हेल्मेट घालणं 'सरकारी' काम
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
हेल्मेटदिनानिमित्त हेल्मेटचा वापर करून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सामान्य नागरिकांपुढे आदर्श ठेवावा, या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेला सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र बुधवारी पाहायला मिळाले. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांना आणि प्रादेशिक परिवहन विभागावर (आरटीओ) हेल्मेट न वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून, आता तरी हेल्मेट वापरा असे सांगण्याची वेळ आली.
भारतात रोज ४११ व्यक्तींचा रस्ते अपघातात मृत्यू होतो. जीवघेण्या अपघातातील ८० टक्के व्यक्ती या दुचाकी वाहनचालक, पादचारी आणि सायकलस्वार आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे. हेल्मेट नसताना दुचाकीचा अपघात झाल्यास जीव जाण्याची शक्यता ८० टक्क्यांनी वाढते. त्यामुळे हेल्मेट वापराबाबत जागृती करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी बुधवारी हेल्मेटदिन साजरा करण्याच्या सूचना सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांना दिल्या होत्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वतः नियमांचे पालन करून जनतेसमोर आदर्श निर्माण करावा, असा हेतू लाक्षणिक हेल्मेट दिवस साजरा करण्यामागे होता. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आगाऊ सूचना देऊन हेल्मेट वापरण्याचे आवाहन केले होते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मात्र या सरकारी आदेशवजा सूचनेला केराची टोपली दाखवली आहे. हेल्मेट दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलीस आणि आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी हेल्मेट परिधान करणाऱ्या वाहनचालकांचे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केले, तर, हेल्मेट परिधान न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली. पुणे रेल्वे स्थानकाजवळील मध्यवर्ती सरकारी कार्यालय, महापालिका आणि अन्य सरकारी कार्यालयांबाहेर वाहतूक पोलिसांनी बुधवारी सकाळी हेल्मेट न घालणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दंड ठोठावला. पुणे रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात अनेक सरकारी कार्यालये आहेत. त्यातील मध्यवर्ती इमारतीतच शिक्षण आयुक्त, कृषी आयुक्त आणि सहकार आयुक्तालय आहे. तुरुंग अधिकारी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सामाजिक वनीकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भाषा संचालनालयाचे विभागीय कार्यालय, अन्न-धान्य वितरण कार्यालय, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ कार्यालय आहे. येथील अनेक कर्मचाऱ्यांनी हेल्मेट घातलेले नव्हते. महापालिका, सिंचनभवन येथेही अशीच स्थिती पाहायला मिळाली.
महानगरपालिकेतील काही कर्मचाऱ्यांना तर हेल्मेट दिवस असल्याचे माहीतही नव्हते. पोलिसांनी हेल्मेट न घातलेल्या महिलेवर कारवाई करण्यास सुरुवात केल्यावर संबंधित महिलेने मोपेडच्या डिक्कीत हेल्मेट ठेवल्याचे अधिकाऱ्यांना दाखवले. सिंचन विभागातील एका कर्मचाऱ्याने हेल्मेट दिवस असल्याने हेल्मेट आणल्याचे सांगितले. या मोहिमेत सरकारी कर्मचारीच हेल्मेट वापरण्यात मागे असल्याचे स्पष्ट झाले.
दुचाकीचा वापर करणारी सर्व सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, महामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, सर्व शाळा, कॉलेज व शासकीय यंत्रणा यांच्या कार्यालयात काम करणारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना कार्यालयात ये-जा करताना हेल्मेट परिधान करणे बंधनकारक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. त्याचबरोबर सर्व कार्यालय प्रमुखांनी दुचाकीवरून येणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट घालण्याबाबतच्या सूचना द्याव्यात, असेही आदेश होते. दुचाकी वापरताना हेल्मेट घातले नसल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक हे मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहतील, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळवले होते. त्यानंतरही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एखाद्या सरकारी कामाप्रमाणेच या आदेशालाही फारसे गांभीर्याने घेतले नसल्याचे चित्र सरकारी कार्यालयात दिसून आले.
कायदा काय सांगतो?
मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम १२९ नुसार, तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार भारतात कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी दुचाकी चालवणाऱ्या, तसेच पाठीमागे बसणाऱ्या व्यक्तीने हेल्मेट घालणे आवश्यक आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार ४ वर्षांवरील मुला-मुलींनाही दुचाकीवरून प्रवास करताना हेल्मेट घालणे आवश्यक आहे.
'आरटीओ'ची ६२२ सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
प्रादेशिक परिवहन विभागाने हेल्मेट न घालणाऱ्या ६२२ सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली. हेल्मेट नसणाऱ्या वाहनचालकांकडे वाहन परवाना आणि वाहन विमा उतरवला आहे की नाही, याचीही तपासणी केली जात होती. त्याप्रमाणे हेल्मेटबरोबर इतर नियमभंगाचीही कारवाई करण्यात आली. हेल्मेट नसल्यास पाचशे रुपये दंड ठोठावण्यात येतो. जर, गाडी दुसऱ्याच्या नावावर असेल, तर हेल्मेटप्रकरणी मालकालाही पाचशे रुपयांचा दंड ठोठवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार शहरात कारवाई केल्याची माहिती उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी दिली.
पोलिसांची मदार 'सीसीटीव्ही'वर
हेल्मेट न घालणाऱ्या विरोधात पोलिसांनी बुधवारी मोहीम उघडली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच इतर वाहन चालकांवरही कारवाई करण्यात आली. पोलिसांनी दिवसभरात १६२६ वाहनचालकांवर कारवाई करून त्यांना ८ लाख १३ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. 'सीसीटीव्ही'द्वारे केलेल्या १६ कारवायांमध्ये ८ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, तर, १,५१९ व्यक्तींना ७ लाख ५९ हजार ५०० रुपयांचा दंड ठोठावला. प्रत्यक्ष चलान मशिनद्वारे ९१ जणांवर कारवाई करण्यात आली. त्यातील १९ जणांकडून ९ हजार ५०० रुपये वसूल करण्यात आले, तर, ७२ जणांना ३६ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
