संग्रहित छायाचित्र
पुणे महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपली आहे. त्यातच तीन की चार वाॅर्डच्या प्रभागरचनेचा घोळ आणि ओबीसी राजकीय आरक्षण हे मुद्दे न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणूक झालेली नाही. गेल्या २० महिन्यांपासून प्रशासक राज सुरू आहे. परंतु, विधानसभा निवडणुकीचा निकाल पाहता भाजपाप्रणीत महायुतीला एक हाती सत्ता आल्याने नवे राज्य सरकार महापालिका निवडणूक घेणार की तांत्रिक मुद्यांमुळे लांबणार अशी चर्चा आता सुरू आहे.
राजकीय तज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मते, एप्रिल २०२५ पर्यंत निवडणुकीची घोषणा होऊ शकते. महापालिका निवडणुकांमुळेच दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक वेळेत जाहीर करण्यात आल्याची चर्चा आहे. फेब्रुवारी महिन्यांत परीक्षा सुरू होत आहेत. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात महापालिका निवडणूक होऊ शकेल, असा अंदाज राजकीय नेते व्यक्त करीत आहेत.
महापालिका निवडणूक तांत्रिक प्रक्रियेमुळे तीन वर्षांपासून रखडली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळीच आयोगाने महापालिकेकडून लोकसंख्या तसेच समाविष्ट गावे आदींची मागणी मागविली होती. तसेच, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये आपापल्या प्रभागात मतदान वाढविणाऱ्यांनाच महापालिकेत उमेदवारी दिली जाईल. त्यामुळे पक्षाचे काम करा, असे राजकीय पक्षांकडून सांगण्यात आले होते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीनंतर महापालिकेची निवडणूक होणार, अशी चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका निवडणुकांसाठी इच्छुकांकडून चाचपणीही केली जात आहे. त्यातच महायुतीचे सरकार आल्यामुळे चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने महापालिका निवडणुका होण्याची दाट शक्यता आहे.
महापालिकेची प्रभागरचना यासह मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण याबाबतच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावरील निर्णय प्रलंबित आहेत. जनतेचे विधानसभेत महायुतीच्या बाजूने कौल दिल्याने महायुतीचे सरकार या याचिका निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करतील आणि पालिका निवडणूक वेळेत होइल, अशी अपेक्षा इच्छुकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
न्यायालयीन तिढादेखील लवकर सुटू शकतो, असे राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. असे झाल्यास निवडणुका एप्रिल-मे महिन्यात होऊ शकतील. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला त्याची प्रक्रिया किमान तीन महिने आधी सुरू करावी लागेल. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला विकासकामे करण्यासाठी अपुरा वेळ मिळण्याची शक्यता आहे.
तीन की चार प्रभागांबाबत सत्ताधाऱ्यांचे एकमत?
महापालिका निवडणुकीसाठी किती वॉर्डांचा प्रभाग असायला हवा याबाबत राजकीय मतभेद आहेत. चार वॉर्डचा मिळून एक प्रभाग असावा, अशी भूमिका भाजपने पूर्वी मांडलेली आहे. तर दोन वॉर्डचा मिळून एक प्रभाग असावा, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसने म्हटले आहे. आता महायुतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस सहभागी असल्याने महापालिका निवडणूक एकत्र लढविली गेल्यास प्रभागरचनेवरून वादाची शक्यता कमी आहे, परंतु स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय झाला तर या मुद्यावरून वाद होऊ शकतात, अशी चर्चा आहे.
स्थायी समितीकडून ४०० कोटींचे प्रस्ताव मंजूर
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सोमवारी (दि. २५) संपल्याने आता पुणे महापालिकेतील आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णयांना गती येणार आहे. चालू आर्थिक वर्षातील साडेचार महिने आचारसंहितेत गेले. केवळ चार महिनेच प्रशासनाला कामे करता आली. आता उर्वरित चार महिन्यांत रखडलेली कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मान्यता दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामाचा प्रारंभ होणार आहे.
२०२४ मध्ये लोकसभा आणि राज्याची विधानसभा निवडणूक झाली. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता तीन महिने होती. त्यामुळे नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाला कोणतेही काम करता आले नाही. तसेच बरेच कर्मचारी लोकसभेच्या कामासाठी नियुक्त केल्याने काम ठप्प झाले. त्यानंतर जून ते ऑक्टोबरदरम्यान महापालिकेचे कामकाज झाले. त्यात देखभाल-दुरुस्तीच्या कामाच्या निविदा, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, आपत्ती व्यवस्थापन, पथ, घनकचरा विभागाच्या शेकडो कोटी रुपयांच्या निविदा मंजूर केल्या. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी अखेरच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सुमारे ४०० कोटींचे प्रस्ताव मंजूर झाले होते.
विधानसभेची आचारसंहिता दीड महिने होती. या काळात महापालिकेचे कामकाज ठप्प होते. या काळात ज्या कामांची सुरुवात झालेली नव्हती, त्यांचा प्रारंभ आता होणार आहे. तसेच नदीकाठ सुधार, यांत्रिकीकरणाद्वारे रस्ते सफाई, डांबरीकरण व काँक्रिटीकरणाची कामे आदी प्रकल्पांच्या निविदा मंजूर होण्याची शक्यता आहे. आता महापालिका निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारसाठी पोषक वातावरण असल्याने सरकारकडून महापालिकेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यासाठी घाई केली जाऊ शकते.
