पुणे : महापालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने नदीपात्रात राडारोडा ?
पुणे महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी नदीसुधार प्रकल्प नावारूपाला येत आहे. नदीकाठ कसा सुधारला जात आहे, याचे दाखले देत महापालिका आपली पाठ थोपटून घेत आहे. दुसरीकडे मात्र, सिंहगड रस्ता परिसरातील नदीपात्रातात भर दिवसा महापालिकेच्या नाकावर टिच्चून भराव टाकला जात असून सुमारे पाच एकर एवढा मोकळा भूखंड तयार करण्यात आला आहे. या प्रकाराला महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद तसेच राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा असल्याचा आरोप आता नागरिकांकडून केला जाऊ लागला आहे.
गजानन विठ्ठलराव पवार (सर्व्हे नं. १, अमृत कलश सोसायटीसमोर डी.पी. रोड, कर्वेनगर) यांना महापालिकेने नोटीस दिली असून साडेसात लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कर्वेनगर येथील स.नं.ए / १ , अमृत कलश सोसायटीसमोर, डी . पी . रोड, कर्वेनगर येथे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित ठिकाणी पाहणी केली. पवार यांनी स्वःमालकीच्या मोकळ्या जागेतील सुमारे ३० ट्रक राडारोडा मोठ्या प्रमाणावर नदीपात्रात टाकण्यात आला असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या भागात अनारोग्यकारक परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असून भविष्यात पावसाळ्यात नदीचा प्रवाह अडून जीवित व वित्तहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संबंधित जागामालकावर एमआरटीपी कायदा कलम ५२ नुसार घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ व पर्यावरण कायद्यान्वये दंड वसूल करून तुमचेवर गुन्हा नोंद करण्यात येईल.
नदीपात्रात अंदाजे ३० ट्रक राडारोडा टाकल्याने प्रतिट्रक २५ हजार रुपये या प्रमाणे एकूण ७ लाख ५० हजार रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. ‘‘हा दंड प्रशासकीय सेवा शुल्कापोटी वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या आरोग्य विभागामध्ये पत्र मिळताच २४ तासाच्या आत कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत रीतसर पावती करून भरण्याची व्यवस्था करावी. अन्यथा पवार यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करणे भाग पडेल,’’असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. ही नोटीस वारजे कर्वेनगर महापालिका साहाय्यक आयुक्त कार्यालयाने बजावली आहे.
कर्वेनगर ते शिवणे, वारजे (म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल) या दरम्यानच्या नदीपात्राच्या हरित पट्ट्यात भरदिवसा राडारोडा टाकून सुमारे चार ते पाच एकरहून भूखंड निर्माण केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. त्यानंतर महापालिकेने हा राडारोडा काढून घेण्यास सुरुवात केली होती. परंतु काही दिवसातच ती बंद करण्यात आली. सोमवारी (दि. ३० सप्टेंबर) एकतानगरी समोरील नदीपात्रात पुन्हा राडारोडा टाकण्यास सुरुवात केल्याचे समोर आले होते. ही बाब महापालिका आयुक्तांच्या निर्देशनास आणून देण्यात आली होती. परंतु आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी त्यावर कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता. त्यामुळे या प्रकाराला महापालिका अधिकाऱ्यांचाच आशीर्वाद असल्याचा आरोप केला जात होता. नागरिकांच्या संतापाला ‘सीविक मिरर’ने वाचा फोडल्यानंतर प्रशासनाने यू टर्न घेतला आजपासून पुन्हा राडारोडा काढण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेने सध्या राडारोडा काढण्यास सुरुवात केली असली तरी ही मोहीम केवळ नागरिकांचा संताप शांत होण्यापुरतेच असल्याचे सांगितले जात आहे.
एकतानगरीसह इतर भागात पूर आल्यानंतर याला जबाबदार नदीपात्रातील राडारोडा असल्याचे बोलले जात आहे. राडारोडा काढून टाकण्याची मागणी केल्यानंतर महापालिकेने तात्पुरती कारवाई केली. मात्र कारवाई अचानक थांबविण्यात आली. त्यानंतर समिती पुराचे कारण शोधेल, असे सांगण्यात आले. समितीने एक महिन्यानंतर अहवाल महापालिका आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भोसले यांना सादर केला. पण अहवाल सर्वसामान्य पुणेकरांसाठी जाहीर करण्यास आयुक्तांना यांनी नकार दिला. त्यानंतर दोन ते तीन दिवसांनी याच नदीपात्रात पुन्हा राडारोडा टाकण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे महापालिकेच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जाऊ लागला आहे. यावर पर्यावरणवाद्यांनी महापालिका ढोंगी असल्याचा आरोप केला आहे.
