संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) महाराष्ट्र गट- ब व गट-क (अराजपत्रित) सेवा पूर्वपरीक्षेसाठी एक वर्षाने वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. या वयोमर्यादेच्या निर्णयासाठी विद्यार्थ्यांना संघर्ष करावा लागला आहे. त्यानंतर आता राज्य सरकारने या गटाच्या रिक्त जागांचा समावेश याच जाहिरातीत करावा, या मागणीकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात 'एक्स वॉर' करण्यात आले.
राज्यातील बेरोजगारांची संख्या लक्षात घेता जाहीरातीत गट 'ब'च्या किमान एक हजार आणि गट 'क'च्या किमान पाच हजार रिक्त जागांचा सामावेश करावा, या मागणीसाठी राज्यातील विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी एक्स या सोशल मीडियावर विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात एक प्रकारे आंदोलनच केले. राज्यात गट 'ब'च्या पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या राज्यात तीन हजार जागा रिक्त आहेत. त्यानंतरही केवळ २१६ जागांचे मागणी पत्र एमपीएससीला पाठवण्यात आले. यावर विद्यार्थ्यांची नाराजी असताना ४४१ पदांचे मागणीपत्र पाठवले होते. त्यानंतरही त्यात कपात करुन २१६ जागांसाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली.
२०२३ मध्ये ३७४ जागांची जाहिरात आली होती. त्यात फक्त १९९ उमेदवार निवडले जाण्याची शक्यता आहे. यावरुन एकूण १७५ पदे रिक्त राहणार आहेत. याचा विचार करुन किमान यामध्ये ४०० पदे आणखी वाढवावीत असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. लिपिक- टंकलेखक ही पदे शासनाने दोन वर्षांत १२ हजार भरण्याचे जाहीर केले होते. मागच्या वर्षी ७००७ पदे भरली आहेत. उर्वरित ५ हजार यावर्षी अपेक्षित असताना फक्त ८०३ जागा देण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील जलसंपदामध्ये १३०० आणि मुद्रांक व नोंदणी विभागातील ५३१ जागा रिक्त आहेत. या विभागातील जागा भरण्यासाठी याच विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी विरोध करत आहेत. त्यामुळे ही पदे भरली जात नाहीत. महसूल विभागात १ हजार, कृषि विभाग ८०० जागा, कौशल्य व रोजगार विभाग ६०० जागा, शिक्षण विभागात लिपिक टंकलेखकच्या ७७० जागा रिक्त आहेत. दरम्यान, राज्य विक्रीकर निरीक्षकच्या २०९ जागा आल्या आहेत. त्यात वाढ करुन त्या ४०० कराव्यात. सहायक कक्ष अधिकारी पदाच्या ५५ जागा आहेत. त्या २०० पर्यंत करण्यात याव्यात, अशी मागणी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. तसेच इतर गट 'क' च्या पदांच्या अनेक जागाही रिक्त आहे. त्यामुळे या जाहिरातीत आणखी रिक्त पदांचा समावेश करण्यात यावा, यासाठी विद्यार्थ्यांकडून राज्य सरकारला जाागांमध्ये वाढ करण्यासाठी साद घातली जात होती. मात्र आता विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारवर रोष व्यक्त केला असून विद्यार्थ्यांनी थेट सरकारच्या विरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार करुन प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीत शासनाच्या विविध विभागातील रिक्त पदांचा समावेश करावा. गेल्या काही वर्षांपासून भरती प्रक्रिया सुरळीत पार पाडली जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थी तणावात आहेत. - अजम शेख, विद्यार्थी प्रतिनिधी
शासनाच्या विविध विभागात अनेक जागा रिक्त आहेत, माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे. परंतु एमपीएससीकडे रिक्त जागा भरण्याबाबतचे मागणीपत्र पाठवले जात नाही.नेमका हा प्रकार कोणाच्या भल्यासाठी केला जात आहे, याचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करुन शासनाने जागांमध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. हे सरकार तरुणांच्या हिताचे निर्णय घेईल, असा विश्वास आहे. प्रत्येक वेळी मागण्यांसाठी सरकारने विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरवण्याची वेळ येऊ देऊ नये. - महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन
