निवडणूक आयोग स्वायत्ततेच्या दिशेने
#नवी दिल्ली
पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांच्या समितीने निवडणूक आयोगाचे आयुक्त नेमले जावे असा दूरगामी परिणाम करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. या निकालाचा अर्थ असा आहे की निवडणूक आयोगाला आता स्वतंत्र सचिवालय, निर्णय घेण्याचे अधिकार, स्वतंत्र अंदाजपत्रक आणि महाभियोगापासून संरक्षण असणार आहे. थोडक्यात निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता मिळण्याच्या दिशेने टाकलेले हे मोठे पाऊल असेल. निधीसाठी आणि मंजुरीसाठी आयोगाला आता पंतप्रधान कार्यालय, विधी मंत्रालयाकडे हात पसरावे लागणार नाहीत. त्याऐवजी देशाच्या एकत्रित राखीव निधीतून ते पैसे घेऊ शकतील.
देशातील निवडणुकीच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करणाऱ्या निवडणूक आयोगाचे मुख्य आणि अन्य दोन आयुक्तांची नियुक्ती समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती करतील. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणूक प्रक्रियेत आता न्यायालय आणि विरोधी पक्षाचा समावेश झाला आहे. लोकसभेत जर विरोधी पक्षनेता नसेल तर सर्वाधिक संख्याबळ असलेला विरोधी पक्ष समितीवर असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
२०२४ मधील लोकसभा निवडणूक आणि येत्या काळात काही राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निकाल देताना खंडपीठाने म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाची शुद्धता अबाधित राखणे आणि निष्प:क्ष वातावरणात निवडणूक प्रक्रिय पार पाडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. निवडणूक प्रक्रिया निष्प:क्ष वातावरणात पार पडली नाही तर त्याचे लोकशाहीवर घातक परिणाम होतील. गुणवत्तेऐवजी पुढे पुढे करणाऱ्यांचे प्रशासनावर वर्चस्व राहिले तर नाजूक लोकशाही व्यवस्था कोलमडून पडेल, असेही निरीक्षण न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोंदवले आहे.
सध्या निवडणूक आयोगाचे मुख्य आणि अन्य दोन आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. पंतप्रधानांनी शिफारस केलेल्या व्यक्तींची ही निवड सहा वर्षांसाठी असते. पंतप्रधान बहुतेक वेळा माजी प्रशासकांची आयुक्त म्हणून शिफारस करतात. १९८५ च्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अरुण गोयल यांची ज्या वेगाने आयुक्त म्हणून केवळ २४ तासांच्या आत निवड झाली त्याला आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही निवड एवढ्या घाईत का झाली असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर साऱ्या निवड प्रक्रियेची फाईल मागवली होती. गोयल यांनी १८ नोव्हेंबरला सेवानिवृत्ती घेतल्यानंतर त्यांची १९ नोव्हेंबरला नियुक्ती झाली आणि त्यांनी २१ नोव्हेंबरला कार्यभार स्वीकारला होता. २०२५ मध्ये ते मुख्य आयुक्त झाले असते. कायदा-विधी मंत्रालयाने ज्या चारजणांच्या नावाची यादी तयार केली त्यामध्ये असेही काहीजण होते ज्यांना आयुक्त म्हणून काम करण्यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी मिळणार नव्हता. निवड प्रक्रियेची फाईल पाहिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.
याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयुक्तांची निवड कॉलेजियम पद्धतीच्या आधारे किंवा सीबीआय प्रमुख, लोकपालांच्या नियुक्तीच्या धर्तीवर व्हावी अशी मागणी केली होती. सीबीआय प्रमुख, लोकपालांच्या निवडीत विरोधी पक्ष आणि न्यायाधीशांच्याही मताचा विचार केला जातो. निवडणूक आयोगातील राजकीय हस्तक्षेप दूर करण्याच्या मार्गातील एक पाऊल म्हणून याकडे पाहिले जात असून विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. वृत्तसंस्था
