अमोल अवचिते
पंतप्रधान आवास योजनेतून (पीएमएवाय) महापालिकेकडून अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी कमी किमतीमध्ये फ्लॅट उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यासाठी पीएमएवाय योजनेच्या अनुदानाची रक्कम वजा करून फ्लॅटची अंतिम किंमत ठरवण्यात आली आहे. त्या किमतीवर लाभार्थ्यांनी बॅंकांकडून कर्ज घेतले आहे. अनुदानाची रक्कम वजा केलेली असतानादेखील बँकांनी परस्पर या योजनेचे पुन्हा अनुदान लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा करून घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे पुण्यात पंतप्रधान आवास योजनेतील २२ घरे अडकली असून ताबा मिळण्यापासून लाभार्थी वंचित राहिले आहेत.
महापालिकेने अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी कमी किमतीमध्ये फ्लॅट उपलब्ध करून देण्यासाठी वडगाव बुद्रुक, खराडी येथे प्रत्येकी एक तर हडपसर येथे तीन प्रकल्प सुरू केले आहेत. या पाच ठिकाणी मिळून एकूण २९०० फ्लॅट तयार आहेत. त्याचे लाभार्थी लॉटरी काढून ठरवण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतीच घराची चावी लाभार्थ्यांना देण्यात आली. त्यानंतर अनेकांनी घराचा ताबा घेतला. मात्र सुमारे २२ लाभार्थी अद्यापही घराचा ताबा मिळण्यापासून वंचित राहिले आहेत.
बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. पूर्ण पैसे महापालिकेकडे जमा केले आहेत. आता फक्त शेवटचा हप्ता भरला की घराचा ताबा मिळणार असे चित्र उभे राहिले होते. मात्र महापालिकेकडून एका योजनेचा दोनदा लाभ घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ताबा मिळणार नाही, असे थेट सांगण्यात आले आहे. आमची कोणतीही चूक नसताना बँकांनी परस्पर अनुदान कर्ज खात्यावर जमा करून घेतल्याचे लाभार्थ्यांनी 'सीवीक मिरर'शी बोलताना सांगितले.
या योजनेतील लाभार्थ्यांना ३३० चौरस फुटाचे घर मिळणार असून, त्याची एकूण किंमत ११ लाख रुपये आहे. त्यापैकी २.५० लाख रुपये शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाले आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी लाभार्थ्यांनी बॅंकांकडून कर्ज घेतले आहे. ज्याप्रमाणे महापालिकेने या योजनेअंतर्गत फ्लॅटचे पैसे भरण्यासाठी बांधकामाप्रमाणे हप्ते ठरवून दिले आहेत. त्यानुसार बँक लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करत होती. मात्र शेवटचा हप्ता भरताना पीएमएवाय या योजनेचा लाभ घेतला आहे काय, ते तपासण्यात आले. त्यावेळी अनुदानाची रक्कम वजा करून फ्लॅटची किंमत ठरलेली असतानादेखील पुन्हा लाभ घेतल्याचे पीएमएवायच्या पोर्टलवर दिसून येत आहे. तसा बेनेफिशरी कोड तयार झाला आहे. त्यामुळे नियमाप्रमाणे एकदाच लाभ घेता येतो. दोनदा लाभ घेतल्याने घराचा ताबा देता येत नाही, असे आता सांगण्यात येत असल्याने लाभार्थ्यांची कोंडी झाली आहे.
लाभार्थी म्हणतात...
लॉटरी लागल्यानंतर घर खरेदी करण्यासाठी एका खासगी बँकेकडून कर्जासाठी अर्ज केला. कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज मिळाले.
महापालिकेने ठरवून दिलेल्या हप्त्यांनुसार बँकेकडून पैसे मिळाले, त्यानुसार ते भरले.
गेल्या महिन्यात पंतप्रधानांच्या हस्ते घराची चावी देणार असे सांगितले होते, त्यानुसार त्या कार्यक्रमाला हजर राहिलो.
त्यावेळी घराची राहिलेली रक्कम भरून लवकर ताबा घ्यावा, असे सांगण्यात आले.
शेवटचा हप्ता भरण्यास जाण्यापूर्वीच पीएमएवाय योजनेचा तुम्ही दोन वेळा लाभ घेतल्याचे महापालिकेने सांगितले.
त्यामुळे ताबा मिळणार नाही असे पालिका सांगते
बँकेने परस्पर अनुदान घेण्यासाठी अर्ज केले
खासगी बँका म्हणतात...
ग्राहकांच्या संमतीनेच अनुदानासाठी अर्ज केला
ग्राहकांच्या कर्ज खात्यावर पैसे जमा झाले आहेत
अनुदानाची रक्कम पुन्हा देण्याची तयारी आहे
महापालिकेने रक्कम परत करण्यासाठी बँक खात्याचा क्रमांक द्यावा
महापालिकेचे अधिकारी म्हणतात...
फ्लॅट खरेदी बाबतच्या करारनाम्यात अनुदानाची रक्कम वजा करून अंतिम किंमत ठरविली असल्याचे स्पष्ट केले आहे
लाभार्थ्यांनी ज्यावेळी ताबा मागितला त्यावेळी पीएमएवाय योजनेचा लाभ घेतला किंवा कसे यांची नोंद ऑनलाईन पोर्टलवर करावी लागते
योजनेचा लाभ घेतला असून तसा बेनेफिशरी कोड तयार झाल्याचे दिसून आले
एकदा लाभ घेतलेला असताना पुन्हा लाभ घेणे नियमात बसत नाही
बेनेफिशरी कोड डिलिट झाल्याशिवाय आणि ती रक्कम पुन्हा सरकारला जमा झाल्याशिवाय ताबा देता येणार नाही
बँकांना त्यांची जबाबदारी निभावता आलेली नाही
लाभार्थ्यांनी बॅंकेशी बोलून हा प्रश्न सोडवावा
महापालिका संबंधित बँकांशी चर्चा करत आहे
२०२२ पासून या योजनेचा लाभ देणे बंद केले आहे. त्यापूर्वी असलेल्या लाभार्थ्यांना ही अडचण आली आहे
ग्राहकांनी तोंडी न बोलता बँकेच्या शाखेत येऊन लेखी तक्रार करावी. ज्या ग्राहकांच्या तक्रारी आल्या आहेत, त्याची दखल घेऊन संबंधित विभागाला मेल केला असून विभागाच्या ग्राहक हेल्पलाईनवर संपर्क साधला आहे. ग्राहकांनी अनुदान मिळाल्याची कल्पना दिली नव्हती. यात ग्राहकांची चूक आहे.
- पूजा, सह-व्यवस्थापिका, इंडियन ओव्हरसीज बँक
र्ज देताना ज्या करारनाम्यावर सह्या घेतल्या तो करारनामा इंग्रजीमध्ये होता. त्यातील एक ते दोन मुद्दे स्पष्ट करून लोन मॅनेजरने सह्या करून घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी कर्जाची रक्कम अदा केली. फ्लॅटची किंमत अनुदान वजा करून दिलेली आहे. हे बँकेला माहिती होते. तरी सुध्दा बँकेने कोणतीही माहिती न देता थेट पुन्हा अनुदानाची प्रक्रिया राबविल्याचे समजले. आता यामुळे आमचे नुकसान होत आहे. कर्जाचे हप्ते, घरभाडे दोन्हींचा ताण येत आहे. महापालिकेची यात कोणतीही चूक नाही. बॅंका बोलू देत नाहीत. आता नेमके काय करावे ते समजत नाही.
- परशुराम दड्डीकर, लाभार्थी.
