‘ईडी संचालकांची मुदतवाढ बेकायदेशीर’
#नवी दिल्ली
एन्फोर्समेन्ट डिरेक्टोरेटचे (ईडी) संचालक संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्टपणे म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतरही मिश्रा ३१ जुलैपर्यंत या पदावर कायम राहणार आहेत. तोपर्यंत सरकारला नवीन ईडी प्रमुखाची नियुक्ती करावी लागणार आहे. या निर्णयाने केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
यापूर्वी ईडीचे संचालक संजय मिश्रा १८ नोव्हेंबरला निवृत्त होणार होते. केंद्राने एका अध्यादेशाद्वारे त्यांचा कार्यकाळ तिसर्‍यांदा वाढवला. संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ दुसऱ्यांदा वाढवू नये, असे न्यायालयाने आधीच सांगितले होते.
मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने सांगितले की, कायदा आपल्या जागी योग्य आहे, मात्र या प्रकरणातील सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने ८ मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
२०२१ मध्ये न्यायालयाने संजय मिश्रा यांना मुदतवाढ देऊ नये असे आदेश सरकारला दिले होते. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये केंद्राने संजय मिश्रा यांची दोन वर्षांसाठी ईडीचे संचालक म्हणून नियुक्ती केली होती. यानंतर ते निवृत्त होणार होते, मात्र सरकारने त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. या निर्णयाला कॉमन कॉज नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सप्टेंबर २०२१ मध्ये न्यायालयाने मिश्रा यांना दिलेली मुदतवाढ कायम ठेवली. मिश्रा यांना यापुढे या पदावर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
२०२१ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्राने अध्यादेश आणला. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्यात बदल करून अध्यादेश आणला. या दुरुस्तीमध्ये तपास यंत्रणा ईडी आणि सीबीआयसारख्या संस्थांच्या संचालकांना पाच वर्षांपर्यंत मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, अशी तरतूद होती.
केंद्राच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आणि टीएमसी नेत्यांनी याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा, साकेत गोखले यांच्या वतीने याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, ईडी ही अशी संस्था आहे, जी देशातील आणि प्रत्येक राज्यातील सर्व प्रकारच्या प्रकरणांची चौकशी करते. त्यामुळे ती स्वतंत्र असावी.
संजय मिश्रा यांच्या जागी अजून कोणी अधिकारी आलेला नाही, असे सांगून केंद्र सरकार त्यांना दिलेली मुदतवाढ योग्य ठरवत आहे. फायनान्शियल टास्क फोर्स (FATF) सारख्या बाबतीत अजून बरेच काम करायचे आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. मिश्रा स्वत: या विषयावर काम करत आहेत. संजय मिश्रा यांची जबाबदारी दुसऱ्या पात्र अधिकाऱ्याकडे द्यावी लागेल, असेही केंद्राने म्हटले आहे. यासाठी थोडा वेळ हवा आहे, असे सरकारचे म्हणणे होते.
वृत्तसंस्था
