‘तो’पर्यंत आमदारांची नियुक्ती नाही
#नवी दिल्ली
महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतील राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. या प्रकरणात नवीन यादी पाठवली जाऊ नये, यासाठी २१ मार्चपर्यंत या आमदारांची नियुक्ती करण्यात येऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. २४) दिला.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर नाट्यमय घडामोडी घडून शिवसेना, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस आणि काॅंग्रेस यांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने पाठवलेली १२ नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सुमारे २ वर्षे मंजूरच केली नाही. या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. त्या संदर्भात शुक्रवारी सुनावणी झाली. ‘‘राज्यपालनियुक्त या १२ आमदारांची निवड येत्या २१ मार्चपर्यंत करता येणार नाही, असा आदेश या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी आता २१ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते. त्यावर सुनावणीदरम्यान ‘जुने अपील प्रलंबित असताना राज्य सरकारकडून नवी यादी पाठवली जाऊ शकते,’ हे अपीलकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाला ही बाब पटल्यावर ही शक्यता वास्तवात उतरू नये, यासाठी न्यायालयाने ‘२१ मार्चपर्यंत विधान परिषदेतील राज्यपालनियुक्त आमदारांची नियुक्ती करण्यात येऊ नये,’ असा आदेश दिला. एकनाथ शिंदे यांचे सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी महाविकास आघाडीने राज्यपालांकडे पाठवलेली यादी परत मागवली होती.उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे १२ जणांची नावे विधान परिषदेवर नामनिर्देशित करण्यासाठी पाठवली होती. मात्र, राज्यपालांनी ती मंजूर केली नव्हती. आम्ही १२ जणांची नावे देऊनसुद्धा राज्यपालांनी ही नियुक्ती केली नाही, असा आरोप मविआकडून अनेकदा करण्यात आला होता. यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंडखोरी करून भाजपच्या मदतीने राज्यात सरकार स्थापन केले.
हे सरकार स्थापन झाल्यावर काही महिन्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या प्रकरणी गौप्यस्फोट करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना धमकी दिल्याचा आरोप केला होता. ‘‘उद्धव ठाकरेंनी लिहिलेले पत्र चुकीच्या फॉरमॅटमध्ये होते. त्यातून राज्यपालांना धमकी देण्यात आली होती,’’ असे ते म्हणाले होते.
राज्यपालांनी काही दिवसांपूर्वी याचा उल्लेख केला होता. ‘‘माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले ते खरे आहे, उद्धव ठाकरेंनी त्यांना तसे पत्र लिहिले होते. महाविकास आघाडीचे नेते त्यावेळी कोश्यारी यांना भेटायला गेले असताना ‘धमकीचे पत्र बदला’ असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, ईगोमुळे त्या पत्रात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी बदल केला नाही,’’ असा दावा फडणवीसांनी केला आहे. वृत्तसंंस्था
