संग्रहित छायाचित्र
कल्याणीनगर येथे झालेल्या पोर्शे अपघात प्रकरणात पुणे पोलिसांनी विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांच्यामार्फत न्यायालयामध्ये सात आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यासाठीचा मसुदा सादर केला.
या सात आरोपींमध्ये बांधकाम व्यावसायिक विशाल अगरवाल, पत्नी शिवानी अगरवाल, ससूनचे डॉ. अजय तावरे, डॉ. श्रीहरी हाळनोर यांचा समावेश आहे. विशेष न्यायाधीश यू. एम. मुधोळकर यांच्या न्यायालयात हा मसुदा दाखल करण्यात आला.
कल्याणीनगर येथे १९ मे रोजी मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास हा अपघात घडला होता. १७ वर्षीय अल्पवयीन आरोपीने त्याची पावणेदोन कोटी रुपयांची आलिशान पोर्शे कार भरधाव चालवीत एका मोटारसायकलला धडक दिली होती. या धडकेत संगणक अभियंता असलेल्या अनिश अवधिया (वय २७) आणि अश्विनी कोस्टा (वय २४) यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक विशाल अगरवाल याच्या १७ वर्षीय मुलावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात आतापर्यंत तीन गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत.
आरोपी अल्पवयीन मुलाला वाचविण्यासाठी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मुलासह त्याच्या मित्रांचे रक्ताचे नमुने ससून रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीदरम्यान बदलण्यात आले होते. त्याच्या जागी त्याच्या आईच्या रक्ताचे नमुने घेण्यात आले होते. हे रक्ताचे नमुने ससूनच्या न्यायवैद्यक आणि विषशास्त्र विभागाचा प्रमुख डॉ. अजय तावरे याच्या सांगण्यावरून डॉ. श्रीहरी हाळनोर याने बदलले होते. रक्तनमुने बदलण्यासाठी डॉ. तावरे आणि डॉ. हाळनोर यांना तीन लाख रुपये पैसे दिल्याचे तपासात उघडकीस आले. शिपाई घटकांबळे याच्यामार्फत पैसे घेण्यात आले होते.
पुरावा नष्ट केल्याप्रकरणी विशाल अगरवाल, त्याची पत्नी शिवानी, अश्पाक मकानदार आणि अमर गायकवाड यांच्यासह ससूनच्या तिघांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान डॉ. तावरे, डॉ. हाळनोर, घटकांबळे हे शासकीय कर्मचारी असल्याने त्यांच्याविरोधात फौजदारी खटला चालविण्यास परवानगी मिळवण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १९७ प्रमाणे राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. शासनाने त्याला मंजुरी दिली. दरम्यान, या सर्वांवर आरोप निश्चित करण्यासाठीचा मसुदा न्यायालयात शुक्रवारी दाखल करण्यात आला. आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया आता सुरू होणार असून या खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.
डॉ. श्रीहरी हाळनोर आणि अतुल घटकांबळे यांचा मोबाईलचे तांत्रिक विश्लेषण केले जाणार आहे. त्यासाठी हे मोबाईल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले आहेत.
मात्र, मोबाईलला ‘पॅटर्न लॉक’ आहे. त्यामुळे हे मोबाईल उघडता येत नाही. हे मोबाईल तपासण्यासाठी त्याचा पॅटर्न मिळावा, याकरिता विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे आणि साहाय्यक ॲड. सारथी पानसरे यांनी न्यायालयात अर्ज सादर केला.
