भिडेवाड्यासाठी भिडल्या 'सावित्रीच्या लेकी'; वाचा चार महिला अधिकाऱ्यांची संघर्षगाथा
पुणे : भारतामधील मुलींची पहिली शाळा जिथे भरवली गेली त्या 'भिडे वाडा' इमारतीचा (Bhidewada) मागील १३ वर्षांपासूनचा संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या निकालाने पूर्णत्वास गेला. भिडे वाडा स्मारक (Pune News) व्हावे याकरिता अनेक सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष आपापल्या परीने लढा देत होते. परंतु, प्रशासकीय (PMC News) पातळीवर विशेषता: न्यायालयीन लढाई जिद्दीने लढल्या त्या 'सावित्रीच्या चार लेकी.' उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात या चार महिला अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू भक्कमपणे मांडत एक ऐतिहासिक वारसा पुढच्या पिढीपर्यन्त व्यवस्थित पोचवला जाईल याकरिता शर्थ केली. कोणी कायद्याची बाजू सांभाळली... तर, कोणी भूसंपादनाची जबाबदारी घेतली... कोणी विभागप्रमुख म्हणून पुरावे गोळा केले... तर कोणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भक्कम बाजू मांडत हा ऐतिहासिक वारसा अबाधित ठेवण्याचे काम केले.
सर्वोच्च न्यायालयामधील वरिष्ठ विधीज्ञ असलेल्या एड. माधवी दिवाण, पालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी एड. निशा चव्हाण, भूसंपादन उपायुक्त प्रतिभा पाटील व विशेष भूसंपादन अधिकारी श्वेता दारूणकर अशी या चार महिला अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. भिडेवाड्याच्या राष्ट्रीय स्मारकासंबंधी उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, त्यानंतर भिडे वाड्यातील रहिवासी आणि व्यवसायिकांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाला विरोधात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली. याचिकाकर्त्यांना खडसावत 'तुम्हाला दंड का करू नये' असा प्रश्न केला होता. एका महिन्याच्या आत वाडा रिकामा करून महापालिकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत. जागा रिकामी न केल्यास बळाचा वापर करून भूसंपादन करण्याचे अधिकार पालिकेला देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने याचिका निकालात काढल्याने स्मारकाच्या मार्गातील सर्वच अडथळे दूर झाले आहेत. महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी भिडे वाड्यामध्ये महिलांसाठी पहिली शाळा सुरू केली. या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. यामागणीसाठी विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलन केली.
यासंदर्भात माहिती देताना पालिकेच्या विधी अधिकारी एड. निशा चव्हाण म्हणाल्या, 'न्यायालयाने दिलेला निकाल ऐकताना, भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका क्रांतीज्योती समाजसुधारकसावित्रीबाई ज्योतीराव फुले यांना खऱ्या अर्थाने आदरांजली वाहिल्यासारखे वाटले. साधारण सन २००६ दरम्यान बुधवार पेठ येथील भिडेवाडा ही वास्तु राष्ट्रीय स्मारक करावे अशी मागणी झाली. त्या अनुषंगाने राजकीय पक्ष, पुढारी आणि समाजसेवक यांचा पालिकेकडे पाठपुरावा सुरू झाला. त्यामुळे पालिकेमध्ये आवश्यक ठराव करण्यात आले. त्यानंतर पुणे महानगरपालिकेमार्फत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या इमारतीमधील भाडेकरूंनी दिवाणी न्यायालयामध्ये तसेच मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये महानगरपालिकेच्या ठरावांना आव्हान दिले. साधारणतः सन २०१० पासुन वेगवेगळ्या कारणाने न्यायालयासमोरील याचिका प्रलंबित कशा ठेवता येतील यासाठी याचिकाकर्त्यांनी कसोशीने प्रयत्न केले. अनेक सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते व सामाजिक संस्था, राजकीय नेते यांच्या पाठपुराव्याला देखील याचिकाकर्त्यांनी दाद दिली नाही. महानगरपालिकेच्या आजवर झालेल्या सर्वच पालिका आयुक्तांनी याबाबत पालिकेच्या सर्व विभागांना मार्गदर्शन केले. या केसचा निकाल लवकरात-लवकर लागण्यासाठी सर्वच विभाग प्रयत्नशील होते. याचिकाकर्त्यांचे म्हणण्यानुसार या ठिकाणी शाळाच नव्हती असाही युक्तिवाद करण्यात आला. याठिकाणी शाळा असल्याबाबतचे अनेक पुरावे गोळा करण्यात आले.
उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित याचिका शीघ्रगतीने निकाली काढण्याबाबत तत्कालिन अ‍ॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी, अ‍ॅड. अभिजित कुलकर्णी, अ‍ॅड. जनरल बिरेन श्राँफ यांच्यासोबत महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त राजेंद्र बिनवडे, भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्त प्रतिभा पाटील, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे व मुख्य विधी अधिकारी अ‍ॅड. निशा चव्हाण आदींनी वारंवार बैठका घेतल्या. याचेच फलित प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर उच्च न्यायलयाने याचिकाकर्ते यांची याचिका १६ ऑक्टोबर रोजी अतिशय कडक शब्दात प्रतिक्रिया देत फेटाळून लावली. १३ वर्ष याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली याबद्दल नाराजी देखील व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने २ ऑक्टोबर रोजी पहिल्याच तारखेला ही याचिका फेटाळली. सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्तांना फटकारले. याचिकाकर्त्यांवर अशा प्रकारची याचिका करून कोर्टाची वेळ, स्मारकास प्रलंबित ठेवण्याबाबत दंड का करू नये असे न्यायालयाने सुनावले.
मुख्य विधी अधिकारी एड निशा चव्हाण म्हणाल्या, महात्मा ज्योतीराव फुले यांची सावली बनून राहिलेल्या सावित्रीबाई फुले या क्रांतीज्योती, ज्ञानज्योती व समाजसुधारक होत्या. त्यांनी देशातील पहिली शाळा जेथे उभारली व स्त्री शिक्षणाचा जागर सुरू केला अशा ठिकाणी सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक पूर्णत्वास जाईल. या स्मारकाच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाल्याने १३ वर्षांचा लढा यशस्वी झाला आहे. न्यायालयात निकाल आला तेव्हा अश्रु अनावर झाल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला समानतेचा वारसा व सावित्रीबाईंनी दिलेली शिक्षणाची शिदोरी यामुळेच काम करण्याची संधी महिलांना मिळत असल्याचे त्या म्हणाल्या. एड. चव्हाण या उत्तम चित्रकार देखील आहेत. त्यांनी सावित्रीबाई फुले यांचे सुंदर चित्र रेखाटले आहे.
उपायुक्त प्रतिभा पाटील म्हणाल्या, अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये हाल सहन करून फुले दांपत्याने समाजसुधारणेचे अभूतपूर्व कार्य केले. सावित्रीबाई फुले यांनी तर महिलांच्या भवितव्याचा विचार करून शैक्षणिक कार्यात पुढाकार घेतला. त्यांच्या त्याग आणि तपश्चर्येमुळेच आमच्यासारख्या स्त्रिया शिकू शकल्या. त्यांच्या स्मारकासाठी काम करण्याची संधी मिळाली हे माझे भाग्य आहे. शासकीय अधिकारी म्हणून कामाची जबाबदारी होतीच. परंतु, त्यासोबतच आतमध्ये महिला म्हणून एक वेगळा ओलावा सतत जाणवत होता.
तर, विशेष भूसंपादन अधिकारी श्वेता दारूणकर म्हणाल्या, 'आम्ही क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या शैक्षणिक जागरामुळेच शिकू शकलो. आधुनिक काळातील आमच्या सारख्या सावित्रीच्या लेकी त्यांच्यामुळेच कर्तबगारी दाखवू शकत आहेत. त्यांच्या स्मारकासाठी सुरू असलेल्या प्रदीर्घ लढ्याला यश आले आहे. या लढ्यात महिला अधिकारी म्हणून खरीचा वाटा उचलता आला. आम्हा महिला अधिकाऱ्यांकडूनच नव्हे तर भारतातील सर्वच महिलांकडून त्यांना या निमित्ताने आदरांजली वाहण्याची संधी मिळाल्याचे त्या म्हणाल्या.
