संग्रहित छायाचित्र
पुणे: अपुरा निधी आणि फसलेल्या योजनांमुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाने गाशा गुंडाळला आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची सूत्रे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी पी यांनी स्वीकारली आहे. स्मार्ट सिटी मालमत्ता, व्यवस्थापन पालिकेच्या ताब्यात आली आहे.
केंद्रात भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर मोठा गाजा-वाजा करत स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची सुरवात करण्यात आली होती. आता हा प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याचा पूर्ण कार्यभार महापालिकेच्या हाती सोपविण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटीची सुत्रे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी पी यांनी घेतली असून स्मार्ट सिटीच्या मालमत्ता, व्यवस्थापनाची तपासणी करून कार्यान्वित यंत्रणा पालिका स्वीकारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गाजा-वाजा करत सुरू झालेल्या स्मार्ट सिटीचे उद्दीष्ट कितपत पूर्ण झाले हा संशोधनाचा विषय आहे. २०१६ मध्ये सुरु झालेला स्मार्ट सिटी प्रकल्प आठ वर्षानंतर बंद करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी विशेष स्थापन केलेल्या पुणे स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीने शहरात आठ वर्षांत १,१४८ कोटींची ४५ प्रकल्प राबविण्यात आले. आता हे प्रकल्प पालिकेच्या हाती सोपविण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. यापूर्वी १४ प्रकल्पांच्या हस्तांतराची प्रक्रिया सुरु केली आहे. स्मार्ट सिटीची सूत्रे हाती घेतल्यावर पृथ्वीराज बी.पी. आता प्रकल्पाचा आढावा घेत आहेत. त्यांच्या स्थावर मालमत्ता तसेच प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित केले जात आहेत. या यंत्रणांची देखभाल, दुरुस्ती आता महापालिकेकडून केली जाईल, असे पृथ्वीराज बी.पी. म्हणाले.
स्मार्ट सिटीकडे १५७ व्हेरिएबल मेसेज डिस्प्ले (व्हीएमडी) आहेत. याशिवाय इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर तसेच ॲडॉप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (एटीएमएस) असून आता त्या पालिकेच्या ताब्यात येणार आहेत. यातील काही गोष्टी नादुरुस्त आहेत. त्यामुळे त्यांची तपासणी करून निविदेप्रमाणे कार्यरत असलेल्या यंत्रणाच ताब्यात घेतल्या जातील. त्यानंतर व्हीएमडीसाठी निविदा काढल्या जातील. त्यातून पालिकेला उत्पन्न मिळेल, असे पृथ्वीराज बी.पी. यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने २०२१६ मध्ये स्मार्ट सिटी योजना जाहीर करण्यापूर्वी देश पातळीवर स्पर्धा घेऊन १०० शहरांची निवड केली होती. त्यामध्ये पुण्याचा दुसरा क्रमांक आला होता. या योजनेचे उद्‍घाटनही पुण्यातच झाले होते. स्मार्ट सिटीकडून एरिया डेव्हलपमेंट अंतर्गत बाणेर-बालेवाडी भागाची निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे हा भाग कायमच स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखला जातो. या भागातील सुमारे तीन चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रात अनेक प्रकल्प उभारण्यात आले. सिंहगड रस्त्यावरील कमांड आणि कंट्रोल सेंटर, वाहतूक नियोजनासाठी अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा तसेच काही उद्याने असे प्रकल्प शहरात सुरू करण्यात आले. स्मार्ट सिटीने यापूर्वीच उद्याने, जलतरण तलाव, नागरी सुविधा असे प्रकल्प हस्तांतरित केले आहेत. स्मार्ट सिटीला शासनाकडून मिळालेल्या रकमेवर ५८ कोटी रुपये व्याज मिळाले होते. हे व्याज शासनाने स्मार्ट सिटीला न देता स्वतःकडे जमा करून घेतले आहे. त्याचा फटका स्मार्ट सिटीच्या काही प्रकल्पांना बसला. ही रक्कम महापालिकेने द्यावी अशी मागणी स्मार्ट सिटीने केली होती. महापालिकेने त्यास नकार दिल्याने आता शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पैशाची मागणी करण्यात आली आहे. अखेर अपुरा निधी आणि फसलेल्या योजनांमुळे हा प्रकल्पाचा गाशा गुंडाळण्याची वेळ शासनाला आली असल्याचे बोलले जात आहे.
