पुणे : ‘तारीख पे तारीख’द्वारे कमाई!; मुळा-मुठा नदीपात्रातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेतूशेजारी अनधिकृत होर्डिंग

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियमाला केराची टोपली दाखवून पाटबंधारे विभागाने दिली परवानगी, पुणे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाचे सोईस्कर दुर्लक्ष, पाच वर्षांपासून अनधिकृत होर्डिंगमधून कमाई

पुणे महापालिकेच्या (PMC) न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’ करून अनधिकृत होर्डिंगच्या (Unauthorized hoarding) माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

नदीपात्रात होर्डिंग उभारण्यासाठी कोणीही परवानगी मागू नये, असा  जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही पाटबंधारे विभागाने मुळा-मुठा नदीपात्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेतूच्या दोन्ही बाजूला होर्डिंग टाकण्यासाठी परवानगी दिली आहे.  येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाने हे बेकायदा होर्डिंग काढून टाकले. मात्र, पुन्हा होर्डिंग उभारण्यात आले. मालकाने  महापालिकेच्या न्यायालयातून होर्डिंग काढण्याच्या प्रक्रियेवर स्थगिती (स्टे) आणली. अशा प्रकारे पाच वर्षांपासून ‘तारीख पे तारीख’ करून या अनधिकृत होर्डिंगच्या माध्यमातून कमाई सुरू आहे.

 पुणे शहर व उपनगरात अनेक अनधिकृत होर्डिंग आहेत. यापैकी अनेक होर्डिंग अनधिकृत असूनदेखील महापालिकेचा आकाशचिन्ह विभाग त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करून ते पाडत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.  सुरुवातीला मोक्याच्या ठिकाणी अनधिकृत होर्डिंग उभारायचे... त्यानंतर महापालिकेचा आकाशचिन्ह विभाग होर्डिंग पाडणार हे गृहित धरायचे... होर्डिंग पाडल्यानंतर होर्डिंग पुन्हा उभक करायचे... मात्र, हे होर्डिंग महापालिकेकडून पुन्हा काढले जाऊ नये म्हणून महापालिकेच्या न्यायालयातून स्थगिती (स्टे) मिळवायची... त्यानंतर ‘तारीख पे तारीख’ ट्रिक वापरून वर्षांनुवर्षे होर्डिंग वापरायचे. यातून कोट्यवधी रुपयांची कमाई करायची, हे पुणे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाचे अलिखित होर्डिंग धोरण आहे.  यामुळे महापालिकेच्या नव्या व जुन्या हद्दीत शेकडो बेकायदा होर्डिंग उभे राहिले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार, असा प्रश्‍न होर्डिंग पडण्याच्या भीतीच्या छायेत जगणाऱ्या रहिवाशांना पडला आहे.

नदीपात्रात होर्डिंग उभारण्यासाठी कोणीही परवानगी मागू नये, असा स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काढला आहे. असे असताना पाटबंधारे विभाग मुळा-मुठा नदीपात्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेतूच्या दोन्ही बाजूला होर्डिंग टाकण्यासाठी परवानगी देतो. त्यानंतर येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय हे बेकायदा होर्डिंग काढून टाकते. संबंधित मालक पुन्हा होर्डिंग उभारतात. त्यानंतर मालक महापालिकेच्या न्यायालयात जाऊन होर्डिंग काढू नये, म्हणून स्थगिती आणतात. गेली पाच वर्षांपासून या बेकायदा होर्डिंगचे मालक कोट्यवधी रुपये कमावत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेतू येथील दोन्ही बाजूला उभारलेल्या होर्डिंग उभारण्याबाबत सर्व प्रक्रिया ही शंकास्पद वाटते. महापालिकेने नदीपात्रातील होर्डिंगला परवानगी दिलीच कशी? मुळा-मुठा नदीपात्रातील होर्डिंगला परवानगी नसताना हे प्रकरण न्यायालयात गेलेच कसे?  न्यायालयात गेल्यानंतर महापालिका आकाशचिन्ह विभागाने सर्व बाबी न्यायालयाच्या समोर का आणल्या नाहीत? जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश नसताना नदीपात्रात होर्डिंग कसे उभे राहिले, याचे कोडे सुटत नाही. हे एकमेव उदाहरण नाही.  पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नदीपात्र असो, शिक्षण संस्था असो, खासगी मालमत्ता की सरकारी जागा... अशा अनेक ठिकाणी शेकडो अनधिकृत होर्डिंग उभे राहिले आहेत.

घाटकोपर घटनेने ‘बोली’चा डाव उधळला

पुणे महापालिकेची जुनी हद्द व समाविष्ट ३४ गावांमध्ये अनधिकृत होर्डिंगची संख्या मोठी आहे. हे सर्व होर्डिंग राजकीय पक्षाचे नेतेमंडळी व कार्यकर्त्यांची आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई कधीच होत नाही. या होर्डिंग व्यवसायात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असल्यामुळे त्यामध्ये मोठी स्पर्धा आहे. अनधिकृत होर्डिंगवर कधी ना कधी कारवाई अटळ असते. त्यामुळे धनाढ्य मंडळींनी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अनधिकृत होर्डिंग कसे अधिकृत होतील, यासाठी हालचाल सुरू केली होती. महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्यामुळे त्यांना नियमित करावे, त्यामुळे महापालिकेला महसूल सुरू होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. ‘सार’ या संस्थेने अनधिकृत होर्डिंगचा सर्व्हे केला आहे. सर्व्हेच्या मागचे कारण आता स्पष्ट होत आहे. नेमकी आकडेवारी समोर आल्यानंतर होर्डिंग नियमित करण्यासाठी बोली लागणार होती. यामध्ये ‘ज्याची अधिक बोली त्याचे होर्डिंग अधिकृत ’ असे धोरण होते. मात्र, घाटकोपरमधील होर्डिंग दुर्घटनेत १६ जणांचे बळी गेल्यानंतर हे आपोआपच थांबले गेले आहे.

होर्डिंग धोरण कोणाच्या फायद्यासाठी ?
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत अनेक अनधिकृत होर्डिंग उभे आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. अशी स्थिती असताना हे होर्डिंग नियमित करण्याचा घाट घातला जातो. त्यामुळे होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नसताना, जागामालकाची संमती नसताना, अनधिकृत होर्डिंग नियमित करण्याचे धोरण कोणाच्या फायद्यासाठी, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली होती. मात्र, भांडुप येथील घाटकोपर येथील दुर्घटनेनंतर आतबट्ट्याचा व्यवहार असलेल्या या होर्डिंग धोरणाला पूर्णविराम बसला आहे.