गड्या, आपुला तुरुंगच बरा!

केंद्र सरकारने कुटुंबाच्या दारिद्ररेषेच्या उत्पन्नाची अट निश्चित केली आहे. एखाद्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५८ हजाराच्या आत असेल तर ते कुटुंब दारिद्ररेषेच्या आत ( बीपीएल) असल्याचे मानले जाते.

संग्रहित छायाचित्र

तुरुंगातील कैद्यांवरील खर्च, कमाई लक्षात घेतली तर वर्षाचे उत्पन्न लाखावर, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा ५८ हजार, यामुळे गड्या, आपुला तुरुंगच बरा असे काहीजण म्हणत असल्यास नवल ते काय!

केंद्र सरकारने कुटुंबाच्या दारिद्ररेषेच्या उत्पन्नाची अट निश्चित केली आहे. एखाद्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५८ हजाराच्या आत असेल तर ते कुटुंब दारिद्ररेषेच्या आत ( बीपीएल) असल्याचे मानले जाते. जर त्याचे उत्पन्न ५९ हजार झाले तरी ते कुटुंब दारिद्ररेषेच्यावर ( एपीएल) गणले जाते. या निकषानुसार एखाद्या कैद्यावर कारागृहात होणारा खर्च लक्षात घेतला तर तो खर्च ६२ हजारापेक्षा अधिक होतो. हा कैदी कारागृहात काम करीत असल्यास त्याचे वार्षिक उत्पन्न वीस ते पंचवीस हजारांच्या घरात जाते. याशिवाय दरमहा काही कैद्यांना मनीऑर्डर नियमित येत असते. या सर्वांचा विचार केला तर कैद्याचा कारागृहातील खर्च लाखांवर जातो. यामुळे काही कैदी गड्या, आपला तुरुंगच बरा असे म्हणत असतील. म्हणजेच कैद्याची कारागृहातील लाइफ स्टाईल दारिद्ररेषेवरील कुटुंबापेक्षा कमी नसते.

केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार एखाद्या कुटुंबाचे उत्पन्न ५८ हजारापेक्षा कमी असेल तर त्या कुटुंबाला दारिद्ररेषेखाली ( बीपीएल) म्हणून ओळखले जाते. कुटुंबाच्या उत्पन्नात हजार-दोन हजाराची भर पडली तर ते कुटुंब दारिद्ररेषेवर असल्याचे गणले जाते. ही उत्पन्न मर्यादा हास्यास्पद असली तरी सरकारचे निकष आता तरी बदलता येणार नाहीत. त्याच वेळी राज्यातील कारागृहातील एका कैद्यावर सरकारचा होणारा खर्च हा दारिद्ररेषेवरील कुटुंबाच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक असल्याचे वास्तव आहे. कारागृहात कैद्यांना सकाळी दूध, अंडी, चहा, न्याहारी, सकाळी दहा वाजता व चार वाजता जेवण दिले जाते याचा खर्च प्रत्येकी कैदीप्रमाणे १३० ते १४० रुपये होतो. 

यासह ते वापरत असलेले पाणी व विजेचा वापर याचा विचार केला तर तो खर्च तीस ते चाळीस रुपयांपर्यंत जातो. याचा अर्थ प्रत्येक कैद्यामागे दिवसाला सरकारला १६० ते १७० रुपये खर्च येतो. हा खर्च साहजिकच साठ हजारापेक्षा अधिक होतो.

कारागृहात काम करणाऱ्या कैद्यांना कुशल ( ७२ रुपये), अर्धकुशल ( ६५ रुपये) तर अकुशल ( ५५ रुपये) पगार दिला जातो. या पगाराचा विचार केला तर वर्षभरात कैदी वीस हजारापेक्षा अधिक रुपये कमवतात. त्यानंतर अनेक कैद्यांना दरमहा त्यांचे नातेवाईक व मित्रमंडळी नियमित मनीऑर्डर करतात. या सर्व पैशांची गोळाबेरीज केली तर एक कैदी वर्षाला लाखांपेक्षा अधिक खर्च करू शकतात. याचा अर्थ त्यांची लाइफ स्टाईल ही दारिद्ररेषेवरील कुटुंबाप्रमाणे असते. त्यामुळे बाहेरच्या जगापेक्षा कारागृहातील आयुष्य बरे असे कैद्यांना वाटत असल्यास ते नवल म्हणता येणार नाही. 

मनोरुग्णावर तीनशेपेक्षा जास्त खर्च

येरवडा मनोरुग्णालयातील एका मनोरुग्णाचा दैनंदिन खर्च हा तीनशे रुपयांपेक्षा अधिक आहे. रुग्णाला पौष्टिक अन्नपदार्थ , औषधोपचारांसह विविध उपचार, मनोविकार तज्ज्ञांपासून ते त्यांची काळजी घेणारे परिचर, परिचारिका, समाजसेवक असा भला मोठा कर्मचारी वर्ग असल्यामुळे त्यांचा दैनंदिन खर्च हा तीनशे रुपयांपेक्षा अधिक जात असल्याची माहिती येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे अधीक्षक सुनील पाटील यांनी दिली. 

भिक्षेकऱ्यांचा खर्च ४२ रुपये

येरवड्यातील फुलेनगर येथील भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रात शहरातील भिक्षेकऱ्यांना ठेवले जाते. भिक्षा मागणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी पोलिसांच्या मदतीने भिक्षेकऱ्यांना स्वीकार केंद्रात काही दिवस ठेवले जाते. तेथे प्रत्येक भिक्षेकऱ्यांचा दैनंदिन खर्च हा ४२ रुपये आहे. त्यांना दिवसाला पाच रुपये पगार दिला जातो.

कारागृहातील प्रत्येक कैद्यांवर चहा, न्याहारी व दोन वेळच्या जेवणावर सरकार खर्च करते. यासह पाणी आणि विजेचा विचार केला तर कैद्याचा दैनंदिन खर्च १६० ते १७० रुपये होतो. त्यामुळे वार्षिक खर्चाचा विचार केल्यास तो साठ हजारापेक्षा अधिक होतो. 

- सुनील ढमाळ, अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह

 

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest