कोविडनंतर देशात वाढले कोट्यधीश!

एक कोटीहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांच्या संख्येत २०१९-२० च्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये ४१.५ टक्क्यांची वाढ

#नवी दिल्ली

कोविडच्या जीवघेण्या फटक्यामुळे देशात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे वास्तव असले तरी दुसरीकडे, या संसर्गजन्य आजारानंतर देशात श्रीमंतांची संख्यादेखील वाढली असल्याचे समोर आले आहे.

कोविडपूर्व आणि कोविडपश्चात या काळातील एक कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक मिळकत असलेल्या आयकर भरणाऱ्यांच्या संख्येचा विचार करता यंदा  भारतात श्रीमंतांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे दिसते. एक कोटीहून अधिक आयकर भरणाऱ्या करदात्यांच्या संख्येत २०१९-२० च्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये ४१.५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, परिणामी देशाचा विकास दरही वाढण्याची शक्यता आहे.  

भारतात श्रीमंतांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. यंदाच्या आयकर रिटर्न फाइलिंग डेटाच्या विश्लेषणातून ही बाब समोर आली आहे. या डेटानुसार भारतात एक कोटीहून अधिक कमाई करणाऱ्या करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, कोविड काळानंतर यात लक्षणीय वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे. देशातील नागरिकांची कमाई वाढत असल्याचं यावरून स्पष्ट होत आहे. श्रीमंतांच्या संख्येत झालेली ही वाढ देशाच्या विकासाचा दर वाढण्याचे लक्षण आहे. आगामी काळात भारतात श्रीमंतांची संख्या दुप्पट होऊ शकते, असा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे.

 २०२२-२३ या वर्षाच्या आयकर रिटर्न  फाइलिंग डेटानुसार, आयटीआर फाइल करणाऱ्यांमध्ये एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या करदात्यांची संख्या २.६९ लाख आहे. हा आकडा २०१८-१९  पेक्षा ४९.४ टक्के अधिक आहे. वर्ष २०२१-२२ मध्ये एक कोटीहून अधिक कमाई करणाऱ्या लोकांची संख्या १.९३ लाख होती. म्हणजेच गेल्या चार वर्षांत एक कोटींहून अधिक कमाई करणाऱ्यांच्या संख्येत ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एक कोटीहून अधिक आयकर भरणाऱ्या करदात्यांच्या संख्येत २०१९-२० च्या तुलनेत त्यात ४१.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, विशेष म्हणजे, ५ लाखांपेक्षा जास्त आयकर भरणाऱ्यांची संख्या फक्त ०.६ टक्क्यांनी वाढली आहे. २०१८-१९ च्या तुलनेत, ५ लाख ते १० लाख रुपयांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये १.१० कोटी करदाते आहेत. याचाच अर्थ, एक कोटीहून अधिक कमाई करणाऱ्यांची संख्या देशात वाढलेली आहे. 

असं असलं तरी देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत कर भरणाऱ्यांची एकूण संख्या अजूनही खूपच कमी आहे. लोकांनी कर चुकवेगिरी करु नये यासाठी सरकारकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहे. पण यानंतरही एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ ६ टक्के लोक कर भरत असल्याचं आकडेवरुन स्पष्ट झालं आहे. गेल्या दोन दशकांच्या तुलनेत भारतीयांच्या मासिक उत्पन्नात सुधारणा झाल्याचं निदर्शनास आलं आहे.

वृत्तसंस्था