कारागृहातातील कैद्यांना कांदा-लसूण नाहीच
पुणे : कारागृहामधील (Pune Yerwada Jail) बंद्यांना आहार देताना कारागृह प्रशासनाचया सोईने, मागणीनुसार कांदा व लसूण यांचा आहारात समावेश न करणेबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात नुकतीच कारागृह प्रशासनाची बैठक पार पडली. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता (Amitabh Gupta)यांनी मुंबई मध्यवर्ती कारागृहात भेट दिल्यानंतर तेथील काही बंद्यांनी धार्मिक व आरोग्याच्या कारणास्तव जेवण तयार करताना त्यामध्ये कांदा व लसुण यांचा वापर न करता जेवण देणेबाबत विनंती केलेली होती. त्यानुसार, हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कारागृह विभागामध्ये सुरक्षा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्याकरीता गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ.जालिंदर सुपेकर हे उपस्थित होते. त्याचबरोबर इतर सर्व प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख स्वाती साठे, कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग, पुणे, योगेश देसाई, कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई, यु. टी. पवार, कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, छत्रपती संभाजीनगर व सर्व मध्यवर्ती कारागृहांचे अधीक्षक उपस्थित होते. बैठकीमध्ये कारागृह विभागातील सुरक्षा व सुव्यवस्था समजुन घेताना बंदयांना येणाऱ्या वैयक्तिक अडी अडचणीवर भर देऊन त्याबाबत निराकरण विषयी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीमध्ये जेवणातील कांदा व लसूणच्या वापरासह आदी मुद्यांच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा झाली असून यामध्ये बंदयाचे आहार विषयक सवयी, कारागृह प्रशासनाचे चाकोरीबध्द नियम, बंदयांचे आहार विषयक समस्या तसेच प्रशासकीय मर्यादा या सर्वांचा विचार करुन कारागृह प्रशासना सारख्या नियमबध्द संस्थेमध्ये नियमांचा भंग न करता चांगल्या सुविधा देणे हा सुधारणेचा भाग असल्याचे सांगण्यात आले. ही बाब विचारात घेऊन कोणत्याही प्रकारची एकांगी भुमिका न घेता व्यापक भुमिका घेत निर्णय घेण्यात आला. निर्णयानुसार ज्या कारागृह संस्थांना कारागृहात बंद्यांचा आहार तयार करताना साधनसुविधा व कारागृह सुरक्षिततेचा विचार करुन सहज शक्य होत असेल तर कांदा व लसुन न वापरता जेवण देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.
त्याआधारे, बंद्यांच्या विनंतीनुसार जे बंदी कांदा व लसुण यांचा वापर न करता तसेच कमी तिखट असलेल्या भाजीची मागणी करत आहेत, अशा बंद्यांना आरोग्याच्या कारणास्तव व बंदयाचे आहार विषयक परंपरेचा विचार करुन वेगळी भाजी बनवुन देणे प्रशासनाच्या सोयीच्या दृष्टीने शक्य असेल तर देण्यास हरकत नसल्याने, याबाबत सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख व सर्व कारागृह अधीक्षक यांना उचित निर्णय घेण्यात आला. जेणे करुन कारागृहातील बंद्यांच्या आहारविषयक तक्रारी कमी होऊन कारागृह प्रशासन सुरळीत चालण्यास मदत होईल.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.