संग्रहित छायाचित्र
पुणे: पु. ना. गाडगीळ ज्वेलर्सचे (पीएनजी ज्वेलर्स) (P. N. Gadgil Jewellers ) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ गाडगीळ (Saurabh Gadgil) यांनी एका बांधकाम व्यावसायिकाविरुद्ध दाखल केलेल्या तीन वर्षांपूर्वीच्या खंडणीच्या गुन्ह्यात संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला अलीकडे झालेली अटक अवैध असल्याचे प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (दि. ६) जाहीर केले. यामुळे पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखा युनिट क्रमांक एकला धक्का बसला आहे.
हा निर्णय देताना दंडाधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावर तीन वर्षांपूर्वी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणात आता विनावाॅरंट अटकेची कारवाई करण्यात आली, या प्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांनी गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पोलीस अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावून या अटकेच्या चुकीच्या कारवाईबद्दल स्पष्टीकरण मागवले आहे. त्यामुळे संबंधितांवर शिस्तभंग कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
विश्रामबाग पोलिसांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये रूपेश चौधरी, अमित मिरचंदानी, विकास भल्ला आणि संतोष राठोड यांच्याविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (एसएफआयओ) यांच्या नावाने गाडगीळ यांच्याकडून ५० लाख रुपयांची खंडणी वसुली करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला होता. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३८५, ३८७,५०६ आणि ३४ अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर हे प्रकरण तपासासाठी गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले होते.
गाडगीळ यांच्या म्हणण्यानुसार, पीएनजी समूहातील एका कंपनीने 'डीएचएफएल'कडून ६८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. २२ सप्टेंबर रोजी रात्री आठच्या सुमारास, आरोपींनी मिरचंदानी यांच्या शनिवार पेठेतील कार्यालयात सौरभ गाडगीळ यांना सांगितले की, प्राप्तिकर विभागाने कर्ज व्यवहारावर आक्षेप घेतला होता, तर ईडी कार्यालयाने काही त्रुटी निदर्शनास आणल्या होत्या. त्यांनी गाडगीळ यांना सांगितले की, प्राप्तिकर विभाग आणि ईडीने या कर्जव्यवहाराची दखल घेतली आहे. भल्ला यांनी गाडगीळ यांना सांगितले की, हे प्रकरण हाताळत असलेल्या दिल्लीतील ईडीच्या अधिकाऱ्याला ते ओळखतात. त्या अधिकाऱ्याने पुण्यात येऊन गाडगीळ यांचे हे प्रकरण मिटवण्याची तयारी दर्शवली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. अन्यथा गाडगीळ यांना त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा धाकही चौधरी यांनी गाडगीळ यांना दाखवला. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी आरोपींनी ५० लाखांची मागणी केली. (Pune News)
पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला आणि २०२१ मध्येच सर्व आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. १० दिवसांपूर्वी विकास भल्ला यांच्याविरुद्ध दुसऱ्या एका प्रकरणात वानवडी पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना अटक करून येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात पाठवण्यात आले. न्यायालयाने भल्ला यांना जामीन मंजूर केला आणि ते अटी-शर्तींची पूर्तता केल्यानंतर दोन दिवसांत जामिनावर बाहेर येणार होते. मात्र, गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाकडून वॉरंट न मिळवता त्याला ताब्यात घेऊन कोर्टात हजर केले. गाडगीळ यांनी तीन वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या खंडणीच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी साहाय्यक पोलीस निरीक्षक आशिष कवठेकर यांनी भल्लांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली.
न्यायालयाकडून वॉरंट मिळवल्याशिवाय पोलिसांना नाही अटक करण्याचा अधिकार
भल्लांचे वकील सेऊल शहा यांनी युक्तिवाद केला की, भल्लांविरुद्ध २०२१ मध्ये आरोपपत्र दाखल करून सध्याच्या आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाकडून वॉरंट मिळवल्याशिवाय भल्लांना अटक करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही. शिवाय, प्रलंबित तपास कारवाईच्या (पेंडिंग) नावाखाली आरोपींना अटक करता येणार नाही. त्यामुळे आरोपींना झालेली अटक बेकायदेशीर आहे. साहाय्यक सरकारी वकिलांनी प्रतिवाद केला की, आरोपपत्र दाखल केले असले तरी, आरोपीचा जामीन अर्ज सत्र तसेच उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी फेटाळला होता. आरोपी तपासात सहकार्य करत नव्हता.
तपास अधिकाऱ्यांनी युक्तिवाद केला की, त्यांना वानवडी पोलीस ठाण्यात आरोपीच्या अटकेबद्दल माहिती मिळाली आणि खंडणी प्रकरणात भल्लांच्या संदर्भात कधीही योग्य पद्धतीने तपास झाला नाही. त्यामुळे दंड संहितेच्या कलम १७३ (८) अन्वये भल्लांना केलेली अटक कायदेशीर आहे.
मात्र, दंडाधिकाऱ्यांनी गुन्हे शाखा युनिट-१ च्या अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावताना असे निरीक्षण नोंदवले की, भल्ला हा आरोपपत्र दाखल केलेला आरोपी आहे आणि आरोपपत्र दाखल करताना त्याला फरार दाखवण्यात आलेले नाही. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर, न्यायालयाला दखल घेण्याचा अधिकार आहे आणि समन्स बजावूनही आरोपी हजर न झाल्यास आरोपींविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट किंवा अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकते.
दंडाधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, एकदा आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर, पोलीस अधिकारी संबंधित न्यायालयाकडून वॉरंट मिळवल्याशिवाय आरोपपत्र असलेल्या आरोपीला अटक करू शकत नाहीत. कारण आता हे प्रकरण न्यायालयाच्या कक्षेत आहे. न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला फटकारले आणि म्हटले, "तपास अधिकाऱ्याने केलेली ही कारवाई फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदींच्या पूर्ण विरुद्ध आहे. या आरोपीचा शोध घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याच्या तारखेपासून काय प्रयत्न केले, हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे तपास अधिकाऱ्याने विकास भल्लाला बेकायदेशीरपणे अटक केल्याचा आमचा निष्कर्ष आहे." (Latest News Marathi)