पुरामुळे पाच हजार नागरिकांचे करावे लागले स्थलांतर
खडकवासला धरणातील केवळ ३५ हजार क्युसेस विसर्गामुळे पुण्यातील सिंहगड रस्त्यासह नदीकाठच्या भागांमध्ये अनेक सोसायट्या, घरे, दुकानांमध्ये पाणी शिरले. नाले, रस्त्यांना नदीचे स्वरूप आले होते. पावसाच्या या हाहाकारामुळे पुण्यातील नदीकाठच्या सिंहगड रस्ता परिसतारील विठ्ठलनगर, एकतानगरी, निंबजनगर, पाटील इस्टेट, शांतीनगर, तसेच, येरवडा, पुलाची वाडी आदी भागात कंबरेइतके पाणी होते. या परिसरातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. नदीकाठालगतच्या परिसरात आपला जीव वाचवण्यासाठी सगळ्यांचीच धडपड सुरू होती. तब्बल ५ हजार नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागले. तर, विविध दुर्घटनांमध्ये
४ जणांचा मृत्यू झाला होता.
या घटनेनंतर महापालिकेने कर्वेनगर ते शिवणे या भागातील नदीपात्राची पाहणी केली असता, सुमारे चार ते पाच एकर एवढ्या प्रमाणात मोकळी जागा निर्माण केल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात ही जागा १५ ते २० एकर असल्याचे बोलले जात आहे. या भरावामुळे नदीने तिचे पात्र सोडल्याने सिंहगड परिसरात पाणी शिरल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे हा भराव काढून घेण्याचे काम महापालिकेकडून युध्दपातळीवर सुरू करण्यात आले होते. हे प्रकरण तापलेले असताना महापालिकेने ३०० ट्रक राडारोडा काढून घेतल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर महापालिकेने अचानक कारवाई थांबवली होती. ही कारवाई मधेच का थांबविली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. राजकीय दबावापोटी ही कारवाई थांबविण्यात आल्याची चर्चाही महापालिकेत रंगली होती.
नदीपात्रात राडारोडा टाकण्यात येत असल्याची माहिती समजली होती. त्यानुसार महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संबंधित ठिकाणी पाहणी केली. पाहणीदरम्यान संबंधित जागा मालकाने निळ्या पूररेषेच्या पुढे राडारोडा टाकल्याचे दिसून आले. याबाबत महापालिकेने कडक पावले उचलत जागामालकाला साडेसात लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. जलसंपदा विभागाशी समन्वयाने नदीपात्रातील निळी पूररेषा दर्शविण्यासाठी उपाय केले जाणार आहेत. जागामालकावर चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल.
- पृथ्वीराज बी पी, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
नदीसुधार प्रकल्पाच्या नावाखाली नदीपात्रात राडारोडा टाकून महापालिका एकप्रकारे शासकीय खून करत आहे. काही नागरिक राडारोडा टाकून अशासकीय खून करत आहेत. दोन्ही प्रकारात खून होतो आहे, हे नक्की. नदीपात्रातील पर्यावरणाचा विचार करता तसेच भविष्यात पूर येईल, अशी शक्यता बाळगून राडारोडा टाकणे योग्य नाहीच. राडारोडा टाकण्याला आमचा पूर्णपणे विरोध आहे. महापालिका दुटप्पी भूमिका घेत आहे. राडारोडा काढण्याचा ढोंगीपणा करत आहे. खरे तर यामागे कोणा राजकीय नेत्याचा फायदा असू शकतो. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वाद असल्याशिवाय असे प्रकार होत नाही. राडारोडा हा एका रात्रीत टाकला जात नाही. पाच एकर एवढा भूखंड तयार होईपर्यंत महापालिकेचे अधिकारी झोपले होते का?
- सारंग यादवाडकर, पर्यावरणतज्ज्ञ
माझ्या मालकीच्या जागेत ज्या ठिकाणी चिखल झाला होता. त्याठिकाणी मुरुम टाकण्यात आला होता. मात्र काही नागरिकांनी नदीपात्रात राडारोडा टाकल्याची तक्रार केली आहे. महापालिकेने दंडाची नोटीस पाठवली आहे. या जागेवर दिव्याग्यांसाठी दांडियाचा कार्यक्रम आयोजित केला जाणार होता, पण आता महापालिकेने सांगितल्यानुसार टाकण्यात आलेला मुरुम काढून घेतला जात आहे.
- गजानन पवार, जागामालक
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.