर याचीही चौकशी आवश्यक असल्याचे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
