उंच इमारतींवर पडणार हातोडा
विमानतळ आणि संरक्षण विभागाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात उंच इमारतींना परवानगी दिल्याने उच्च न्यायालयाने पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला फटकारले आहे. या परिसरात उभ्या राहिलेल्या उंच इमारतींचे सखोल सर्वेक्षण करून तातडीने अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे लोहगाव विमानतळ तसेच शहरातील इतर संरक्षण आस्थापनांच्या जवळ उभ्या राहिलेल्या अनेक उंच इमारतींवर हातोडा पडणार, हे निश्चित आहे.
लोहगाव विमानतळ (Lohgaon Airport) परिसरात अनेक उंच इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. संरक्षण विभागाच्या प्रतिबंधित क्षेत्राजवळ इमारतींचे बांधकाम करताना उंचीच्या मर्यादांचे पालन करावे, असा आदेश आहे. मात्र, लोहगाव विमानतळ परिसरात अलीकडे बांधकामे करताना हा नियम पायदळी तुडवण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नुकतेच मुंबई विमानतळ परिसरात असलेल्या ४८ उंच इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) बांधकाम विभागाने लोहगाव विमानतळ परिसरात अनेक उंच इमारतींना परवानगी दिली आहे. पठाणकोट हल्ल्यानंतर देशातील सर्व विमानतळांच्या सीमा भिंतीपासून शंभर मीटरच्या आत बांधकामांना परवानगी नाही ‘बॉम्ब ड्रम’ पासून नऊशे मीटरवरसुद्धा बांधकामे करता येत नाहीत. लोहगाव विमानतळ हवाई दलाच्या ताब्यात आहे. हे विमानतळ देशाच्या मध्यवर्ती भागातील अतिशय सुरक्षित विमानतळ समजले जाते. या ठिकाणी ‘बॉम्ब ड्रम’ आहे.
तरीही महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने, हवाई दलाने ना हरकत परवानगी दिल्यामुळे ही सर्व बांधकामे अधिकृत असल्याची सारवासारव सुरू आहे. रामवाडी ते लोहगाव विमानतळ रस्त्यावर अगदी विमानतळाच्या हाकेच्या अंतरावर भव्य गृह व व्यापारी संकुल उभे राहात आहे. पंधरा ते अठरा मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहात आहेत. मात्र, आता उच्च न्यायालयानेच सखोल सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुण्यातील लोहगाव, खडकी आदी संरक्षण आस्थापनांजवळ अनधिकृत बांधकामे करण्यात आलेली आहेत. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात राम थोरात, फकरुद्दीन जहागीरदार आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. आरीफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर त्याबाबत नुकतीच सुनावणी झाली होती. यावेळी न्यायालयासमोर खडकी ॲम्युनिशन फॅक्टरीचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर बिपीनकुमार दुबे यांनी शपथपत्र सादर केले. या शपथपत्रात २६ मार्च २०२४ रोजी संरक्षण मंत्रालयात झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त (मिनिट्स ऑफ मीटिंग) होते. या इतिवृत्तानुसार संरक्षण कायदा १९०३ च्या अधिनियमांचा उल्लंघन करून संरक्षण आस्थापनांच्या जवळ अनेक अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. दुबे यांनी पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिका यांच्यासोबत समन्वय साधून सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक बांधकामांचे सर्वेक्षण करावे, असेही या बैठकीत ठरले आहे.
सर्वेक्षणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेण्याचे निर्देश
केवळ अनधिकृत बांधकामांचाच (Unauthorized constructions) हा प्रश्न नाही तर संरक्षण विभागाची जागाही बळकावली गेली आहे, असे दिसून येत आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसोबतच पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचीही मदत सर्वेक्षणासाठी घेण्यात यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वेक्षण झाल्यावर महापालिका आणि संरक्षण विभागाने तातडीने अनधिकृत बांधकामे काढून टाकण्याची कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकामे करणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करा...
देहूरोड आणि दिघी येथे दारूगोळा भांडार संरक्षण भिंतीच्या परिघापासून दोन हजार यार्डपर्यंतचा भाग संरक्षित क्षेत्र (नो डेव्हलपमेंट झोन) म्हणून संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. त्या प्रतिबंधित केलेल्या परिसरात बेकायदेशीर बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. या अनधिकृत बांधकामे करणा-यांवर कोणतीही कारवाई महापालिकेडून न केल्याने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष त्यांना पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकामे करणा-यांवर एफआयआर दाखल करून बांधकामे त्वरित थांबविण्याचे निर्देश द्यावेत, असे पत्र महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना संरक्षण विभागातील प्रशासकीय अधिका-यांकडून देऊन वैयक्तिक लक्ष घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
संरक्षण दल आणि पुणे महापालिका बांधकाम विभागातील अधिकारी यांच्यामार्फत संयुक्तपणे संरक्षण दलाच्या हद्दीतील बांधकामांची पाहणी करण्याचे २० मार्चच्या बैठकीत ठरले आहे. त्याप्रमाणे लवकरच पाहणी करून उच्च न्यायालयाला अहवाल देणार आहे.
- निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महापालिका
