संग्रहित छायाचित्र
उरुळी देवाची (Uruli Devachi) येथील 'बायोमायनिंग' प्रकल्प (Biomining Project) तब्बल सहा महिन्यांपासून बंद आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) आदेशानंतरदेखील जुन्या कचऱ्यावरील प्रक्रिया बंद ठेवली आहे. हा प्रकल्प तातडीने सुरु करण्यासाठी तसेच प्रकल्पाचे काम मिळावे, यासाठी महापालिकेत ठेकेदारांकडून निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात दबावाचे राजकारण केले जात असल्याची चर्चा रंगली आहे.
उरुळी-फुरसुंगी कचरा डेपो (Uruli-Fursungi Garbage Depot) येथे साठलेल्या कचऱ्यापैकी सुमारे १२ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी दोन हजार मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प बीओटी तत्वावर उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पामध्ये सरासरी २]०५० मेट्रिक टन प्रति दिन क्षमतेने प्रक्रिया करण्यात येत आहे. सध्यस्थितीत टप्पा क्रमांक २ मध्ये सुमारे ६ एकर क्षेत्र रिकामे करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद आहे, त्यामुळे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम बंद पडले आहे. हा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी हे काम मर्जीतील ठेकेदाराला मिळावे, यासाठी घनकचरा विभागाकडून प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आचारसंहितेच्या काळात कोणतेही शासकीय काम नव्याने सुरू करता येत नाही. असे असूनही हे काम तातडीने सुरू करण्यात यावे, यासाठी राजकीय नेत्यांना हाताशी धरून काही ठेकेदार दबावाचे रााजकारण करीत असल्याचे सुत्रांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले. तर दुसरीकडे एका ठेकेदाराकडून हे काम मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून प्रशासनावर अप्रत्यक्ष दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा महापालिकेत रंगली आहे. त्यामुळे ८० कोटी रुपयांच्या बायोमायनिंग प्रकल्पाचे काम मिळविण्यासाठी स्पर्धा लागली असल्याचे सध्याचे चित्र दिसून येत आहे.
या प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतरही अद्याप ३४ लाख मेट्रिक टन कचरा तसाच आहे. परंतु यानंतरही घनकचरा विभागाने केवळ अडीच लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्याच्या निविदेची तयारी केली. जानेवारी महिन्यात ठेकेदाराचा कालावधी संपला आहे. त्यानंतर नव्याने निविदा काढण्यापूर्वी तात्कालीन आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या कचार डेपोची पाहणी केली होतीत. दहा लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची निविदा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने ही निविदा प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.
या कामाची रक्कम बघून ठेकेदारांसह घनकचरा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले असल्याचा आरोप केला जात आहे. या कामासाठी विशिष्ट एका ठेकेदारालाच काम द्यावे, यासाठी घनकचरा विभागातील एक अधिकाऱ्याला बड्या राजकीय नेत्याचा आशीर्वाद असल्याचे बोलले जात आहे. तर दुसरीकडे ज्या ठेकेदारांकडून हे काम मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे. त्यांनीच खोटी कागदपत्रे सादर करुन प्रशासनाची दिशाभूल आणि फसवणूक केल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने ‘सीविक मिरर’ला दिली.
घनकचरा विभागावर चिखलफेक...
अधिकची मशिनरी बसवण्यासाठी पैसेही महापालिकेने अदा केले आहेत. परंतु प्रत्यक्षात मशिनरी बसविली गेलीच नाही.
देवाची उरुळी येथील कचरा डेपोचे कॅपिंग प्रकल्पातील सायंटिफिक लँड फिलिंगचे कामही देण्यात आले होते. या प्रकल्पात कचऱ्यापासून निर्माण होणाऱ्या लिचेटवर प्रक्रिया करण्यासाठीदेखील पैसे मोजण्यात आले. मात्र, या लिचेटवर प्रक्रियाच केली गेली नाही.
हे लिचेट येथील विहिरींमध्ये साठवून तेच पुन्हा कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांवर मारण्यात आले.
बड्या राजकीय नेत्याच्या मर्जीतील अधिकारी बायोमायनिंग, सायंटिफिक लॅन्डफिलिंग आणि रामटेकडी येथील कचरा प्रकल्पाचे काम त्या मर्जीतील ठेकेदाराला देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
आयुक्तांच्या कारवाईकडे लक्ष
देवाची उरुळी येथील सायंटिफिक लॅन्डफिलिंगमध्ये लिचेटवर प्रक्रिया न करताच ठेकेदाराला लाखो रुपये बिल अदा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार?
रामटेकडी येथील प्रक्रिया प्रकल्पात वाढीव कॅपेसिटीसाठी अधिकची मशिनरी न बसता महापालिकेकडून कोट्यवधी रूपये घेणारे ठेकेदार-अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार काय, असे प्रश्न उपस्थित झाले असून यासंदर्भात महापालिका आयुक्त आय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची माहिती
या प्रकल्पाच्या कामाचा ठेका जानेवारी महिन्यात संपला
नव्याने निविदा काढण्यापूर्वी माजी आयुक्त विक्रम कुमारांनी केली होती पाहणी
अंदाजे ८० कोटीहून अधिक रुपयांचे टेंडर मिळविण्यासाठी ठेकेदारांकडून महापालिकेवर टाकला जातोय दबाव
ठेकेदाराकडून काम मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे सादर केली. ती प्रशासनाने समोर आणल्याने त्याच ठेकेदाराकडून महापालिकेची बदनामी
आचारसंहितेत कोणतीही निविदा काढली जाणार नाही, असे असतानाही चुकीची माहिती पसरवण्याचा केला जातोय प्रयत्न
