संग्रहित छायाचित्र
कल्याणीनगर येथील अपघातातील पोर्शे कारचालक अल्पवयीन आरोपीला अवघ्या अर्ध्या तासात जामीन मंजूर केलेल्या बाल न्याय मंडळाच्या नियुक्त सदस्यावर कारवाईची दाट शक्यता आहे.
याबाबत ‘सीविक मिरर’ला माहिती देताना महिला व बाल विकास आयुक्तालयाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे म्हणाले, ‘‘संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे भाष्य करणे योग्य नाही. याबाबत पाच जूननंतर प्रतिक्रिया देण्यात येईल. मात्र, आयुक्तालयाची एक समिती या घटनेवर लक्ष ठेवून आहे. मंडळाचे किमान दोन सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक असताना या सदस्याने एकटा उपस्थित असताना जामीन मंजूर केला.’’
बाल न्याय मंडळाचे नियुक्त सदस्य डॉ. डी. एल. धनवडे रविवार सुट्टी असतानाही हायप्रोफाईल केससाठी एकटेच सुनावणीसाठी आले होते. नियमाप्रमाणे दोन सदस्यांची आवश्‍यकता असताना ते बाल न्याय मंडळात आल्यामुळे शंका उपस्थित होते. त्यानंतर अवघ्या अर्ध्या तासात त्यांनी अल्पवयीन आरोपीला जामीनदेखील मंजूर केला. अल्पवयीन आरोपीने वाहतूक पोलिसांबरोबर थांबून १५ दिवस वाहतुकीचे नियमन करावे, अपघातावर ३०० शब्दांचा निबंध लिहावा, यासह इतर सात किरकोळ अटी घालून हा जामीन त्यांना दिला. बाल न्याय मंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हायप्रोफाईल केस असल्यामुळे अशा सूचना आरोपीला देण्यात आल्याचे समजते. (Pune Porsche Accident)
बाल न्याय मंडळाने दिलेल्या न्यायाची समीक्षा होते. याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी व प्रमुख जिल्हा न्यायदंडाधिकारी महिला व बाल विकास आयुक्तालयाला पाठवितात. यावर महिला व बाल विकास आयुक्तालयातील एक समिती नियुक्त केलेल्या सदस्यांनी दिलेल्या न्यायाची समीक्षा करते. काही विसंगती आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाते, असे राज्याचे महिला व बाल विकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी मंगळवारी (दि. २१) रोजी ‘सीविक मिरर’ ला सांगितले होते. शुक्रवारी (दि. २४) ‘सीविक मिरर’सोबत बोलताना ते म्हणाले, ‘‘कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला सुरुवातीला देण्यात आलेल्या जामीन मंजुरीबाबत मी ५ जूननंतर प्रतिक्रिया देईल. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, महिला व बाल विकास आयुक्तालयातील एक समिती यावर लक्ष ठेवून आहे.’’ (Kalyani Nagar Accident)
एका बैठकीला दोन हजार रुपये मानधन
बाल न्याय मंडळातील महिला आणि बाल विकास आयुक्तालयातील नियुक्त सदस्यांना एका बैठकीसाठी दोन हजार रुपये मानधन दिले जाते. काही वर्षांपूर्वी सामाजिक कार्य म्हणून बाल न्याय मंडळ किंवा बाल कल्याण समितीतील सदस्यपदाकडे पाहिले जात होते. मात्र, आता बाल न्याय मंडळ किंवा बाल कल्याण समितीमध्ये सदस्य म्हणून येण्यासाठी स्पर्धा असते.
कल्याणीनगर येथील अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या सुरुवातीला जामीन मंजुरीबाबत आता प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. ५ जूननंतर या बाबत प्रतिक्रिया देईन. मात्र, महिला व बाल आयुक्तालयातील एक समिती या घटनेवर लक्ष ठेवून आहे.
- डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र
