PMP Bus : पुणेकरांचा प्रवास होणार महाग : पीएमपी बसच्या तिकीट दरात होणार वाढ

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सार्वजनिक वाहतूक बस सेवा पीएमपीद्वारे पुरविली जाते. या दोन शहरांमधून दररोज किमान दहा लाख प्रवासी पीएमपीने प्रवास करतात. दरम्यान, पीएमपीची संचलन तूट गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढत आहे.

PMP Bus

PMP Bus : पुणेकरांचा प्रवास होणार महाग : पीएमपी बसच्या तिकीट दरात होणार वाढ

संचलनात ७०६ कोटींच्या पुढे तोटा, २०१४ l पासून तिकीट दरात वाढ न झाल्याची प्रशासनाची माहिती

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सार्वजनिक वाहतूक बस सेवा पीएमपीद्वारे पुरविली जाते. या दोन शहरांमधून दररोज किमान दहा लाख प्रवासी पीएमपीने प्रवास करतात. दरम्यान, पीएमपीची संचलन तूट गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढत आहे. अनेक पीएमपी बस मार्ग  तोट्यात सुरू असून देखभालीचा खर्चही वाढत आहे. यंदा पीएमपीचा संचलन तोटा 706 कोटींहून अधिक झाला आहे. त्यामुळेच यंदा पीएमपीच्या तिकीट दरात वाढ करण्याचा विचार केला जात आहे. याआधी 2014 मध्ये पीएमपीच्या तिकीट दरात शेवटची वाढ करण्यात आली होती. असे महापालिका प्रशासनाने सांगितले. 

पीएमपीचे गेल्या दहा वर्षांत अनेक वेळा तिकीट दर वाढवण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, नागरिकांनी विरोध केल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला. मात्र, आता पीएमपीची यंदाची तूट भरून काढण्यासाठी तिकीट दरात वाढ करण्याचा विचार केला जात असल्याचे महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

पीएमपीसाठी गेली काही वर्षे अत्यंत कठीण गेली आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीसह PMRDA हद्दीत सुमारे 394 मार्गांवर PMP द्वारे 1700 बसेसद्वारे सेवा दिली जाते. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत पीएमपीची परिसंचरण तूट सातत्याने वाढत आहे. विशेषत: कोरोनाच्या काळात पीएमपी सेवा पूर्णपणे बंद झाल्याने प्रवाशांची संख्या घटली होती. या काळात पीएमपीच्या उत्पन्नावर सर्वाधिक परिणाम झाला. त्यामुळे 2021-22 मध्ये पीएमपीचा तोटा 718 कोटी रुपयांच्या पुढे गेला होता. या नुकसानीच्या रकमेचा भार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने उचलला आहे.

मात्र, ताफ्यात ई-बसची भर पडल्याने आणि काही मार्गांच्या पुनर्रचनेमुळे पीएमपीच्या उत्पन्नात गेल्या वर्षी वाढ झाली. परिणामी, ऑपरेटिंग तोटा 646 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला. मात्र, या वर्षी म्हणजेच 2023-24 मध्ये पीएमपीचा परिचालन तोटा पुन्हा एकदा 706 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांवर तुटीचा बोजा वाढला आहे. नियमानुसार दोन्ही महापालिका 60 आणि 40 टक्के परिचालन तोटा भरतात. परंतु, दोन्ही महापालिकांनी पीएमपीला निधी देऊनही पीएमपीला निधीची कमतरता भासत होती. त्यामुळे तिकीट दर वाढविण्याचा विचार सुरू आहे. गेल्या वर्षी पीएमआरडीएच्या १८७ कोटी रुपयांच्या तोट्यामुळे प्रस्तावित भाडेवाढ पुढे ढकलण्यात आली होती. मात्र, यावर्षी पुन्हा एकदा ऑपरेटिंग तोटा 706 कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे.

पीएमआरडीएच्या हद्दीतील सेवा उद्ध्वस्त होत आहेत.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीव्यतिरिक्त पीएमआरडीए हद्दीतील १२२ मार्गांवर पीएमपी प्रशासनाकडून ५०३ बसेसद्वारे परिवहन सेवा पुरविली जात आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीत अनेक लांब पल्ल्याच्या मार्ग आहेत. या कारवाईसाठी पीएमपीला मोठा खर्च करावा लागत आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी पीएमआरडीएच्या हद्दीतील सेवा मार्ग गेल्या वर्षी बंद करण्यात आले होते. दरम्यान, तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या आदेशानंतर ही सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली. गेल्या वर्षी पीएमपीने पीएमआरडीएकडे 187 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. यंदा पीएमपीने पीएमआरडीएकडे २२२ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, पीएमपीआरडीए ही केवळ विकास प्राधिकरण असल्याने ऑपरेशनल तूट भरण्याची जबाबदारी टाळली जात आहे. त्यामुळेच यंदा पीएमपीच्या तिकीट दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

भाडे वाढल्यास आंदोलन करू

पीएमपी प्रशासनाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे पीएमपी तोट्यात आहे. एकूण खर्चाच्या 50 ते 60 टक्के प्रशासकीय खर्च असतो. पीएमपीचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी दिखाव्यासाठी केला जात आहे. एखादा अधिकारी चांगले काम करतो तेव्हा त्याची बदली होते. भाडेवाढ करण्याचा विचार प्रशासन करत असेल तर आमचा विरोध असेल. बससेवा सुरळीत केल्यास भाडे वाढवण्याची गरज भासणार नाही. भाडे वाढल्यास प्रवाशांची संख्या आणखी कमी होईल. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रवासी संख्या वाढवण्यात पीएमपीला यश आलेले नाही. प्रवाशांची संख्या का वाढत नाही, याचा विचार केला जात नाही. पीएमआरडीएच्या हद्दीतील सेवेमुळे तोटा होत असेल तर ते मार्ग बंद करावेत. तुमचे कार्य फक्त पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरापुरते मर्यादित आहे. पीएमआरडीए अंतर्गत शासनाचे एसटी महामंडळ आहे.

-जुगल राठी, अध्यक्ष, पीएमपी प्रवासी मंच.

गेल्या 10 वर्षातील पीएमपीचा तोटा.. (कोटींमध्ये)

2014-15 - 167 कोटी

2015-16 - 151 कोटी

2016-17 - 210 कोटी

2017-18 - 204 कोटी

2018-19 - 247 कोटी

2019-20 - 315 कोटी

2020-21 -  494 कोटी

2021-22 - 718 कोटी

2022-23 - 646 कोटी

2023-24 - 706 कोटी

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest