बोम्मई सरकार तर सुडाचे -शिवकुमार
#बंगळुरू
बेकायदेशीर मार्गाने संपत्ती गोळा केल्याबद्दल कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यास कर्नाटकमधील सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने संमती दिली आहे. कर्नाटक विधानसभेसाठी १० मे रोजी मतदान होत असताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या सरकारने घेतलेला हा निर्णय प्रशासकीयपेक्षा राजकीय अधिक असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना शिवकुमार म्हणाले की, राज्यातील बोम्मई सरकार सुडाचे काम करत असून त्यामुळे त्यांनी सीबीआय चौकशीला परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाची लोकायुक्त किंवा राज्याचे भ्रष्टाचारविरोधी पोलीसही चौकशी करू शकले असते. केवळ विरोधी नेत्यांना त्रास देण्यासाठी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मी त्याविरुद्ध कोर्टात धाव घेतली आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शिवकुमार यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. शिवकुमार म्हणाले की, हा निर्णय घेताना राज्य सरकारने विधानसभा सभापतींची परवानगी घेतली नाही. हे प्रकरण सीबीआयकडे चौकशीसाठी सोपविण्याची गरज नसल्याचे मत राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यांचाही सल्ला त्यांनी घेतला नाही.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपली याचिका फेटाळली असली तरी पुन्हा खंडपीठाकडे आपण दाद मागणार असून शेवटच्या श्वासापर्यंत आपण न्यायालयीन लढा लढणार असल्याचे सांगून शिवकुमार म्हणाले की, माझा येथील न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. बोम्मई सरकारने आपल्यावर अन्याय केला आहे.
आपला प्रत्येक व्यवहार पारदर्शक असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, आयकर विभागानेही आपणाला नोटीस पाठवली होती. आपली सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असताना आयकर हा केंद्रीय विभाग आपणाला त्रास देण्यासाठी कारवायांमागून कारवाया करत आहे. शेवटी लोकांचे न्यायालय श्रेष्ठ असून तेथे भारतीय जनता पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागणार आहे. मीही राजकारणी असून त्यांनी राजकीय हेतूने टाकलेली पावले मला ओळखता येतात. विविध यंत्रणांचा वापर करून राजकीय विरोधकांना पराभूत करण्याचे त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत.
शिवकुमार यांच्याविरुद्धची आपली चौकशी ९० टक्के पूर्ण झाली असल्याचा दावा कर्नाटक उच्च न्यायालयात सीबीआयने केला होता. तसेच सध्याच्या चौकशीबाबतचा अहवाल कोर्टात सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
वृत्तसंस्था
