Liquor Revenue : मद्याच्या महसुलात पुणे आघाडीवर

पाच महिन्यांत १२०६ कोटींचा महसूल; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कारवाईमध्ये वाढ, ६ कोटी ७९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

बेकायदा मद्यविक्रीविरोधात (Illegal sale of liquor) पुणे (Pune) राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दंड थोपटले असून कोरोना काळानंतर कारवाईचा धडाका वाढवण्यात आला आहे. चालू वर्षात तब्बल १ हजार ६७४ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून सहा कोटी ७९ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही कारवाई वाढली आहे, तर राज्याच्या तिजोरीत देखील पुण्यामधून जवळपास १२०६ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलतेन २७६ कोटींची वाढ झाली असल्याचे अधीक्षक चरणसिंह राजपूत यांनी सांगितले. (liquor revenue in Pune)

विदेशी मद्य निर्मितीमधून जवळपास एक हजार कोटींचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये देशी आणि विदेशी मद्य, बियर, वाईन यांची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांचा समावेश आहे. यासोबतच नूतनीकरण परवाना शुल्क, परवाना हस्तांतर करणे (विशेष अधिकार शुल्क), परराज्यातून किंवा परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या मद्यावरील शुल्कामधून मिळणारा महसुलाचा समावेश आहे. हातभट्टी, नवसागर दारू अशा बेकायदा गोष्टींवर कारवाई करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यासोबतच बेकायदा मद्याची होणारी वाहतूक, परराज्यामधून आणले जाणारे बेकायदा मद्य यावरही कारवाई करण्यास सुरुवात करण्यात आलेली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षात कारवाईमध्ये चांगली वाढ झाली आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकांच्या आणि पुणे जिल्ह्यातील सर्व कार्यकारी निरीक्षकांच्या अखत्यारीतील १४ पथकांनी या कारवाया केल्या आहेत. या कारवाईची आकडेवारी 'सीविक मिरर' ला प्राप्त झाली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत पाच महिन्यांमध्ये उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाईचा सपाटा लावला आहे. राज्याच्या तिजोरीमध्ये महसूल विभागानंतर सर्वाधिक रक्कम जमा करणारी यंत्रणा म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाकडे पाहिले जाते. कोविड काळातदेखील मद्य विक्री सुरू होती. त्यावेळीही चांगला महसूल राज्य शासनाला प्राप्त झाला होता. लॉकडाऊनच्या काळात या मद्याची मागणी वाढली होती.

ज्या ज्या ठिकाणी बेकायदा मद्य विक्री अथवा निर्मिती केली जाण्याची शक्यता आहे त्या सर्व ठिकाणांवर विशेष 'वॉच' ठेवण्यात येत आहे. यासोबतच खबऱ्यांचे जाळे अधिक घट्ट करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात गावातील काही प्रतिष्ठित व्यक्तींची मदत घेण्यात आली. त्याचा परिणाम दिसून आला असून कारवाईमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे मुद्देमाल जप्त करण्याचे आणि अटक आरोपींचेही प्रमाण वाढले आहे. तर, जप्त वाहनांची संख्याही वाढली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या कारवाईत मागील वर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीदरम्यान  ११९८ गुन्हे दाखल केले होते, तर, १२८७ आरोपींना अटक करण्यात आली होती. १२८ वाहने जप्त करण्यात आली होती. कोट्यवधी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता, तर चालू वर्षात ६ कोटी ७९ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. १६७४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. १७९५ आरोपी अटक करण्यात आले असून २०३ वाहने जप्त करण्यात आली आहे.

ज्या आरोपींवर अशाप्रकारचे दोन पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल आहेत त्यांच्यावर कलम ९३ अनुसार कारवाई केली जाते. या आरोपींकडून प्रांत अधिकाऱ्यांसमोर बंधपत्र (बॉण्ड) लिहून घेतला जाते. यामध्ये एक लाख रुपयांपेक्षा कमी, एक लाख रुपये आणि पाच लाख रुपयांच्या बंधपत्राचा समावेश आहे. गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार हे बंधपत्र घेतले जाते. बेकायदा मद्याची विक्री, निर्मिती आणि तस्करी प्रकरणात गुन्हेगारांवर स्थानबद्धतेची कारवाई करण्याची प्रक्रियादेखील सुरू आहे. काही आरोपींना एक वर्षाकरिता कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात येत आहे.  राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाई करण्यावर भर दिला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत कारवाईमध्ये वाढ झाली आहे.

वार्षिक महसूल वसुली आकडेवारी

२०२१-२२ १८५३ कोटी

२०२२-२३ २२३१ कोटी

२०२३-२४ १२०६ कोटी

कारवाईची तुलनात्मक आकडेवारी

प्रकार। २०२१-२२  । २०२२-२३ । २०२३-२४

दाखल गुन्हे । २१६९ । २६५८ । १६७४

अटक आरोपी । २२२७ । २९६६ । १७९५

जप्त वाहने ।  २६६ । २९१ । २०३