संग्रहित छायाचित्र
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानवविकास संस्थेकडून (सारथी) यूपीएससी, एमपीएससी, बँकिंग आणि एसएससी आदी स्पर्धा परीक्षांचे पूर्व प्रशिक्षण दिले जाते. पूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी या संस्थेकडून निविदा प्रक्रिया राबिण्यात येते. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांनीच खासगी क्लासच्या संस्था निवडाव्या, यासाठी राज्य शासनाने समान धोरण समिती स्थापन केली आहे. मात्र या समितीपासून लांब राहत खासगी संस्थांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचा आरोप सारथीवर केला जात होता. याबाबतचे वृत्त प्रकाशित करुन ‘सीविक मिरर’ने सारथीला चांगलाच दणका दिला होता. त्यानंतर सारथीने यू टर्न घेत या समितीत समावेश होण्याचा निर्णय घेतला असून तसे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांचे पूर्वप्रशिक्षण घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
राज्य शासनाने सारथी, बार्टी, महाज्योती आणि टीआरटीआय या संस्थांच्या योजनासाठी समान धोरण आखले होते. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी टीआरटीआयचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्या नेतृत्वाखाली उपसमिती नेमण्यात आली होती. त्यानंतर बार्टी आणि टीआरटीआय या दोन संस्थांनी समान धोरणात सहभागी होत निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मर्जीप्रमाणे खासगी क्लासेसला पसंती दर्शविली आणि पूर्व प्रशिक्षणदेखील सुरु झाले. मात्र महाज्योतीने या धोरणावर शंका उपस्थित करत या प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही. त्याचप्रमाणे सारथीने भूमिका घेतली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मर्जीपेक्षा खासगी क्लास चालकांच्या मर्जीला प्रधान्य या संस्थ्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडून दिले जात होते, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता.
सारथीने या धोरणातून बाहेर पडण्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे सारथीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांवर संशय व्यक्त केला जात होता. याची दखल घेत ‘सीविक मिरर’ने १६ नोव्हेंबरच्या आंकात ‘मलिदा लाटण्यासाठी 'सारथी' च्या संचालकांची माघार?’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करत हा प्रकार उजेडात आणला होता. या वृत्ताची दखल घेत सारथीच्या संचालकांनी या धोरणात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.
या समितीतून निविदा प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित असताना सारथी संस्थेने या समितीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अद्याप कोणतेही प्रशिक्षण मिळालेले नाही. सारथी संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी हा निर्णय केवळ काही संस्थेच्या माध्यमातून मलिदा लाटण्यासाठीच केला असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी करत होते. सारथीने घेतलेल्या भूमिकेमुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. परंतु आता तत्काळ विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानंतर ११ महिन्यांचे पूर्वप्रशिक्षण दिले जाणार असून त्याबदल्यात विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन दिले जाणार आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या लढाईसाठी महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत मराठा समाज मोठ्या संख्येने एकवटला आहे. त्यांचा संघर्ष आणि आंदोलने सुरूच आहेत. विशेषतः मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांवर विसंगत आरक्षणामुळे अन्याय होत आहे, ही बाब यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजातील शिक्षण घेत असलेल्या आणि करियरच्या महत्वाच्या टप्प्यावर असलेल्या तरुणाईत आणि त्यांच्या पालकांच्यात कमालीची अस्वस्था आणि असुरक्षिता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्यातील मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या लक्षित गटातील समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाकरिता असलेल्या 'सारथी' या संस्थेनेदेखील एकप्रकारे जाणीवपूर्वक मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच उद्योग सूर ठेवण्याचा प्रकार केला होता, अशी संतापजनक भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र आता सारथीने भूमिका बदलून थेट विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
११ महिन्यांचे पूर्ण प्रशिक्षण अन् विद्यावेतन
या समितीतून निविदा प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित असताना सारथी संस्थेने या समितीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अद्याप कोणतेही प्रशिक्षण मिळालेले नाही. सारथी संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी हा निर्णय केवळ काही संस्थेच्या माध्यमातून मलिदा लाटण्यासाठीच केला असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी करत होते. सारथीने घेतलेल्या भूमिकेमुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. परंतु आता तत्काळ विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानंतर ११ महिन्यांचे पूर्वप्रशिक्षण दिले जाणार असून त्याबदल्यात विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन दिले जाणार आहे.
सारथीने घेतल्या भूमिकेमुळे मराठा समाजातील सुमारे पाच हजार विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले. या विरोधात स्टुडंट हेल्पिंग हँड्सने याबाबत शासनाला वेळोवेळी जाब विचारला. मंत्रालय आणि प्रशासनासमोर वारंवार हा मुद्दा उपस्थित केला. संचालक अशोक काकडे यांना भेटून या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती. आमच्या पाठपुराव्याला यश आले असून अखेर सारथीने समान धोरणाच्या माध्यमातून जाहिरात प्रसिद्ध केली. यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार आहे. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो.
- ॲड. कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स
समान धोरण समितीनुसार इतर संस्थांनी प्रक्रिया राबविली होती. त्यानुसार विद्यार्थ्यांचे पूर्वप्रशिक्षणदेखील सुरू झाले आहे. या सगळ्यात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन झालेली सारथी कुठेच नव्हती. याचा जाब सारथीच्या संचालकांना विचारण्यात आला होता. केवळ खासगी व्यक्तीने नोटीस दिली असे सांगून समान धोरणात समावेश घेतला जात नव्हता. ही बाब विश्वास ठेवण्यासारखी नव्हती. अखेर सारथीने समान धोरणात समावेश होत, विद्यार्थ्यांच्या हिताला महत्त्व दिले. हा निर्णय जाहीर केल्याने संचालकांचे आभार.
- नीलेश निंबाळकर, विद्यार्थी प्रतिनिधी
