महापालिकेला भुर्दंड, तब्बल २५० कोटींचा दंड!

खडकवासला धरणात सांडपाणी, मैलापाणी मिसळून पिण्याचे पाणी प्रदूषित होत असल्याने पाटबंधारे विभागाने ठोठावला दंड, जलस्रोत प्रदूषणाचे पालिकेला गांभीर्य नसल्याचे ताशेरे

खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारे पाण्याचे प्रदूषण महापालिकेला चांगलेच महागात पडणार आहे. खडकवासला धरणात सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाणी आणि मैलापाण्यामुळे खडकवासला पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला थोडाथोडका नव्हे तर तब्बल २५० कोटींचा दंड आकारला आहे. खडकवासला धरणात सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याचे आणि मैलापाण्याचे नमुने तपासणीसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविण्यात आले होते. किती प्रमाणात प्रदूषण होते आहे याचे निकष ठरवून दंडाची आकारणी करण्यात आली आहे. हा दंड २०१६ सालापासूनचा असून विनाप्रक्रिया प्रदूषित पाणी धरणात सोडण्यात येत असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे. यासोबतच पालिका जलस्रोत प्रदूषित करीत असून याचे गांभीर्य पालिकेला नाही. तसेच, जलशुद्धीकरणाबाबत उदासीन असल्याचे ताशेरे पाटबंधारे विभागाने ओढले आहेत.  

महापालिकेच्या हद्दीमध्ये खडकवासला धरणालगतची अनेक गावे समाविष्ट झालेली आहेत. या गावांमध्ये अद्यापही मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे सुरू करण्यात आलेली नाहीत. यातील बरीचशी गावे ही पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीमधील आहेत. धरणक्षेत्रालगत असलेल्या अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होत आहेत. टोलेजंग इमारतीदेखील उभ्या राहात आहेत. सोबतच हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, रिसॉर्ट्स मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेली आहेत. या ठिकाणी निर्माण होणारे मैलापाणी, दूषित पाणी तसेच धरणात सोडले जाते. त्यामुळे पुण्याला पाणीपुरवठा करणारे जलस्रोत प्रदूषित होऊ लागले आहेत. हे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात अनेकदा जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेशी पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे.  मात्र, त्यावर फार गांभीर्याने विचार केला जात नसल्याचे चित्र आहे. पुणे महापालिका जबाबदारी झटकत असून हे प्रदूषण ग्रामपंचायतीकडून झालेले आहे, असा दावा करून आपला संबंध नसल्याचे भासवले जाते आहे. परंतु, ही गावे पालिका हद्दीत असल्याने ग्रामपंचायतीकडून होणारे प्रदूषण रोखणे ही पालिकेचीच जबाबदारी असल्याचे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे.

महापालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांचे नियोजन करीत आहे. सत्ताधारी आणि  महापालिकेने प्रचंड गाजावाजा करत घोषणा केलेला जायका प्रकल्प अद्यापही कागदावरच रेंगाळलेला आहे. त्याची सुरुवातच रखडलेली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक अशुद्ध पाणी नदीमध्ये सोडले जाणार आहे. त्यामुळे नदीचे पात्र प्रदूषितच राहण्याची शक्यता आहे. पुणेकरांना नदीमधून जलप्रवासाची स्वप्नेदेखील दाखविण्यात आली होती. नदीकाठ सुधारणा प्रकल्प देखील दृश्य स्वरूपात पूर्णपणे अवतरलेला नाही. पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील प्रदूषित पाणी नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये सोडले जात असल्याने उजनीपर्यंतच्या गावांना प्रदूषित पाणी मिळते.

अशी होते दंड आकारणी

कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला सांडपाणी नैसर्गिक प्रवाह, कालवे, जलाशय किंवा नदीमध्ये सोडताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रमाणित मानकांनुसार प्रक्रिया करूनच सोडणे बंधनकारक आहे. जर त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या पाणी वाटपाच्या आधारावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित केलेला नसेल अथवा पूर्ण क्षमतेने हे प्रकल्प सुरू नसतील तर मंजूर पाणी कोटा किंवा प्रत्यक्ष पाणी वापर यापैकी जे अधिक असेल त्याच्या दुप्पट दंड आकारणी केली जाते.

 'पीएमआरडीए' लाही लवकरच शॉक?

केवळ पुणे महापालिकाच नव्हे तर पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील प्रदूषणाचा 'ग्राऊंड रिपोर्ट' तयार करण्याचे काम सुरू असून पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी सध्या 'ऑन फील्ड' यावर काम करीत आहेत. त्यामुळे लवकरच पीएमआरडीएलाही दंड आकारला जाणार आहे. 'पीएमआरडीए' च्या हद्दीतील 'सोर्स ऑफ पोल्यूशन' अर्थात प्रदूषण होणारी ठिकाणे शोधून प्रदूषित पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविले जाणार आहेत. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर दंडाची आकारणी केली जाणार आहे.

महापालिकेच्या हद्दीतील गावांमध्ये अद्यापही मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धरणात सांडपाणी सोडले जात आहे. या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स उभी राहात आहेत. तसेच, रहिवासी क्षेत्र देखील वाढत चालले आहे. याबाबत पालिका गंभीर नाही. त्यामुळे आम्ही पालिकेला २५० कोटींचा दंड आकारला आहे. हा दंड २०१६ पासूनचा आहे.

- श्वेता कुऱ्हाडे, 

कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग

नदी सुधारणेसाठी जायका प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. यासोबतच नव्याने समाविष्ट ११ गावांचे काम सुरू केले जाणार आहे. यापूर्वी समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये प्रत्यक्षात काम सुरू आहे. पालिकेची नऊ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे आहेत. यातील सहा केंद्रे नवीन तंत्रज्ञानानुसार अद्ययावत करण्याचे कामदेखील सुरू आहे. हे सर्व प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण होतील. आगामी दोन-तीन वर्षात ती पूर्णत्वास जातील. खडकवासला पाटबंधारे विभागाकडून दंड आकारणीचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्याला उत्तर दिले जाईल.

- डॉ.  कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका