संग्रहित छायाचित्र
पुणे: येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील परिचारिका, परिचर, हवालदार अशा साधारण चारशे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची रक्कम देण्याऐवजी ती पगाराची एक कोटीची रकम चक्क भूलतज्ज्ञ, एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याला फरक म्हणून देण्यात आली आहे. त्यामुळे जुलै महिन्यातील पगार होणार नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना भोवळ येण्याची वेळ आली आहे. वेतनच झाले नसल्याने घरखर्च, घराचे व दुचाकीचे हप्ते, मुलांचे शैक्षणिक शुल्क कसे भरायचे याची चिंता या कर्मचाऱ्यांना लागली आहे. या बेजबाबदार घटनेमुळे कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
येरवडा मनोरुग्णालयात परिचर, परिचारिका, पॅरामेडिकल कर्मचारी, हवालदार अशा चतुर्थ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची रकम चक्क दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्याचा प्रकार घडला आहे. येरवडा मनोरुग्णालयातील अधीक्षक डॉ. सुनील पाटील यांच्या आदेशाने ही एक कोटी रुपयांची रक्कम भूलतज्ज्ञ व एका मर्जीतल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला दिली गेली आहे. त्यामुळे मनोरुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात वेतन जमा न झाल्याने चौकशीसाठी गेल्यावर त्यांना सरकारचे अनुदान मिळाले नसल्याचे सांगून त्यांची बोळवण केली गेली. साधारणत: चारशे ते पाचशे कर्मचाऱ्यांचे वेतन न झाल्याने घराचे, वाहन खरेदी कर्जाचे हप्ते, घरखर्च, मुलांचे शाळेचे शुल्क भरता आलेले नाही. बँक खात्यात रक्कम नसल्यामुळे अनेकांच्या बँक खात्यातून दंडाची रकम कापली गेली आहे.
येरवडा मनोरुग्णालयात अधीक्षकापासून ते परिचारिकांपर्यंत एक हजाराहून अधिक अधिकारी, कर्मचारी नोकरीला आहेत. निम्म्याहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे जून महिन्याचे वेतन झाले आहे. मात्र, असंख्य पॅरामेडिकल, परिचारिका आणि चतुर्थ श्रेणी हवालदारांचे वेतन बँकेत जमा झाले नाही. त्यांची संख्या साधारण चारशे-पाचशे असल्याचे समजते. याबाबतची माहिती अनेकांनी कार्यालयीन अधीक्षक आणि वैद्यकीय अधीक्षकांना दिली.
मनोरुग्णालयातील कर्मचारी मेडिक्लेमसाठी रुग्णालयात गेल्यानंतर त्यांच्याकडून पैशाची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. रुग्णालयातील वरिष्ठ अधिकारीच पैसे घेत असल्यामुळे कर्मचारी आपले काम करून घेण्यासाठी पैसे दिल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे मनोरुग्णालयातील एकंदर कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
रुग्णालयातील परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा केल्याशिवाय त्या दोन डॉक्टरांना फरकाची एक कोटी रुपयांची रक्कम अदा करू नये,' अशी विनंती प्रशासनाने वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुनील पाटील यांच्याकडे केली होती. मात्र, अधीक्षक डॉ. पाटील यांनी 'दोन्ही डॉक्टरांना फरकाची रक्कम देण्यात यावी,' असे आदेश दिले. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे.
‘‘ रुग्णालयातील निम्म्याहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे जून महिन्याचे वेतन दिले आहे. रुग्णालयातील भूलतज्ज्ञ डॉ. पल्लवी तारळकर यांना ५४ लाख व वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुनील बोराडे यांची ४४ लाखांची फरकाची रक्कम अडकलेली होती. त्यांनी ही रक्कम दिली गेली आहे. त्यामुळे सरकारचे अनुदान येताच उर्वरित कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात येईल.’’
कर्मचाऱ्यांचा पगार शीर्षक २२/१ अंतर्गत
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार शीर्षक २२/१ अंतर्गत होत असतो. ही रक्कम कोठेही वळती केली जात नाही. डॉक्टरांच्या फरकाची रक्कम ही सरकारकडून अनुदान (ग्रँट) आल्यानंतर देता येते. मात्र, अधीक्षक सुनील पाटील यांनी आपल्या मर्जीतल्या दोनच डॉक्टरांना फरक देण्यासाठी शेकडो कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केल्याची टीका मनोरुग्णालय कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
