इमेज बिल्डिंगसाठी सात महिन्यांत फक्त ४२ कोटी ४४ लाखांचा चुराडा
# मुंबई
भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रातील सलग दुसऱ्या सरकारचे नेतृत्व करणारे पंतप्रधान आणि विश्वगुरू नरेंद्र मोदी प्रसारमाध्यमांशी आणि पत्रकारांशी संवाद साधण्याबाबत फार प्रसिद्ध नाहीत. गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही याबाबतचा त्यांचा लौकिक असाच होता. मात्र, सोशल मीडियाचा प्रचंड वापर करत मतदारांशी संपर्क साधण्यात आणि प्रतिमा निर्मितीत त्यांचा हात आज तरी कोणी धरेल असे वाटत नाही. त्यांना गुरूस्थानी मानणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गुरूचा कित्ता गिरवल्याचे दिसत आहे. भारतीय जनता पक्ष प्रसिद्धी किंवा प्रतिमानिर्मिती बाबत किती संवेदनशील आहे, हे पुन्हा एकदा नजरेसमोर आले आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवरून खाली खेचल्यापासूनच्या सात महिन्यांच्या काळात शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहिरातीवर अफाट खर्च केला असल्याचे दिसते. जून २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस सत्तेवर आल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तारही झाला. बारामतीचे अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी या जाहिरात खर्चाबाबत केलेल्या अर्जास उत्तर देताना मिळालेल्या माहितीनुसार सत्तेवर आल्यानंतरच्या सात महिन्यांच्या काळात जाहिरातीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने थोडेथोडके नाही तर तब्बल ४२ कोटी ४४ लाख खर्च केले आहेत. यादव यांनीच ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. यादव याबाबत म्हणतात की, जाहिरात केलेल्या खर्चाची आकडेमोड करून जर सरासरी काढली तर दिवसाला सरकारने १९ लाख ७४ हजार म्हणजे दिवसाला जवळजवळ २० लाख जाहिरातीवर खर्च केले असल्याचे दिसते. जनतेच्या पैशाची सरकारने ही उधळपट्टी केली. हे सरकार जाहिरातबाजांचे सरकार असून प्रसिद्धीच्या मागे धावण्याऐवजी सामान्य जनतेच्या विकासासाठी काम करेल का, असा प्रश्नही यादव यांनी उपस्थित केला आहे.
शिंदे-फडणवीस सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी मविआच्या अनेक योजनांना स्थगिती दिली. २०१४-२०१९ या काळात मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलशिवारयुक्त योजनेला पुन्हा चालना देण्यात आली. या काळात सरकारने वेगवेगळे निर्णय घेतले. हे सर्व जनतेपर्यंत पोहचावे यासाठी दिलेल्या जाहिरातीपोटी झालेला खर्च हा ४२ कोटी ४४ लाख एवढा आहे.
