संग्रहित छायाचित्र
पुणे शहराच्या कानाकोपऱ्यात अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स, पोस्टर्स लावून राजकीय पक्ष, व्यक्ती, संघटना फुकटात स्वत:ची जाहीरात करुन घेत आहेत. असे फलक आणि फ्लेक्स लावून शहराचे विद्रुपीकरण केले जात आहे, हा सर्व प्रकार महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत होत आहे. याप्रकरणी कोणत्याही राजकीय व्यक्तीवर कारवाई करण्याचे धाडस त्यांच्यात नाही. केवळ प्रसिद्धीपत्रक जाहीर करुन गुन्हा दाखल करण्याची पोकळ धमकी दिली जात आहे. तसेच किरकोळ कारवाया करुन स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली जात आहे.
आगामी काळात विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने इच्छुक उमेदवारांनी जोरदार फ्लेक्सबाजी करुन शहराच्या विद्रुपीकरणात भर घातली आहे. सातत्याने राजकीय पक्षांकडून, संघटनांनाकडून अनधिकृतपणे जाहिरातबाजी केली जात आहे. भाऊ, दादा, मामा, काका, आण्णा, आप्पा अशी नावांची फ्लेक्सबाज केली जात आहे. तसेच खासगी क्लासचालकांकडून जाहिरातीचे फलक विद्युत खांबांवर लावले जात आहेत. असे असतानादेखील परवाना व आकाशचिन्ह विभागाकडून डोळेझाक केली जात आहे.
किरकोळ कारवाया करुन विभाग काम करत असल्याचे दाखवले जात आहे. १ एप्रिल ते ५ ऑक्टोबर यादरम्यान कारवाई करुन ६ लाख ९९ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. शहरात हजारो संख्येने फ्लेक्स, फलक लावले जात असताना अवघ्या काही लाखांची दंडवसुली झाल्याने विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. दुसरीकडे घनकचरा विभागा मोठा दंड वसूल करत आहे. पण डोळ्यादेखत फ्लेक्स, फलक लावून महापालिकेचे उत्पन्न बुडवले जात असताना आकाशचिन्ह विभाग बघ्याची भूमिका घेत केवळ प्रसिध्दीपत्राकाद्वारे पोकळ धमक्या देण्यात धन्यता मानत आहे, असा संताप पुणेकरांनी व्यक्त केला जात आहे.
शहरात निश्चित केलेल्या जागा सोडून इतर ठिकाणी अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्म पोस्टर्स लावणाऱ्यांवर महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरणकायदा १९९५ अंतर्गत दखलपात्र गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्या आदेशाचे पालन केले जाणार असून कारवाई करण्यात येणार आहे. तरी या पुढे पुणे शहरामध्ये वाढदिवसाचे फलक, शुभेच्छा फलक तसेच धार्मिक फलक व इतर कोणतेही जाहिरात सदृशफलक लावण्यासाठी पालिकेच्या संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाच्या परवाना व आकाशचिन्ह विभागाची रीतसर परवानगी घ्यावी. अपेक्षित शुल्काचा भरणा करून निश्चित केलेल्या जागांवर जाहिरातीस परवानगी देण्यात येईल, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पुणे महापालिकेच्या परवाना आणि आकाशचिन्ह विभागाकडून महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम २४४आणि २४५ मधील तरतुदीनुसार पुणे महापालिका हद्दीत नवीन जाहिरात फलक उभारण्यास आणि नुतनीकरणास मान्यता देण्यात येते. सुस्वराज्य फाउंडेशन, सातारा आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर खटल्यामध्ये न्यायालयाने ३१ जानेवारी १७ रोजी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत सविस्तर आदेश देण्यात आलेले आहेत. या आदेशानुसार शासनाकडून १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व महापलिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती यांना क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय अनधिकृत जाहिरात फलक, बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स आदीमुळे होणारे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी तात्पुरत्या जाहिरातींसाठी बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स पोस्टर्स लावण्यासाठी जागा निश्चित करण्याबाबत सुचना केलेल्या आहेत. त्यानुसार पुणे महापालिकेकडून सर्व क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत एकूण ३८० जागा तात्पुरत्या जाहिरातींसाठी बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स पोस्टर्स लावण्याकरीता जागा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सर्व महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालयांच्या दर्शनी भागात याबाबत माहिती लावण्यात आली आहे.
महापालिका हद्दीत नागरिकांच्या सोईकरिता तात्पुरत्या जाहिरातींसाठी निश्चित केलेल्या जागांवर जाहिरात उभारण्यासाठी परवानगी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्राप्त घ्यावी. त्यानंतर शुल्काचा भरणा करून जाहिरात उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. यामध्ये विहित शुल्क भरून व जाहिरात फलक नियमन व नियंत्रण (आकाश चिन्हे) नियम २०२२ मधील नियमानुसार जाहिरात असणे बंधनकारक आहे.
एकही गुन्हा दाखल केल्याची माहिती नाही
अनधिकृत जाहिरातबाजीचे फ्लेक्स लावल्यास थेट गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा महापालिकेच्या परवाना व आकाशचिन्ह विभागाने दिला आहे. महापालिकेने ३८० जागा निश्चित केल्या असून त्याठिकाणी परवाना घेवून जाहिरात करता येणार आहे. असे असले तरी अद्याप या विभागाकडून एकही गुन्हा केल्याची माहिती नाही. त्यामुळे हीसुध्दा पोकळ धमकीच ठरणार असल्याची चर्चा रंगली आहे.
महापालिकेने जाहिरातीसाठी ३८० ठिकाणी जागा निश्चित केल्या आहेत. अतिक्रमण विभाग आणि आकाशचिन्ह विभागाकडून एकत्रित कारवाई केली जाणार आहे. सध्या शहरात अनधिकृत फ्लेक्सबाजी करुन विद्रपीकरण केले जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.
- प्रशांत ठोंबरे, प्रमुख, परवाना आणि आकाशचिन्हा विभाग, पुणे महापालिका
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.