PMRDA News : तीन कंत्राटी अभियंते मागल्या दाराने आत?

मेट्रो विभागात करून घेणार रुजू, कंत्राटी कर्मचारी चौकशी अहवालात १३ कर्मचाऱ्यांवरील ठपका कायम

भ्रष्टाचार प्रकरणी सेवेतून काढण्यात आलेल्या १६ कर्मचाऱ्यांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. अत्यंत गोपनीय चौकशी झाल्यानंतर त्याचा अहवाल समोर आला आहे. यामध्ये १६ पैकी तिघा कर्मचाऱ्यांवर कोणतेही दोष आढळून आले नसल्याचे त्या अहवालात नमूद केले आहे. परिणामी, त्या तिघांना पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ते कंत्राटी अभियंते मेट्रो विभागात काम करत होते, तर उरलेल्या १३  अभियंत्यांवर भ्रष्टाचार आरोप असल्याचा ठपका कायम राहणार आहे.

प्राधिकरण अंतर्गत अतिक्रमण विरोधी पथकातील तत्कालीन तहसीलदार आणि अभियंत्यांच्या  तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर १६ कंत्राटी अभियंतांवर कारवाई करण्याबाबत संबंधित कंपनीला कळवले होते. त्यानंतर त्याची सेवा संपुष्टात आणून चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. यामागे प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकारी, विभाग प्रमुख यांचा हात तर नाही ना, या बाबत पडताळणी करण्यात आली. अतिक्रमण विरोधी पथकाचे प्रमुख तथा पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांनी ती चौकशी पूर्ण केली. दरम्यान, ही अतिशय गोपनीय चौकशी होती. दरम्यान, प्राधिकरण कार्यालयातील अतिक्रमण विरोधी पथकातील भ्रष्टाचाराबाबत नागरिकांनी तक्रारी केल्या होत्या. तसेच, विविध विभागातील अभियंते, कर्मचारी यांचीही नावे होती. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आयुक्त म्हसे यांनी विभागप्रमुख यांना पत्र देऊन कारवाई करण्याबाबत सूचित केले होते. त्यामध्ये संबंधित तक्रार दाखल झालेल्या नावे असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करावी, टप्पा टप्पा अवलंबता एकाच वेळी सर्वांवर त्या अनुषंगाने कारवाई करावी. तसेच पुन्हा त्यांना सेवेत घेऊ नये, असे थेट आदेश दिले होते. त्यामुळे संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना, अभियंतांना थेट सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते.

दरम्यान, संबंधित तिघा अभियंतांना पुन्हा सेवेमध्ये घेण्यात आले आहे. आयुक्तांनी त्याबाबत आदेश दिल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यात आली. त्या तिघांचा तक्रारीमध्ये कोणतेही प्रकारचा समावेश आढळून आलेला नाही. तसेच, त्यांचा विभाग देखील वेगळा असल्याने त्या अभियंतांना या चौकशीमधून निर्दोष दाखवण्यात आलेले आहे. त्यानुसार त्यांना पुन्हा मेट्रो विभाग अंतर्गत सेवेत घेण्यात आले.

बदल्यांमुळे प्रकरण निवळले
प्राधिकरणामधील अधिकारी राज्य शासनाकडून प्रति-नियुक्तीवर आलेले आहेत. त्यामध्ये नगररचना, अतिक्रमण, अभियांत्रिकी अशा विभागात त्यांची नेमणूक आहे. त्यात कार्यकारी अभियंता पासून ते तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी पदापर्यंत अधिकारी नेमणुकीस आहेस. दरम्यान, महिनाभरापूर्वी दोन तहसीलदार, कार्यकारी अभियंता यांची अन्य ठिकाणी बदली झाली आहे. परिणामी, यापैकी काही जणांवरती आरोप ठेवण्यात आला होता. मात्र आता त्यांच्या बदलीमुळे हे प्रकरण निवळले असल्याचे दिसून आले.

अहवाल गोपनीय असल्याचा निर्वाळा
१६ अभियंत्यांच्या चौकशी समितीचे प्रमुख हे पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे होते. दरम्यान, या चौकशी अहवालाबाबत त्यांना विचारले असता, ही चौकशी अंतर्गत विषय आहे. त्यामुळे त्याबाबत उघडपणे सांगता येणार नाही. त्याचप्रमाणे चौकशी सुरू आहे का, याबाबतही त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. शासनाचा एक भाग म्हणून संबंधित कंपनीचे कर्मचारी सेवेत होते. त्यामुळे याबाबत काही सांगता येणार नसेल त्यांनी स्पष्ट केले.