संग्रहित छायाचित्र
पुणे: उद्योग ऊर्जा व कामगार मंत्रालयाची राज्यात नऊ शासकीय मुद्रणालये आहेत. तेथील संवर्गीय पदांचा आढावा मंजूर करावा, नवीन सेवाप्रवेश नियम तातडीने मंजूर करावेत, सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरावी, मुद्रणालयातील शंभर वर्षांपेक्षा अधिक इमारतीचा पुर्नविकास स्थानिक कर्मचारी संघटनांना विश्‍वासात घेऊन करावा, आदी मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून असंतोष आंदोलन केले.
येरवड्यासह राज्यातील अन्य मुद्रणालयातील कर्मचा-यांची संख्या दहा वर्षांत मोठ्या संख्येने कमी झाली आहे. त्यामुळे नियमित प्रसिद्ध होणारे राजपत्र (गॅझेट), पोस्टल बॅलेट, राज्य सरकारची सर्व स्टेशनरी, विविध प्रकारचे अर्ज, राज्याचे अर्थसंकल्प, सरकारी विविध प्रकाशनांची छपाईची कामे कासवगतीने होत आहेत. मुद्रणालय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्याकडे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना सरकारचे लक्ष वेधावे यासाठी हे आंदोलन केले.
राज्य सरकारचे येरवडा, पुणे येथील फोटोझिंको, मुंबईतील चर्नीरोड, मुंबई, नागपूर येथे दोन मोठी एक लहान अशी तीन मुद्रणालये, कोल्हापूर, वाई आणि संभाजीनगर (औरंगाबाद) अशी नऊ मुद्रणालये आहेत. यातील सर्वात मोठे मुद्रणालय म्हणून येरवडा प्रिझन प्रेसची ओळख आहे. या प्रेसमध्ये राज्य सरकारची राजपत्र( गॅझेट) , राज्य सरकारची स्टेशनरी,विविघ प्रकारचे अर्ज, कॅलेंडर, डाय-यांपासून ते पोस्टल बॅलेट पर्यंतची छपाई होते.दहा वर्षांपूर्वी येरवडा प्रिझन प्रेस मध्ये व्यवस्थापक, सहाय्यक व्यवस्थापर, प्लॅनिंग, बायडिंग , मशिन, साख्यिकी पर्यवेक्षकापासून ते यंत्रचालक असे ५६० कर्मचारी होते. सेवानिवृत्तीनंतर अनेक पदे भरली गेली नाही. त्यामुळे आता फक्त १४० कर्मचारी उरले आहेत. अशीच अवस्था इतर आठ मुद्रणालयातील आहे.
पर्यवेक्षकांची ९० टक्के पदे रिक्त
येरवडा प्रिझन प्रेसमध्ये व्यवस्थापक हेच पद रिक्त आहे. यासह सहाय्यक व्यवस्थापकाची सहा पदे, प्लॅनिंग, बायडिंग, मशिन ॲापरेटर, सांख्यिकी यासह अनेक पर्यवेक्षकांची पदे रिक्त आहेत. अपुऱ्या पदसंख्येमुळे कर्मचाऱ्यांवर मानसिक, शारीरिक ताण पडत असल्याने रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणी कामगार संघाने केली आहे.
मुंबईतील कोट्यवधींची जागा हडपण्याचा डाव
राज्यातील चर्नी रोडचे सरकारी मुद्रणालय हे सर्वात जुने म्हणजे १३० वर्षांपूर्वीचे आहे. हे मुद्रणालय मुंबईतील अत्यंत मोक्याच्या साडेचार एकर जागेत वसले आहे. या मुद्रणालयाचा पुर्नविकास उद्योग खात्याच्या अखत्यारीतील एमआयडीसीमार्फत करण्याची योजना आहे. पुर्नविकासाच्या नावाखाली कोट्यवधींची जागा ताब्यात घेण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पुर्नविकास करताना स्थानिक संघटनेला विचारात घ्यावे, अशी मागणी शासकीय मुद्रणालय कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
येरवडा प्रिझन प्रेसमध्ये मंजूर पदांपेक्षा सध्या फक्त तीस टक्केच पदे भरलेली आहेत. लोकसभा निवडणुकीची कामे दोन पाळ्यांमध्ये सुरू होते. तांत्रिक पदे भरणे आवश्यक आहेत. वेळेत कामे पूर्ण
होत नाहीत.
- राहुल कडू, सरचिटणीस, गव्हर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस राष्ट्रीय कामगार संघ
