पुणे : आयपीएस भाग्यश्री नवटके यांच्यावर सीबीआयकडून गुन्हा दाखल

बीएचआर पतसंस्थेवर कट रचून गुन्हे दाखल केल्याचा ठपका

जळगाव येथील भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट को. ऑपरेटिव्ह  क्रेडिट सोसायटीवर (बीएचआर) दाखल झालेल्या १२०० कोटींच्या अफरातफरीच्या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने पुण्यामधील तत्कालीन उपायुक्त दर्जाच्या पोलीस अधिकारी (आयपीएस) भाग्यश्री नवटके यांच्यावर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. नवटके यांच्यावर यापूर्वी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

नवटके यांच्यावर विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणी गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त निखील नंदकुमार पिंगळे (वय ३३) यांनी फिर्याद दिली आहे. बीएचआरवर २०२० साली २४ तासांच्या आत एकाच वेळी डेक्कन, आळंदी आणि शिक्रापूर येथे तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणी शासनस्तरावर सुरू केलेल्या चौकशीमध्ये काही तथ्ये समोर आली होती. त्याच्या आधारे बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. ज्या दिवशी गुन्हे दाखल केले त्याच दिवशी पुणे शहर आयुक्तालयाच्या हद्दीबाहेर जाऊन एकाच दिवशी संयुक्त पथक पाठवून छापे टाकण्यात आले. पिंपरी चिंचवड व पुणे ग्रामीण या पोलीस घटकात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांच्या तपासामध्ये हस्तक्षेप केला. तसेच दबाव टाकून अवाजवीरितीने गुन्हा दाखल करण्यास भाग पाडण्यात आल्याचे फिर्यादीमध्ये नमूद केले आहे.

डेक्कन, आळंदी आणि शिक्रापूर नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने सुनील देवकीनंदन झंवर आणि कृणाल शहा यांनी शासनाकडे तक्रार अर्ज केला होता. या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने गृह विभागाच्या सहसचिव स्तरावर चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने या चौकशीचा अहवाल कार्यवाहीसाठी १९ मार्च २०२४ रोजी शासनास पाठविला होता. या चौकशीदरम्यान तत्कालीन पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पिंपरी-चिंचवडचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश , पुणे ग्रामीणचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख यांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने नवटके यांचे खुलासे नोंदवण्यात आले होते. शासनाने हे जबाब आणि खुलासे विचारात घेतले. 

त्रोटक चौकशी केल्याचा ठपका 

शासन, पोलीस महासंचालक कार्यालय, गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून झालेल्या चौकशीमध्ये हे तीनही गुन्हे नवटके व अन्य अधिकाऱ्यांनी कट रचून कोणताही सारासार विचार न करता, त्रोटक प्राथमिक चौकशी करून दाखल केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात निवडक व्यक्तींना आरोपी करणे, निवडक दोषारोपपत्र पाठविणे, गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी दाखविणे, हितसंबंधित व्यक्तीला विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त करणे, गंभीर पुराव्याबद्दल हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करणे, कार्यालयीन टिपणीचा खोटेपणा करणे अशा प्रकारचे कृत्य केल्याचे निष्पन्न झाल्याचे फिर्यादीमध्ये नमूद केले आहे.