संग्रहित छायाचित्र
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (लोकल बॉडी ) ‘विकास कामांचे ऑडिट’ हे सरकारी तंत्रनिकेतन व अभियांत्रिकी महाविद्यालये करतात. हे ऑडिट झाल्यानंतर महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा ह्या शासकीय तंत्रनिकेतन व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना कामाचा मोबदला म्हणून वीस टक्के मानधन देतात. मात्र, थर्डपार्टी संस्था अनेक रिपोर्ट महाविद्यालयातच बसून बनवले जात आहेत. तसेच हे रिपोर्ट ठेकेदाराच्या मर्जीप्रमाणे तयार केले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे ‘विकासकामे’ निकृष्ट दर्जाची होत आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या इमारती, रस्ते, पूल निकृष्ट दर्जाचे असल्यामुळे ते धोकादायक स्थितीत किंवा अल्पायुष्य ठरत असल्याचे वास्तव आहे.
महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा व जिल्हा परिषदा यांचा अर्थसंकल्प कोट्यवधींचा असतो. तसेच या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र व राज्य सरकाकडून थेट निधी मिळत असतो. दरवर्षी स्थानिक स्वराज्य या निधीमधून विविध विकासकामे करतात. ही विकासकामे चांगली, दर्जेदार व्हावीत म्हणून या कामांचे थर्डपार्टी ऑडिट केले जाते. हे ऑडिट राज्यातील सरकारी तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी महाविद्यालयामार्फत केले जाते. याची जबाबदारी महाविद्यालयातील प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी यांच्यावर असते. त्या मोबदल्यात त्यांना वार्षिक पगाराच्या वीस टक्के मानधन दिले जाते. मात्र, अनेक प्राध्यापक कार्यालयात बसूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामांचे ऑडिट करतात. धक्कादायक बाब म्हणजे ठेकेदारांच्या मर्जीप्रमाणे हे ऑडिट केल्याचे आत उघड झाले आहे.
सरकारी निर्णयानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वार्षिक एकूण मूळ वेतनाच्या वीस टक्के रक्कम घेता येते. म्हणजेच प्राचार्य, शिक्षक यांना जास्तीत जास्त सहा लाख घेता येते. मात्र, सामाजिक कार्यकर्ते अभिजित खेडकर व डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी राज्यातील माहिती मागवली असता अनेक प्राचार्य व शिक्षकांनी कोट्यवधी रुपये मानधन घेतले असल्याची माहिती ‘माहिती अधिकारात’ मिळाली आहे. ही रक्कम म्हणजे पगाराच्या दुप्पट, तिप्पट तर काही ठिकाणी दहापटही आहे. महाविद्यालयातील चतुर्थ कर्मचारीसुद्धा यात मालामाल झाले आहेत.
राज्य सरकारी तंत्रनिकेतन व अभियांत्रिकी महाविद्यालये महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा आणि जिल्हा परिषदांच्या विकास कामांचे ऑडिट करतात. मात्र, हे ऑडिट ठेकेदारांच्या मर्जीप्रमाणे महाविद्यालयात बसून केले गेले आहे. त्यांनी वीस टक्क्यांपेक्षा अधिक मानधन घेतले आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीप्रमाणे कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. याची तक्रार लाचलुचपात प्रतिबंध विभागाच्या महासंचालकांकडे केली आहे.
- अभिजित खेडकर, सामाजिक कार्यकर्ते
