पूरव्यवस्थापनासाठी मिळालेले २५० कोटी पाण्यात
मागील आठवड्यामध्ये पुण्यात झालेल्या पावसाने महापालिकेच्या कारभाराचे पितळ तर उघड पाडलेच; पण राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाकडून मिळालेल्या २५० कोटी रुपयांचे काय झाले, हा प्रश्नदेखील यामुळे उपस्थित झाला आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ( एनडीएमए) या प्रकल्पाअंतर्गत २०२१-२२ पासून हा निधी पुण्याला मिळत आहे. मात्र, या निधीचा उपयोगच झाला नसल्याने पुण्यातील पूरस्थितीमुळे दिसून आले आहे. तब्बल २५० कोटी मिळूनही पावसापासून बचाव होत नसल्याने पूरस्थिती हाताळण्यासाठी मिळालेली रक्कम पाण्यात गेली, अशी टीका पुणेकर करीत आहेत.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणात (एनडीएमए) पुण्यासह देशातील सात शहरांचा समावेश आहे. यामध्ये मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे या शहरांचा समावेश आहे. अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट ( यूएफआरएम) प्रकल्पाअंतर्गत पुणे शहराकरिता पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत २०२१-२०२२ ते २०२५-२०२६ पर्यंत प्रत्येक वर्षाकरिता ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत अल्प आणि दीर्घ मुदतीचे स्ट्रक्चरल तसेच नॉन स्ट्रक्चरल उपाययोजना करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या.
मात्र, नुकत्याच झालेल्या पावसानंतर (Pune Rains) पुणे शहरातील पूरस्थितीत महापालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या भोंगळ कारभार समोर आला. त्यामुळे भविष्यात मोठ्या पावसामुळे पूरस्थिती उद्भवल्यास मालमत्तेच्या नुकसानासोबतच जीवितहानी होण्याची दाट शक्यता आहे.
‘एनडीएमए’ प्रकल्पात पुणे शहराचा समावेश आहे. ‘यूएमआरएम’अंतर्गत पुणे शहराकरिता पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत २०२०-२०२१ पासून प्रत्येक वर्षाला ५० कोटी रुपयांचा निधी मिळत आहे. या निधीमधून महापालिकेने अल्प आणि दीर्घ मुदतीचे स्ट्रक्चरल तसेच नॉन स्ट्रक्चरल उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. ‘यूएमआरएम’ अंतर्गत मिळालेल्या २८६ कोटी ७० लाख रुपयांच्या आराखड्यास राष्ट्रीय उप समिती व कार्यकारी समितीने मान्यतादेखील दिली होती. पुणे महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्रात सेवकांची २४ तास नेमणूक करण्यात आलेली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत पुणे महापालिकेतील विविध विभाग, खात्यातील सेवक, कर्मचारी यांचे करिता जनजागृती, प्रशिक्षण, क्षमता व बांधणी आराखडा तयार करण्याचे नियोजन होते. मात्र, पावसाळासुरु होण्याच्या आधी झालेल्या मुसळधार पावसात हे कर्मचारी अपवाद वगळता प्रत्यक्षात फिल्डवर दिसलेच नाहीत.
चार हजार कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राअंतर्गत पुणे महापालिकेच्या १५ सहायक आयुक्त कार्यालयांसह पथ, मलनि:सारण, घरपाडी, विद्युत, पाणी पुरवठा, उद्यान, अग्निशमन, सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य अशा विभागातील तब्बल दोन हजार सेवकांना गेल्या वर्षी आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण देण्यात आले. या वर्षी देखील दोन हजार कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. हे सर्व कर्मचारी शहरातील १५ सहायक आयुक्त स्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील नियंत्रण कक्षाचे संचलनाचे करणार होते. मात्र, नियंत्रण कक्षातील दूरध्वनीच बंद असल्याचा अनुभव अनेक नागरिकांना आला.
अनेक उपकरणांची खरेदी कागदावर
पुणे शहराकरिता आवश्‍यक रेनगेज स्टेशन, स्मार्ट सिटीअंतर्गत फ्लड सेंसरच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची खरेदी, वॉटर तसेच मडपंप खरेदी करणार असल्याचा उल्लेख महापालिकेच्या २०२४-२०२५ च्या अंदाजपत्रकात आहे. मात्र, ही खरेदी कागदावरच आहे. खरेदी केली की नाही? नेमकी किती खरेदी केली, याचे उत्तर अद्याप गुलदस्तात आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला अपेक्षित असलेला (एनआयडीएम) शहराचा आपत्ती आराखडा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे पुणे महापालिका सांगते. मात्र, हा आराखडा नक्की कधी तयार होणार, याबाबत माहिती मिळत नाही. पावसाळा संपल्यानंतर तो तयार होणार आहे काय?
- विजय शिवले, सुराज्य सर्वांगीण विकास संस्था, पुणे
पुणे शहरात ५० ठिकाणी फ्लड सेन्सर बसविण्यात आले आहेत. पुणे शहर आपत्ती व्यवस्थापनअंतर्गत महत्त्वाच्या वस्तूंची आणि उपकरणांची खरेदी केली आहे.
- गणेश सोनुने, आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख, पुणे महापालिका
