संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकारचा दहावा आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांचा सलग सहावा अर्थसंकल्प गुरुवारी लोकसभेत सादर झाला. तीन महिन्यांत देशात लोकसभा निवडणुका होणार असून त्या आधीचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प ठरला. यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कररचनेत कोणताही नवीन बदल प्रस्तावित केलेला नाही. त्यामुळे आधीच्या जुन्या व नवीन कररचनेनुसार करदात्यांचे स्लॅब यापुढेही कायम राहतील.निवडणुकांनंतर जुलै महिन्यात नवीन सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. मात्र, या अर्थसंकल्पात एकीकडे कररचनेत बदल केला नसला, तरी दुसरीकडे एका निर्णयानुसार सामान्य करदात्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. यानुसार, केंद्र सरकारने २०१० सालापर्यंतची २५ हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी तर २०१० ते २०१४ सालापर्यंतची १० हजार रुपयांची करमागणी मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे देशातील लाखो करदात्यांना त्याचा फायदा होईल, असा दावा निर्मला सीतारमण यांनी केला आहे. (Budget 2024)
अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार गेल्या काही वर्षांत जुन्या वादात अडकलेल्या प्राप्तिकराच्या मागणी प्रकरणांची संख्या वाढली होती. यामुळे अनेक करदात्यांना या वादाचा फटका बसत होता. मात्र, आता अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आल्यामुळे २०१० सालापर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये ज्यांची २५ हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी प्रकरणे वादात होती, ती निर्लेखित करण्यात आली आहेत. अर्थात, आता अशा करदात्यांना हा करभरणा करण्याची आवश्यकता राहिली नाही. त्याचबरोबर २०१० ते २०१४ सालापर्यंत ज्यांची १० हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी प्रकरणे वादात होती, त्यांना या रकमेचा करभरणा करण्याची आवश्यकता राहिली नाही.
वादाचं नेमकं स्वरूप काय?
सामान्य प्रक्रियेनुसार करदात्यांकडून करपरतावा भरल्यानंतर त्यामध्ये काही तफावत आढळल्यास सरकारकडून अशा करदात्यांना तफावतीएवढा करभरणा पुन्हा करायला सांगितले जाते. मात्र, हे करदात्यास मान्य नसल्यास, त्यातून त्या वर्षासाठीचा करपरतावा वादात अडकतो. अशी प्रलंबित प्रकरणे असल्यामुळे अशा करदात्यांना त्यापुढील करपरतावा मिळण्यातही अडचणी येतात. जुन्या प्रलंबित करमागण्यांमुळे अशा करदात्यांना करपरतावा दिला जात नव्हता. आता या निर्णयामुळे त्या रकमेच्या आतील करदात्यांना त्यांचा प्रलंबित करपरतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ८.१८ कोटी करदात्यांनी परतावा भरल्याचा विक्रम झाला आहे. ही आकडेवारी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतची आहे. याआधीच्या वर्षात ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ७ कोटी ५१ लाख करदात्यांनी करपरताव्याची रक्कम भरली होती. एका वर्षात झालेली ही वाढ ९ टक्क्यांपर्यंत आहे.
'लखपती दीदी' योजनेतून ३ कोटी महिलांना मिळणार लाभ
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. सीतारमण यांनी महिलांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यावेळी त्यांनी 'लखपती दीदी' योजनेचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत एक कोटी महिला लखपती झाल्या आहेत. तसेच आता तीन कोटी महिलांना लखपती बनवण्याचे त्यांनी ध्येय ठेवले आहे.
या आधी दोन कोटी महिलांना लखपती बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. 'लखपती दीदी' योजना ही स्वयं साहाय्यता समूहातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठीचे एक पाऊल आहे. या योजनेंतर्गत सरकार महिलांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत व्याजमुक्त आर्थिक मदत पुरवते. महिलांना सक्षम करणे, त्यांचा जीवनमानाचा स्तर उंचावणे, त्यांचे उत्पन्न वाढवणे असा उद्देश या योजनेचा आहे. लखपती दीदी योजनेच्या मदतीने स्वयं साहायता समूहाशी जोडल्या गेलेल्या महिला आपला उद्योग सुरू करू शकतात. देशात सध्या ८३ लाख स्वयं साहायता समूह आहेत. या समूहाशी ९ कोटींपेक्षा अधिक महिला जोडल्या गेल्या आहेत.
लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी समिती
वेगाने लोकसंख्या वाढ आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा विचार करण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. 'विकसित भारत' च्या उद्दिष्टाच्या संदर्भात या आव्हानांना सर्वसमावेशकपणे सामोरे जाण्यासाठी शिफारशी करण्याचे काम समितीला दिले जाईल. माता आणि बाल आरोग्य सेवेशी संबंधित योजना सर्वसमावेशक कार्यक्रमांतर्गत आणल्या जातील जेणेकरून त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक समन्वय साधता येईल. सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण-२.० अंतर्गत, अंगणवाडी केंद्रांच्या श्रेणीसुधारित करण्याचे काम जलद केले जाईल जेणेकरून पोषण पुरवठा, लहान मुलांची लवकर काळजी आणि विकास सुधारता येईल. देशाची लोकसंख्या सध्या १४० कोटींहून अधिक आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. गतवर्षी भारताने चीनला मागे टाकून लोकसंख्येच्या बाबतीत पहिला क्रमांक पटकावला होता. लोकसंख्या वाढ ही भविष्यात भारतासाठी कठीण समस्या बनू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने समिती स्थापन केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाचाही उल्लेख केला आहे. म्हणजे लोकसंख्येचा असमतोल. या माध्यमातून सरकारने दोन महत्त्वाच्या गोष्टींकडे आपले लक्ष केंद्रित केल्याचे मानले जात आहे. अलीकडच्या काळात वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्याचा मुद्दा जोरात मांडला जात आहे. सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधकांनीही याला पाठिंबा दिला आहे.
गेल्या १० वर्षांत २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना सरकारने गेल्या १० वर्षांत २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढल्याचा दावा केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, महागाई व्यवस्थापनामुळे देशाची महागाई आटोक्यात ठेवण्यात मदत झाली आहे. आम्ही २०४७ पर्यंत विकसित भारतासाठी काम करत आहोत. सामाजिक न्याय हे आपल्या सरकारचे मॉडेल आहे. गरीब, महिला, तरुण आणि अन्नदाते यांच्यावर विशेष लक्ष आहे. मोफत रेशनने ८० कोटी लोकांची चिंता संपवली. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा भारतासमोर मोठी आव्हाने होती; सरकारने त्यांच्यावर खऱ्या अर्थाने नियंत्रण ठेवले आहे. कौशल्य भारत मिशनचा देशातील १.४ कोटी तरुणांना लाभ मिळाला आहे. पीएम मुद्रा योजनेअंतर्गत महिला उद्योजकांना ३० कोटी कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. पीएम मुद्रा योजनेअंतर्गत २२.५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. जन धन खात्यांद्वारे थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे ३४ लाख कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले, परिणामी २.७ लाख कोटी रुपयांची बचत झाली. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेचा उल्लेख केला आणि सरकार ऊर्जा क्षेत्रावर भर देत असल्याचे सांगितले. येत्या काही वर्षांत, ज्यांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवले जातील अशा एक कोटी घरांना सरकार ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देईल. ही योजना आपल्या पंतप्रधानांचा संकल्प आहे, ज्याची घोषणा त्यांनी राम मंदिर समारंभात केली होती. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेंतर्गत पुढील तीन वर्षांत एक कोटी रुफटॉप सोलर पॅनल बसवण्यात येणार असून, सरकार हे लक्ष्य २०२७ पर्यंत पूर्ण करेल. यानंतर उर्वरित लोकांना योजनेशी जोडण्याचे काम करता येईल, असेही सीतारामण म्हणाल्या आहेत.
