फेरीवाल्यांचे परवाने कधी देणार?

महापालिका प्रशासन करतेय सर्वेक्षणाचा देखावा

शहरातील फेरीवाल्यांसाठी हॉकर्स झोन करण्यासाठी महापालिकेने प्रत्यक्ष जागेवर जात सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये फेरीवाल्यांच्या नोंद घेत त्यांच्याकडून कागदपत्रे घेत शुल्कही भरून घेण्यात आले. त्याला ६ महिने पूर्ण झाल्यानंतरही अद्याप विक्रेत्यांना ओळखपत्र देण्यात आले नाही. तसेच, हॉकर्स झोनची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे सर्वेक्षणाचा निव्वळ देखावा करणाऱ्या प्रशासनाविरोधात फेरीवाले नाराजी व्यक्त करत आहेत.

शहरात आठ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय हे फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. महापालिकेने नेमलेल्या एजन्सीमार्फत जून महिन्यांत सर्वेक्षण करण्यात आले. शासनाच्या ॲपवर विक्रेत्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने ऑनलाइन नोंदणी करण्यात 

आली. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यांची माहिती क्षेत्रीय कार्यालयांकडे पाठवण्यातही आली. क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय हॉकर्स झोन तयार करण्यास क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून कार्यवाही होत नसल्याचे समोर आले आहे. सर्वेक्षण पूर्ण होऊन देखील विक्रेत्यांना अद्याप ओळखपत्र देण्यात आली नाहीत.

त्यामुळे महापालिका करत असलेल्या कारवाईला त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करूनही हॉकर्स झोन होत नसल्याने शहरातील गोर-गरीब फेरीवाले संकटात सापडले आहेत.

फेरीवाल्यांचे सर्व्हेक्षण झाले, त्याचवेळी आमच्याकडून पैसेही घेण्यात आले आहेत. प्रशासनाने सर्वेक्षण करतानाच सर्व कागदपत्रे तपासली आहेत. त्यांच्याकडे असणाऱ्या ऑनलाईन यंत्रणेत सर्व माहिती त्याचवेळी भरण्यात आली आहे. तर त्याच वेळी प्रशासनाला ओळखपत्र व परवाना दाखला देण्यास काय अडचण होती. विनाकारण प्रशासकीय यंत्रणा आमची पिळवणूक करत आहे.

- किरण लोंढे, फेरीवाले व्यावसायिक

फेरीवाल्यांना परवाने आणि ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. सर्वेक्षण करतानाची मुदत वाढविण्यात आली होती. त्यानंतर आचारसंहिता लागली. त्यामुळे परवाने व ओळखपत्र देण्यास उशीर झाला. क्षेत्रीय कार्यालयांकडे ही प्रक्रीया सोपविण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यात फेरीवाल्यांना ओळखपत्र व परवाने देण्यात येतील.

- मुकेश कोळप, 

सहाय्यक आयुक्त, महापालिका