खितपत पडलेल्या कैद्यांची होणार सुटका

बंद्यांची दंडाची रक्कम भरणार केंद्र सरकार, केवळ दंड न भरता आल्यामुळे शिक्षा संपूनही बंदी कारागृहातच

कारागृह ही संकल्पना आता बदलू लागली आहे. अनेक नवनवीन उपक्रमांमुळे बंद्यांना सुधारणा व पुनर्वसनाची संधी दिली जाते. गळाभेट कार्यक्रमांतर्गत बंद्यांना त्यांच्या पत्नी व मुले व इतर नातेवाईकांसोबत भेटता येते यासह एकत्र जेवणही करता येते

राज्यातीलच नव्हे तर देशातील कारागृहांमध्ये शिक्षा संपूनही अनेक बंद्यांची सुटका झाली नाही. भारतीय गुन्हेगारी कायदा असो की, भारतीय दिवाणी  कायदा यामध्ये शिक्षेसह दंडसुद्धा असतो. कारागृहात अनेक कैदी इतके गरीब आहेत की, त्यांना दंडाची रक्कमसुद्धा भरता येत नाही. त्यामुळे त्यांची कारागृहातून सुटका होत नाही. आता मात्र अशा बंद्यांची दंडाची रक्कम केंद्र सरकार ‘सपोर्ट टू पुअर प्रीझनर’ या योजनेअंतर्गत भरणार आहे. त्यामुळे त्यांची लवकरच सुटका होणार आहे.

राज्यातील कारागृहात न्यायाधीन बंदीमध्ये (अंडर ट्रायल) तीन महिन्यांच्या आतील शिक्षा भोगणा-यांमध्ये ८,८१७ (२७  टक्के), तीन ते सहा महिन्यातील ५,०४९ (१५ टक्के) तर सहा ते बारा महिन्यापर्यंत शिक्षा भोगणारे ६,२७८ (१९ टक्के)  असे  तब्बल ५१ टक्के बंदी एका वर्षाच्या आतील शिक्षा भोगणारे आहेत. यामध्ये रेल्वेत विनातिकिट प्रवास करण्यापासून ते किरकोळ गुन्ह्यातील बंदी शिक्षा भोगत असतात. त्यांना शिक्षेबरोबर दंडसुद्धा होतो. मात्र, दंडाची रक्कम न भरता आल्यामुळे ते कारागृहातच असतात. यातील अनेकजण निरक्षर असतात, कोणाचे नातेवाईक नसतात, तर असले तरी मदत करीत नाहीत. याबाबतचा टाटा इन्स्टिट्यूट सोशल सर्व्हिसने सविस्तर अभ्यास केला आहे. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालावरूनच ‘सपोर्ट टू पुअर प्रीझनर’ या योजनेची अंमलबजावणी होत आहे.

केंद्राचे गृह सचिव, राज्याचे गृह विभागाने सर्व जिल्हा अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला तत्काळ कळवायचा आहे. राज्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात तिप्पट बंदी आहेत. ॲार्थर कारागृह, ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात पावणेचार पट बंदीसंख्या आहे. तर कल्याण जिल्हा कारागृहात चारपट बंदीसंख्या आहे. बंदी क्षमतेपेक्षा दुप्पट असलेले आठ कारागृह राज्यात आहेत. यातील दंडाची रक्कम न भरलेल्यांचा दंड केंद्र सरकारने भरल्यास बंद्यांची संख्या काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.

कारागृहातील गरीब बंद्यांना आधार देण्याच्या केंद्र सरकारच्या ‘सपोर्ट टू पुअर प्रीझनर’ (Support to Poor Prisoners) या योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत नुकतीच पुणे जिल्हाधिकारी  तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालीत बैठक झाली. यामध्ये कारागृह प्रशासनातील अधिकारी , पुणे महिला व बाल विकास अधिकारी, समाजकल्याण विभाग, टाटा इन्स्टिट्यूट सोशल सर्व्हिस आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यात चाळीस हजारापेक्षा अधिक बंदी

देशातील विविध कारागृहात सहा लाखापेक्षा अधिक कैदी शिक्षा भोगत आहेत. तर राज्यातील साठ कारागृहात चाळीस हजारापेक्षा अधिक कैदी शिक्षा भोगत आहेत. यामध्ये सत्तर टक्के कैदी न्यायाधीन तर तीस टक्के कैदी हे सिध्ददोष आहेत. बंद्याची सुधारणा व पुनर्वसन अंतर्गत अनेक कार्यक्रम देशासह राज्यातील कारागृहात राबविले जात आहेत.

येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात सात न्यायाधीन बंदी तर दोन सिद्धदोष बंदी आहेत. यापैकी काहींना पाच हजार ते पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत दंड आहे. ही नावे जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या सपोर्ट टू पुअर प्रीझनर समितीला पाठविली आहेत.

- सुनील ढमाळ, अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह