संग्रहित छायाचित्र
कल्याणीनगर दुर्घटनेतील (Kalyani Nagar Accident) पोर्शे कारचालक अल्पवयीन मुलाला अवघ्या अर्ध्या तासात जामीन देणारे नियुक्त सदस्य डॉ. डी. एल. धनवडे (Dr. D. L. Dhanwade) पूर्वीपासून वादग्रस्त असल्याचे कळते. डॉ. धनवडे रायगड येथील ‘एसओएस’ बालग्रामचे अधीक्षक असताना तेथील एका अल्पवयीन मुलीने आत्महत्या केली होती. त्यानंतर ते महिला व बाल विकास आयुक्तालयातील एका मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीने पुण्यात बाल कल्याण समितीचे सदस्य झाले. येथील सदस्यत्व संपताच त्यांची नियुक्ती बाल न्याय मंडळात झाली. त्यामुळे एकंदरच त्यांची नियुक्ती व त्यांचे निर्णय संशयास्पद असल्याची चर्चा महिला व बाल विकास आयुक्तालयात होत असते.
बाल न्याय मंडळाचे नियुक्त सदस्य डॉ. डी. एल. धनवडे हे काही वर्षांपूर्वी रायगड येथील आंतरराष्ट्रीय ‘एस.ओ.एस’ बालग्राममध्ये अधीक्षकपदावर कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात बालग्राममधील एका अल्पवयीन मुलीने आत्महत्या केली होती. त्यामुळे त्यांना संस्थेतून निलंबित केले की बडतर्फ हे मात्र, गुलदस्त्यात आहे. त्यानंतर ते पुणे शहरात वास्तव्यास आले. येथील महिला व बाल विकास आयुक्तालयातील एका बड्या अधिकाऱ्याच्या संपर्कात आले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते पहिल्यांदा पुणे बाल कल्याण समितीचे सदस्य झाले. येथे तीन वर्ष पदावर राहिल्यानंतर त्यांची बाल न्याय मंडळात वर्णी लागली. या ठिकाणी आतापर्यंत त्यांनी एकट्याने का निर्णय दिले हा संशोधनाचा विषय आहे. गेल्या रविवारी (दि. १९) सुट्टी असताना हायप्रोफाईल केससाठी ते एकटेच सुनावणीसाठी आले होते. नियमाप्रमाणे दोन सदस्यांची आवश्‍यकता असताना ते बाल न्याय मंडळात आल्यामुळे शंका उपस्थित केली जात आहे. त्यानंतर अवघ्या अर्ध्या तासात त्यांनी अल्पवयीन आरोपीला जामीन मंजूर केला. विशेष म्हणजे त्यांनी निरीक्षण गृहाच्या पर्यवेक्षक अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेणे आवश्‍यक होते. त्यांना तो सल्ला घेणे आवश्‍यक वाटले नाही. बाल न्याय मंडळाच्या प्रमुख दंडाधिकारी मानसी परदेशी व दुसरे नियुक्त सदस्य के. टी. थोरात यांनासुद्धा विश्‍वासात न घेता त्यांनी एकट्यानेच निर्णय दिला.
हा निर्णय देताना त्यांनी अल्पवयीन आरोपी मुलाने वाहतूक पोलिसांबरोबर थांबून पंधरा दिवस वाहतुकीचे नियमन करावे, अपघातावर तीनशे शब्दांचा निबंध लिहावा यासह इतर सात हास्यास्पद किरकोळ सूचना दिल्या. त्यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. या निर्णयावर स्वत: उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाल न्याय मंडळाने दिलेल्या आदेशाची समीक्षा करावी अन्यथा उच्च न्यायालयात जाऊ अशी प्रतिक्रिया दिली होती.
त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी बुधवारी (दि. २२) बाल न्याय मंडळाचे सकाळी अकरा ते रात्री साडेआठपर्यंत कामकाज झाले. बाल न्याय मंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वादी व प्रतिवादींच्या युक्तिवादासाठी एवढा कालावधी लागला. यामध्ये आरोपी व सरकारी वकिलांनी अनेक ज्युवेनाईल जस्टीस ॲक्ट ( जे.जे ॲक्ट २०१५) मधील आतापर्यंत झालेल्या आदेशाचे संदर्भ (सायटेशन) दिले गेले. अखेर बाल न्याय मंडळाने अल्पवयीन आरोपीला चौदा दिवसांसाठी सुधारगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले .
नीलम गोऱ्हे यांचा आक्षेप
बाल न्याय मंडळातील एकमेव सदस्य एन. एल. धनवडे यांनी रविवारी (ता. १९) अर्ध्या तासात अल्पवयीन आरोपीला जामीन मंजूर केला. यावेळी सरकारी वकिलांनी आक्षेप का घेतला नाही, याचे आश्‍चर्य वाटत असल्याचा आक्षेप विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नोंदवला होता. याबाबत आपण विधिमंडळात प्रश्‍न उपस्थित करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे एकंदरच बाल न्याय मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर टीका होताना दिसत आहे.
