भाजप आमदाराने मोदींना लिहिले रक्ताने पत्र
#नवी दिल्ली
आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत किंवा शासकीय प्रमुखापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आंदोलन, सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते किंवा राजकीय नेतेमंडळी वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करतात. मग ते आंदोलन असो, मोर्चा असो किंवा मग निवेदनाचा सनदशीर मार्ग असो, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यांच्याच पक्षाच्या एका आमदारानं त्याच्या प्रलंबित मागण्यांची आठवण करून देण्यासाठी चक्क स्वत:च्या रक्ताने पत्र लिहिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. रविवारी हे पत्र सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाल्याचे पाहायला मिळाले.
भाजपाचे पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंगचे आमदार नीरज झिम्बा यांनी २ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना स्वत:च्या रक्ताने एक पत्र लिहून पाठवले आहे. हे पत्र नीरज झिम्बा यांच्या अधिकृत लेटरहेडवर लिहिण्यात आले आहे. नीरज झिम्बा यांनी त्यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम खात्यावरही हे पत्र पोस्ट केले आहे. नीरज झिम्बा यांनी या पत्रातून मोदींना भाजपाच्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या एका अपूर्ण आश्वासनाची आठवण करून दिली आहे. मी एका गंभीर विषयाकडे तुमचे लक्ष वेधण्यासाठी हे पत्र माझ्या रक्ताने लिहीत आहे, असे झिम्बा यांनी म्हटले आहे. गोरखा समुदायाच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा काढण्याचं आणि गोरखा समुदायातील ११ मागास जातींना अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्याचे आश्वासन अद्याप अपूर्णच राहिले आहे, अशी आठवण त्यांनी पत्रात करून दिली आहे.
काय म्हणाले आहेत नीरज झिम्बा ?
दरम्यान, गोरखा समुदायाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्षच करण्यात आल्याची व्यथा त्यांनी पत्रात मांडली. लद्दाखमधील लोक, काश्मिरी लोक, नागा, बोडो, मिझो यांना न्याय मिळत असताना गोरखा समुदायाकडे सातत्याने दुर्लक्षच केलं जात आहे. केंद्र सरकारकडे या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याची राजकीय इच्छाशक्तीच नसल्याचे हे द्योतक आहे. त्यामुळे भारतीय गोरखा समुदायाला न्याय देण्याची वेळ आता आली आहे. नरेंद्र मोदींनी २००९, २०१४ आणि २०१९ मध्ये ‘गोरखा का सपना, मेरा सपना’ असे म्हणत भाजपाच्या संकल्प पत्रातून दिलेलं आश्वासन अद्याप अपूर्णच आहे. आमच्या मागण्या या फक्त याचिका नसून नेतृत्वावरील आमच्या अढळ विश्वासाचं प्रतीक आहे. पण न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्याचाच प्रकार असतो आणि आम्ही आता आमच्या मागण्यांच्या बाबतीत अधिक विलंब मान्य करू शकत नाही. माझी मोदींना विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला फक्त न्याय दिल्याची घोषणा करू नये तर त्याची अंमलबजावणीही होईल यासाठी पुढाकार घ्यावा”, असं नीरज झिम्बा यांनी इन्स्टाग्रामवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. दरम्यान, त्यांच्या या पत्रावर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा केंद्र सरकारने नेमकी काय भूमिका घेतली, हे अद्याप समोर येऊ शकलेलं नाही.
