Article 370 : जम्मू कश्मीर विधानसभेत कलम ३७० पुनःप्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर

विरोध करत भाजप आमदारांनी प्रस्तावाच्या फाडल्या प्रती

श्रीनगर : भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७० नुसार जम्मू-कश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देण्यात आला होता. केंद्रातील भाजप सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी हे कलम रद्द करीत जम्मू कश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला होता. जम्मु कश्मीच्या नव निर्वाचित विधानसभेने राज्याचा विशेष दर्जा असणारे कलम ३७० पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. याला भाजप आमदारांनी विरोध केला. प्रस्तावाच्या प्रती फाडून वेलमध्ये जाऊन घोषणाबाजी केली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तासाभराहून अधिक काळ तहकूब करण्यात आले.

विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होताच उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी हा प्रस्ताव मांडला. त्यात म्हटले आहे की, 'राज्याचा विशेष दर्जा आणि घटनात्मक हमी महत्त्वाच्या आहेत. हे जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांच्या अस्मिता, संस्कृती आणि हक्कांचे रक्षण करते. विधानसभा एकतर्फी काढून टाकल्याबद्दल चिंता व्यक्त करते. 

भाजपच्या आमदारांनी प्रस्तावाला विरोध करीत उपमुख्यमंत्री सुरिंदर सिंग यांना 'जम्मूचे जयचंद' म्हटले आहे. दरम्यान, आमदार वेलमधील टेबलावर चढून घोषणाबाजी करताना दिसले. राज्याच्या विशेष दर्जाबाबत भारत सरकारने येथील प्रतिनिधींशी चर्चा करावी. त्याच्या घटनात्मक जीर्णोद्धारावर काम केले पाहिजे. ही जीर्णोद्धार राष्ट्रीय एकात्मता आणि जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या इच्छा या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन व्हायला हवे यावर विधानसभा भर देते. अपक्ष आमदार शेख खुर्शीद आणि शब्बीर कुल्ले, पीसी प्रमुख सज्जाद लोन आणि पीडीपी आमदारांनी पाठिंबा दिला.

विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा यांच्यासह भाजपच्या सर्व आमदारांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. सभापतींनी मंगळवारी मंत्र्यांची बैठक बोलावून स्वत: प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती आपल्याकडे असल्याचे शर्मा म्हणाले. यावेळी ते स्पीकर हाय-हाय, पाकिस्तानी अजेंडा चालणार नाही अशा घोषणा देत राहिले.

एलजीच्या अभिभाषणवर चर्चा करायची असताना हा प्रस्ताव कसा आणला, असा सवालही शर्मा यांनी केला. हा प्रस्ताव आपल्याला मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर त्याची प्रत फाडून टाकली. या गदारोळात विधानसभा अध्यक्ष अब्दुर रहीम राथेर यांनी प्रस्तावावर मतदान केले. त्यानंतर हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.

जाहीरनाम्यात आश्वासन केले पूर्ण
केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला होता. या वेळी ते जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सने आपल्या जाहीरनाम्यात ते पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. ठराव मंजूर केल्यानंतर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, विधानसभेने आपले काम केले आहे.