पुणे : मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी बदल्यांचे हत्यार
पुणे शहरातील प्रत्येक ठिकाणी अतिक्रमणवाढीला अतिक्रमण विभागातील अधिकाऱ्यांचाच आशीर्वाद असल्याचे महापालिका प्रशासनानेच मान्य केले आहे. त्यामुळे कारवाई करूनच फायदा होत नव्हता. यावर उपाय म्हणून वर्षानुवर्षे एकाच जागी ठाण मांडून बसलेल्या अतिक्रमण निरीक्षकांची महापालिका आयुक्तांनी मक्तेदारी मोडीत काढत बदली आदेश दिले आहेत.
शहरात अनेक ठिकाणी अतिक्रमण कारवाई करण्यापूर्वीच कारवाईची माहिती संबंधितांना पोहोचवली जात होती. हे प्रकार रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आता अतिक्रमण निरीक्षकांच्या बदल्या दर तीन महिन्यांनी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता तरी शहर अतिक्रमण मुक्त पाहण्यास मिळेल का, असा प्रश्न पुणेकरांनी उपस्थित केला आहे.
शहरातील मध्यवर्ती पेठांसह, बाजारपेठेशिवाय इतर रस्त्यांवर अतिक्रमणे वाढली आहेत. त्यामुळे नागरिकांना रस्त्यावरून जाताना जीव मुठीत धरून जावे लागत आहे. त्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पुणे महापालिका प्रशासनाला राजकीय दबावाला बळी न पडता थेट कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने शहरातील पाच झोनमध्ये अतिक्रमण कारवाईच्या नियोजनाचा आराखडा तयार केला होता. परंतु हा आराखडा कारवाईपूर्वी फुटला होता. त्यामुळे कारवाईमध्ये पारदर्शकता राहिली नव्हती.
वर्षानुवर्षे एकाच भागात नियुक्तीस असलेले अतिक्रमण निरीक्षकांचे लागेबंध तयार झाले होते. केवळ कारवाई दाखविण्यात येत होती. परंतु त्यावर मार्ग निघत नव्हता. हा प्रकार मान्य करत महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी निरीक्षकांच्या बदल्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सोमवारी (दि. ७) बदलीचे आदेश काढण्यात आले असून आता येत्या दोन-तीन दिवसात पुणे शहरात बेधडक कारवाई केली जाणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर पुणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे देण्यात आली होती. अतिक्रमण विभागाचे अनेक कर्मचारी मिळकतकर वसुलीसाठीच्या कामात गुंतले होते. कर्मचाऱ्यांअभावी अतिक्रमण विभागाकडून शहरात होणारी कारवाई थंडावली होती. याचा फायदा घेत मुख्य शहरातील रस्त्यांसह उपनगर भागातील रस्त्यांवर अतिक्रमण वाढले आहे. यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
राजकीय दबावामुळे अतिक्रमण कारवाईकडे दुर्लक्ष केले जात होते. मात्र अतिक्रमण वाढत असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्ते अरुंद होत असल्याने वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात होती. त्याचीच दखल घेत महापालिकेने कारवाईचे नियोजन केले होते.
महापालिकेने गेल्या वर्षी १०० साहाय्यक निरीक्षकांची भरती केल्यानंतर कारवाईला वेग येऊन शहर अतिक्रमणमुक्त केले होईल, अशी आशा पुणेकरांना होती. परंतु महापालिकेत अतिक्रमण निरीक्षक, सहाय्यक निरीक्षक एकाच भागात अनेक वर्षांपासून काम करत असल्याने कारवाई होण्यापूर्वी अतिक्रमण करणाऱ्यांना माहिती पोहोचवली जात होती. त्यामुळे पुन्हा अतिक्रमण होत होते.
शहरात अशाच अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने रस्त्यावर अतिक्रमणे वाढत आहेत. कारवाई करण्यासाठी अतिक्रमण पथक निघताच कारवाईची माहिती स्टॉलधारक, हातगाडी, पथारी व्यावसायिकांना मिळते. दुकानदार त्यांचे दुकानाबाहेरील साहित्य आतमध्ये घेतात. त्यामुळे अवघ्या ५-१० मिनिटांत रस्त्यावरील अनधिकृत व्यावसायिक गायब होतात. अतिक्रमण पथकाची गाडी निघून गेल्यानंतर परत रस्ता अतिक्रमणांनी गजबजून जातो. अतिक्रमण पथकातील कर्मचारीच ही टीप देत असल्याने महापालिका केवळ दिखाऊ कारवाई करते. त्यामुळे अतिक्रमणाचे पेव फुटले आहे.
अन्न पदार्थ शिजवण्यास बंदी, कारवाई करणार
नेमून दिलेल्या ठिकाणी व्यावसायिकांकडून खाद्य पदार्थांची विक्री करायची असेल तर ते पदार्थ त्या ठिकाणी शिजवता येणार नाहीत, असा नियम आहे. परंतु सगळीकडे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत हा प्रकार सुरू होता. आता कारवाईदरम्यान हा प्रकार बंद केला जाणार असून साहित्य किंवा वस्तू उचलल्या जाणार आहेत.
पथारीधारकांचे आक्षेप
१. पथारी शुल्क पूर्ण भरलेले आहे, अशा पथारी व्यावसायिकांना अतिक्रमण विभागाकडून त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
२. बेकायदा स्टॉल आणि खाद्य पदार्थ विक्री करणाऱ्या गाड्या यांच्याकडे अतिक्रमण विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी नियमानुसार वागणाऱ्या पथारी व्यावसायिकांना त्रास दिला जात आहे.
३. अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईवेळी पालिकेच्या वाहनांसोबत येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या चारित्र्याची पडताळणी केली जायला हवी. हे कर्मचारी पथारीधारकांशी अतिशय उर्मट आहे उद्धटपणे वागतात. त्यांच्यावर दमदाटी आणि दादागिरी करतात.
४. पथारी व्यावसायिक स्वयंरोजगार करतात. कोणताही बेकायदा धंदा करीत नाहीत. पालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी त्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देतात. त्यांना याबाबत कडक सूचना देण्याची आवश्यकता आहे.
महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार ८६ अतिक्रमण निरीक्षकांच्या बदलीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. अनेक वर्षांपासून एकाच भागात हे निरीक्षक नेमणुकीस असल्याने त्यांचे व्यावसायिकांशी लागेबंध असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळेच त्यांनी निर्माण केलेली मक्तेदारी मोडीस काढली आहे. आता शहरात अतिक्रमण विरोधी कारवाई तीव्र केली जाणार आहे.
- सोमनाथ बनकर, प्रमुख, अतिक्रमण विभाग, पुणे महापालिका
