संग्रहित छायाचित्र
कल्याणीनगर येथे संगणक अभियंता अनीश अवधिया आणि अश्‍विनी कोस्टा यांच्या दुकाचीला पोर्शे कारची धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघातात त्या दोघांचा मृत्यू झाला. या घटनेतील आरोपी पोर्शे कारचालक अल्पवयीन मुलाला ‘शिक्षे’सह जामीन मिळाला. ही ‘शिक्षा’ दिलेले बाल न्याय मंडळाचे मुख्य दंडाधिकारी हे महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने नियुक्त केलेले सदस्य आहेत. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी नियुक्त केलेल्या प्रमुख न्यायदंडाधिकारी मानसी परदेशी रविवारी उपस्थित नव्हत्या. विशेष म्हणजे, नियमानुसार कामकाज चालवण्यासाठी तीनपैकी दोन सदस्य असणे बंधनकारक आहे. असे असूनही डॉ. एन. एल. धनवडे हे एकटेच सदस्य उपस्थित असताना या प्रकरणातील सुनावणी घेण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
बाल न्याय मंडळाला दुसरा आणि चौथा शनिवार तसेच सर्व रविवारी सुट्टी असते. मात्र, रविवारी बाल न्याय मंडळापुढे आलेल्या प्रकरणात जामीन देण्यात आला. याबाबत राज्याचे महिला व बाल विकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे म्हणाले, ‘‘बाल न्याय मंडळाने दिलेल्या न्यायाची समीक्षा होते. याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी तसेच प्रमुख जिल्हा न्यायदंडाधिकारी महिला आणि बाल विकास आयुक्तालयाला पाठवितात. यावर महिला आणि बाल विकास आयुक्तालयातील एक समिती नियुक्त केलेल्या सदस्यांनी दिलेल्या न्यायाची समीक्षा करते. प्रमुख जिल्हा न्यायदंडाधिकारी हे बाल न्याय मंडळातील त्यांच्या प्रमुख न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या कामाची समीक्षा करतात. काही विसंगती आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाते.’’
राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात बाल न्याय मंडळ असते. या बाल न्याय मंडळात एक न्यायदंडाधिकारी जिल्हा मुख्य न्यायालयातील असतात. दोन सदस्यांपैकी एक सामाजिक कार्यकर्ते तर दुसरे कायद्याची माहिती असणारे सदस्य असतात. यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश यांच्यामार्फत लेखी आणि तोंडी परीक्षा देऊन होत असते. मात्र, यांची शिफारस राज्याचे महिला व बाल विकास आयुक्तालय करीत असतात. यासह प्रत्येक जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीमधील सदस्यांचीसुद्धा नियुक्ती महिला व बाल विकास आयुक्तालय करते. ही नियुक्ती तीन वर्षांसाठी असते.
जिल्ह्याच्या बाल न्याय मंडळात तीन सदस्य असतात. एखाद्या खटल्याची सुनावणी करण्यासाठी तीनपैकी किमान दोन सदस्यांची उपस्थिती नियमानुसार अनिवार्य आहे. रविवारी (दि. १९) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ‘हिट ॲण्ड रन’ प्रकरणातील आरोपीला ज्यावेळी बाल न्यायालयात घेऊन आले तेव्हा सुट्टी असतानाही बाल न्याय मंडळ उपस्थित होते. यावेळी नियुक्त सदस्य डॉ. एन. एल. धनवडे एकटेच उपस्थित होते. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी नियुक्त केलेल्या प्रमुख न्यायदंडाधिकारी मानसी परदेशी उपस्थित नव्हत्या. असे असूनही या प्रकरणात आरोपीला जामीन देण्यात आला. याचबरोबर त्याला वाहतुकीसंदर्भात ३०० शब्दांचा निबंध आणि १५ दिवस वाहतूक नियमनासाठी पोलिसांना सहकार्य यांसह सात अटींवर हा जामीन देण्यात आला. रविवारी आरोपीला न्यायालयात आणण्याची येरवड्यातील बाल न्याय मंडळाच्या आतापर्यंतच्या इतिहासातील पहिली घटना ठरली आहे.
मंडळाचे कामकाज शासकीय पद्धतीने, तरीही रविवारी होते सुरू
बाल न्याय मंडळाचे कामकाम शासकीय पद्धतीने होत असते. सोमवार ते शुक्रवार सकाळी १० ते सायंकाळी ६ पर्यंत कामकाज सुरू असते. महिन्यातील दुसऱ्या तसेच चौथ्या शनिवारी आणि सर्व रविवार सुट्टी असते. यासह शासकीय सुट्ट्यांमध्ये कामकाज होत नाही. मात्र, रविवारी (दि. १९) बाल न्याय मंडळाचे कामकाज सुरू होते, धनाढ्य अल्पवयीन आरोपीसाठी त्यासाठी बाल न्याय मंडळाने सोमवार सकाळचीसुद्धा वाट पाहिली नाही, अशी प्रतिक्रिया या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या अनीश अवधियाचे मामा ज्ञानेंद्र सोनी घेतली आहे.
राज्याचे महिला व बाल विकास आयुक्तालय प्रत्येक जिल्ह्यातील बाल न्याय मंडळात दोन सदस्य उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत नियुक्त करतात. या दोन सदस्यांपैकी एक सामाजिक कार्यकर्ते तर दुसरे कायद्याची माहिती असणारे असावेत, अशी अट आहे. यांच्या कार्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी तसेच प्रमुख जिल्हा न्यायदंडाधिकारी यांच्यामार्फत महिला आणि बाल विकास आयुक्तालयाला प्राप्त होतो. नियुक्त सदस्यांनी दिलेल्या न्यायाची समीक्षा महिला आणि बाल विकास आयुक्तालयातील समिती करीत असते. यामध्ये काही विसंगती आढळल्यास सदस्यांनी काढून टाकले जाते.
- डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, महिला आणि बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र
