गुंठेवारी नियमितीकरणाला कधी मिळणार गती?

शुल्क कपातीचा निर्णय झाल्यावर अर्जांची संख्या वाढण्याचा कयास, पीएमआरडीएमध्ये १६० अर्जांपैकी आतापर्यंत ४० अर्जांची दखल

गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत १६० अर्ज दाखल झाले असून, प्रत्यक्षात ४० अर्जांनाच मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. यामुळे नव्याने अर्ज मागवण्यात येणार असून, या निर्णयामुळे समाविष्ट २३ गावांसह पीएमआरडीएच्या हद्दीतील नागरिकांना काही प्रमाणातच नियमितीकरणाच्या शुल्कात दिलासा मिळणार आहे. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेला किती प्रतिसाद मिळतो, हे पाहावे लागणार आहे.

गुंठेवारी कायद्यांतर्गत २००१ पूर्वीची घरे नियमित करण्याचा निर्णय यापूर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. दरम्यानच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारीची घरे झाली. ही घरे नियमित करावीत, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी असलेली मुदत वाढवण्याचा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार २००१ पर्यंतची असलेली ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची घरे या कायद्यान्वये नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

पीएमआरडीए हद्दीमध्ये नागरिकांनी गुंठा, दोन गुंठे जमिनी घेऊन घरे बांधली आहेत. ही बांधकामे करताना पुरेसे सामासिक अंतर न सोडणे, मंजूर चटई क्षेत्रापेक्षा जादा बांधकाम करण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशी बांधकामे नियमित करता यावीत म्हणून पीएमआरडीएकडून २६ जुलै २०२३ पासून ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत अर्ज मागवले होते. या कालावधीत पीएमआरडीए प्रशासनाकडे गुंठेवारीनुसार बांधकामे नियमित करण्यासाठी १६० नागरिकांनी अर्ज केले. त्यापैकी ४० अर्जाना मंजुरी देण्यात आली. सध्या काही अर्जावर कार्यवाही सुरू आहे. तर, काही अर्जांबाबत नागरिकांना पत्राद्वारे त्रुटी कळवण्यात आल्या आहेत. ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेला विकास (प्लॉटिंग, बांधकामे) यामध्ये नियमित केला जात आहे.

दरम्यान, घरे नियमित करण्यासाठीचे शुल्क राज्य सरकारकडून निश्चित करून देण्यात आले. तसेच युनिफाईड डीसी रूल आणि रेडी-रेकनरची जोड त्याला दिल्याने घरे नियमित करण्यासाठी भरमसाट शुल्क नागरिकांना भरावे लागत होते. परिणामी नागरिकांनी याकडे पाठ फिरवली. घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करण्याची मागणी केली जाऊ लागली. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करण्याच्या प्राधिकरणाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली, राज्य सरकारने शुल्कात कपात करण्यास मान्यता दिली असली, तरी गुंठेवारीचे घरे असलेल्या नागरिकांना त्याचा फारसा फायदा होणार नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.

नव्या बदलानुसार दुप्पट आकारणी

पीएमआरडीए अंतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी सुधारित प्रशमन शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. हे शुल्क पूर्वीच्या तुलनेत कमी केले आहे. रेखांकनासाठी (प्लॉटिंग) १८ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासन आदेशानुसार विकास शुल्काच्या तिप्पट शुल्क निश्चित केले होते. नव्या बदलानुसार ते दुप्पट केले आहे. रेखांकनातील भूखंडांसाठी रेखांकनानुसार रक्कम वसुली झाली नसल्यास विकास शुल्काच्या तिप्पट रक्कम भरावी लागणार होती. मूळ मंजूर चटई क्षेत्रापेक्षा जादा केलेल्या बांधकामासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यातील जमीन दराच्या १० टक्के तसेच सामासिक अंतरावर १० टक्के इतके प्रशमन शुल्क आकारले जाणार होते. मात्र, नव्या बदलानुसार आता हे शुल्क केवळ ४ टक्के इतके आकारले जाणार असल्‍याची माहिती पीएमआरडीए प्रशासनाने दिली.