संग्रहित छायाचित्र
मिळकतकर नियमित भरल्यानंतरही अतिरिक्त विलंब शुल्क आणि दंडाची नोटीस बजाविल्याने एका नागरिकाला मनस्ताप सहन करावा लागला होता. प्रामाणिकपणे मिळकतकर भरूनदेखील नोटीस आल्याने त्या करदात्याने महापालिकेच्या विरोधात ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. आयोगाने ही तक्रार लोक न्यायालयात तडजोडीत निकाली काढण्यात आली.
करदाते जीजो मॅथ्यू यांनी २०१० पर्यंत नियमितपणे मिळकतकर बचत खात्यातून भरला होता. महापालिकेकडून त्यांना अतिरिक्त विलंब शुल्क आणि दंडाबाबत नोटीस बजाविण्यात आली होती. त्यानंतर मॅथ्यू यांनी पुणे महापालिकेविरुद्ध ग्राहक आयोगात दावा दाखल केला. हा दावा लोक न्यायालयात पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडून तडजोडीतून निकाली काढला. त्यामुळे मॅथ्यू यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मॅथ्यू यांनी नियमितपणे मिळकतकर बचत खात्यामधून भरला. मात्र, त्यांनी भरलेला कर महापालिकेच्या नोंदीवर आला नाही. महापालिकेकडून मॅथ्यू यांनी कर न भरल्यामुळे अतिरिक्त विलंब शुल्क आणि दंडाबाबतची नोटीस बजाविण्यात आली. ही बाब मॅथ्यू यांनी ग्राहक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली. ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जवळेकर, सदस्य शुभांगी दुनाखे आणि सरिता पाटील यांच्यासमोर हे प्रकरण दाखल करण्यात आले. हे प्रकरण प्रलंबित असताना पुणे जिल्हा आयोगाने सामंजस्याने प्रकरण मिटवण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यानुसार शनिवारी पार पडलेल्या लोक न्यायालयात हे प्रकरण निशांत अर्धापुरे आणि नीरेश भरते यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. लोक न्यायालयात संबंधित पॅनेलच्या सदस्यांनी उभय पक्षात तडजोड केली. महापालिकेडून ॲड. ऋषिकेश गानू यांनी काम पाहिले. महापालिकेच्या विधी विभागाच्या मुख्य सल्लागार म्हणून ॲड. निशा चव्हाण यांनी साहाय्य केले.
या प्रकरणात महापालिकेच्या कर विभागाने बारकाईने पडताळणी केली. तेव्हा मॅथ्यू यांनी मिळकत कर भरल्याचे आढळून आले. मॅथ्यू यांनी अतिरिक्त कर भरला होता. अतिरिक्त करापोटी भरण्यात आलेली १ लाख ९५ हजार ६१२ रुपयांची रक्कम त्यांना धनादेशाद्वारे देण्यात आली, तसेच कर भरण्याबाबतचे प्रमाणपत्र देण्यात आले.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.