संग्रहित छायाचित्र
राजकीय पक्षांच्या निवडणूक निधीसाठी मोदी सरकारने आणलेली इलेक्टोरल बॉन्डस स्कीम (निवडणूक रोखे योजना) घटनाबाह्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) दिला आहे. निनावी निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) हे संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ) च्या माहितीच्या अधिकारचे उल्लंघन करतात असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस् यांनी निवडणूक रोखे योजनेच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना असंवैधानिक ठरवली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. (Electoral Bond Scheme)
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता असावी यासाठी मोदी सरकारने २०१८ मध्ये इलेक्टोरल बॉन्डस स्कीम आणली होती. या योजनेमुळे देणगीदार आपले नाव गुप्त ठेवून राजकीय पक्षांना आर्थिक देणगी देवू शकत होते. व्यक्ति, कंपनी आणि व्यक्तींच्या गट किंवा समूहाला निवडणूक रोखे खरेदी करण्याची परवानगी या योजनेअंतर्गत होती. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ या कायद्याच्या कलम २९ अ नुसार नोंदणी केलेले आणि लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत किमान एक टक्का मते मिळवणारे राजकीय पक्ष निवडणूक रोखे मिळवण्यास पात्र होते. केवळ स्टेट बँकेच्या अधिकृत शाखांमधून पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये या रोख्यांची विक्री केली जात. हे रोखे प्रॉमिसरी नोटच्या स्वरूपात होते. रोख्यांचे मूल्य एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख, एक कोटी या प्रमाणे होते. राजकीय पक्षांना १५ दिवसांत हे रोखे वटविण्याची मुभा होती.
भारतीय स्टेट बँकेला (State Bank of India) निवडणूक रोख्यांची विक्री थांबवण्याचा आणि निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीबाबत सगळे तपशील जाहीर करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीचा तपशील मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यानुसार सरकारने इतर पर्यायांचा विचार करावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
