रिंग रोड भूसंपादनाचा तिढा सुटणार?

महानगर आयुक्त योगेश म्हसे यांनी घेतला आढावा, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव प्रलंबित

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) विकसित करण्यात येत असलेल्या रिंगरस्त्याची भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात यावी, त्यासंबंधी सर्व प्रक्रिया सुरू करण्यात याव्यात. अशा सूचना महानगर आयुक्त योगेश म्हसे यांनी दिला आहे. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्याने कार्यालयातील भूसंपादन अधिकारीदेखील उपस्थित होते. लवकरच याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

पीएमआरडीएच्या वतीने साकारण्यात येणाऱ्या रिंगरस्ता कामाचे टप्पानिहाय नियोजन केले आहे. १२८ किलोमीटर लांबीचा रस्ता सोळू येथून सुरू होतो. या रस्त्याचे पीएमआरडीएकडून ८३.१२ किलोमीटर अंतरातील काम केले जाणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात सोळू ते वडगाव शिंदे या ४.७० कि.मी. रस्त्याचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी ४०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या कामावर दरवेळी चर्चा होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यावरती अंमलबजावणी होत नाही. दरम्यान, याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी नुकतीच पीएमआरडीएच्या आकुर्डीतील कार्यालयात महानगर आयुक्त योगेश म्हसे यांनी अभियांत्रिकी विभागाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये रिंग रोड सोबतच इतर प्रकल्पावरती प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली. 

रिंग रस्त्याच्या पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी लवकर भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. सोळू ते वडगाव शिंदे आणि पुणे-अहमदनगर रस्ता ते पुणे-सातारा रस्ता या दरम्यान ३२ किलोमीटर अंतरात देखील भूसंपादन प्रक्रिया केली जाणार आहे. याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविलेले आहे. त्याविषयी बैठकीत चर्चा झाली. अद्याप रिंग रोड संदर्भात जागा ताब्यात नसल्याने त्यावरती कोणतीही कार्यवाही होऊ शकत नाही. तत्कालीन आयुक्त राहुल महिवाल यांनी शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. 

पर्यटन स्थळांचा विकासावर लक्ष 
पीएमआरडीए हद्दीतील पर्यटनस्थळांचा विकास, विकासकामांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया आदी प्रमुख मुद्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीमध्ये पर्यटन स्थळे तसेच, जिल्ह्यातील तीर्थस्थळे यांचीदेखील माहिती मागवण्यात आली आहे. त्यानुसार तेथे पायाभूत सुविधा पुरवण्यात येणार आहे. त्यानुसार त्या त्या ठिकाणी आवश्यक असणाऱ्या प्राधान्य लक्षात घेऊन त्या संबंधित निविदा काढला जाणार आहेत. तर,लोणावळा स्कायवॉकसाठी स्वतंत्र बैठक बोलाविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये निविदे संदर्भात चर्चा होऊ शकते.