शत्रू मालमत्तेच्या विक्रीतून करणार कमाई

आर्थिक कसर भरून काढण्याचा नवा फंडा; आजवर ३४०० कोटींचे उत्पन्न

#नवी दिल्ली

केंद्र सरकारकडून आता देशभरातील शत्रू मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येणार आहेत. या मालमत्तांच्या विक्रीतून केंद्र सरकार आर्थिक कसर भरून काढणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर सरकारकडून काही मालमत्तांची किंवा संपत्तीची विक्री केली जाते. ही संपत्ती कर्जदारांची नसून ‘शत्रू मालमत्ता’ असते. अशा तब्बल १ लाख कोटी रुपये किमतीच्या शत्रू मालमत्तेची विक्री करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने नुकतीच सुरू केली असून त्यापैकी सर्वाधिक मालमत्ता उत्तर प्रदेशमध्ये  आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये किंवा चीनमध्ये स्थायिक झालेल्या नागरिकांची किंवा फर्म-कंपन्यांची मालमत्ता भारताकडून शत्रू मालमत्ता किंवा संपत्ती म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. या संदर्भात भारत सरकारने १० सप्टेंबर १९५९ रोजी पहिला अध्यादेश जारी केला होता. त्यानंतर १८ डिसेंबर १९७१ रोजी दुसरा आदेश जारी करण्यात आला. शत्रू देशात राहणाऱ्या व्यक्तींची मालमत्ता किंवा संपत्ती म्हणजे शत्रू मालमत्ता अथवा संपत्ती या अर्थाने या सर्व मालमत्तांचा केंद्र सरकारकडून लिलाव करण्यात येतो.

केंद्र सरकारने या संदर्भातल्या नियमावलीमध्ये बदल केले असून अशा मालमत्तांच्या विक्रीसाठी जिल्हा न्यायदंडाधिकारी किंवा उपायुक्तांच्या संमतीने प्रक्रिया सुरू करता येईल. मालमत्तेचे मूल्य १ कोटींपेक्षा कमी असेल, तर त्या मालमत्तेची जबाबदारी असणाऱ्या व्यक्तीला खरेदीसाठी प्राधान्य दिले जाईल. त्यांनी खरेदीसाठी असमर्थता दर्शवली, तर नियमित प्रक्रियेनुसार खुल्या बाजारात मालमत्ता विक्री केली जाणार आहे. दर मालमत्ता एक कोटींपेक्षा जास्त आणि १०० कोटींपेक्षा कमी असेल, तर त्याचा लिलाव केंद्र सरकारकडून केला जाईल. आतापर्यंत केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या जंगम मालमत्तांच्या लिलावातून ३ हजार ४०० कोटींची कमाई केली आहे. वृत्तसंस्था