गुंठेवारीसाठी पीएमआरडीएकडे नव्याने नऊ अर्ज

आतापर्यंत ४० अर्जांवर प्रक्रिया सुरू, जिल्ह्यातील बांधकामांना मिळणार दिलासा

गुंठेवारी कायद्यानुसार बांधकाम नियमन करण्यासाठी अर्जाच्या संख्येत वाढ होत असून,  पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) नव्याने एकूण ९ अर्ज दाखल झाले आहेत. आत्तापर्यंत जवळपास ४० अर्जांची प्रक्रिया सुरू आहे. गुंठेवारी कायद्यानुसार घरांचे नियमितीकरण करण्यासाठी पीएमआरडीए प्रशासनाने ऑक्टोबर महिन्यात नव्याने आवाहन केले.

त्यानुसार ३१ मार्च २०२५ पर्यंत अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढही दिलेली आहे. पीएमआरडीएकडून कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या अर्जाचाच स्वीकार केला जात आहे. त्यानुसार आत्तापर्यंत ९ अर्ज दाखल करून घेतलेले आहेत. त्यामुळे आता या बांधकामांना दिलासा मिळणार आहे.

पीएमआरडीएकडे कायद्यानुसार नियमितीकरणासाठी गुंठेवारी घरांचा यापूर्वी मिळालेला अल्प प्रतिसाद लक्षात घेता प्रशासनाने त्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात अॅम्नेस्टी स्कीमनुसार ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ३१ मार्चपर्यंत मंजूर होणाऱ्या प्रकरणांनाच त्याचा फायदा मिळू शकणार आहे.

त्यानंतर मात्र प्राधिकरणाने निश्चित केलेले दर लागू होणार आहेत. दरम्यान, पीएमआरडीए हद्दीमध्ये नागरिकांनी गुंठा, दोन गुंठे जमिनी घेऊन घरे बांधली आहेत. ही बांधकामे करताना पुरेसे सामासिक अंतर न सोडणे, मंजूर चटई क्षेत्रापेक्षा जादा बांधकाम करण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशी बांधकामे नियमित करता यावीत म्हणून पीएमआरडीएकडून २६ जुलै २०२३ पासून ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत अर्ज मागवले होते. 

या कालावधीत पीएमआरडीए प्रशासनाकडे गुंठेवारीनुसार बांधकामे नियमित करण्यासाठी १६० नागरिकांनी अर्ज केले. त्यापैकी ४० अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. सध्या काही अर्जावर कार्यवाही सुरू आहे. तर, काही अर्जाबाबत नागरिकांना पत्राद्वारे त्रुटी कळवलेल्या आहेत. ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने विकसित झालेले अनधिकृत भूखंड/बांधकामे यामध्ये नियमित केली जात आहेत.