शेजाऱ्यांचे भांडण पोहोचले मानवी हक्क आयोगात
पुणे महापालिकेच्या (PMC) वस्त्यांमधील जागेचा ताबा जरी रहिवाशांचा असला तरी मालकी ही महापालिकेची असते. वस्त्यामधील अतिक्रमण , वाढीव बांधकाम यावर शेजाऱ्यांमध्ये वारंवार भांडणे होत असतात. ही भांडणे फार तर स्थानिक पोलिसांपर्यंत पोहोचतात. मात्र, येरवड्यातील गणेशनगर (Ganeshnagar, Yerwada) येथील शेजाऱ्यांचा वाद थेट मानवी हक्क आयोगाच्या न्यायालयात पोहोचला. यामध्ये वादी आणि प्रतिवादी यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने भांडण असलेल्या तिघांचेही अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.
येरवड्यातील गणेशनगर येथील अरुंद अशा दोन घरातील मधल्या सामाईक जागेवरून तीन कुटुंबांचे १५ वर्षांपासून वाद आहेत. यातील कोणी माघार घ्यायला तयार नव्हते. या ठिकाणी केंद्र सरकारचे वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजना आणि बेसिक सर्व्हिसेस टू अर्बन पुअर ( बीएसयूपी) या योजनांअतंर्गत शेकडो घरे येरवडा परिसरात झाली आहेत. या जागेवर ताबा रहिवाशांचा असला तरी मालकी महापालिकेची असते. याचा विसर पडल्यामुळे अनेक जण घराचे बांधकाम करताना कोणत्याच नियमाचे पालन करीत नाहीत.
घराला गॅलरी बांधणे, घरासमोर ओटे बांधणे यामुळे शेजा-यांना त्रास होतो. गणेशनगर येथील भांडण असलेल्या तीन कुटुंबातील वकील असलेल्या एका व्यक्तीने थेट मानवी हक्क आयोगाचा दरवाजा ठोठावला. यामध्ये त्यांनी दोन कुटुंबांना आणि महापालिकेला प्रतिवादी केले. आपण कसे योग्य आहोत, आपणास कसा मानसिक आणि शारीरिक त्रास झाला, हे वकील महोदयांनी न्यायालयात सांगितले. याची दखल घेत महापालिकेने वेळीच अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई केली नाही, म्हणून वादीला महापालिकेने २५ हजार रुपये नुकसानरपाई दयावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
महापालिकने आयोगाला वादी आणि प्रतिवादी राहत असलेली जागेची मालकी महापालिकेचे असून याठिकाणा केद्र आणि राज्य सरकार तसेच पुणे महापालिकेच्या संयुक्तपणे घरकुल योजना राबविण्यात आल्या आहेत. संबंधितांनी वाढीव बांधकाम केले असून त्याला महापालिका बांधकाम विभागाची परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे एकमेकांना त्रास होतो. त्यांचे आपापसात भांडण आहे. हे ऐकल्यानंतर मानवी हक्क आयोगाने सर्वांचे अतिक्रमण काढून टाका तसेच वादीला २५ हजार रूपये देण्याऐवजी ते येरवडा प्रादेशिक मनोरूग्णालयाला द्या, असा सुधारित आदेश दिला.
पुणे महापालिकेने भांडण असलेल्या तिघांच्या घरावर कारवाई केली. तरीसुद्धा त्यांची भांडणे संपण्याची चिन्हे नाहीत. तिघापैकी एकाच्या घरात वयोवृद्ध व्यक्तीचे रूग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झाले. या संधीची फायदा घेत मानवी हक्क आयोगाची वाट दाखविणाऱ्याने घरासमोरील ओटा काढून टाका. कारण त्याला मृतदेह घरात घेऊन जाता येत नसल्याची आडमुठी भुमिका घेतली. वयोवृद्ध व्यक्तीचे निधन शनिवारी (दि. १६) झाले होते. त्यांच्या नातेवाईकाने मृतदेह ससूनच्या शवागृहात ठेऊन अतिक्रमण काढा अन्यथा मृतदेह पुणे महापालिका, पोलीस आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घेऊन येऊ, अशी भूमिका धेतली. त्यामुळे वेगाने चक्रे हलली आणि सोमवारी (दि. १८) ओट्याचे बांधकाम काढले. त्यानंतर मृतदेहावर अत्यंसंस्कार करण्यात आले.
गणेशनगर येथील तीन कुटुंबांत अनेक वर्षांपासून हा वाद होता. त्यापैकी एकजण मानवी ह्क्क आयोगात गेले होते. मात्र त्यात त्यांचे नुकसान झाले. मानवी हक्क आयोगाने सर्वांचे अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे कारवाई करण्यात आली. या आठवड्यात पुन्हा कारवाई करून ओटा काढण्यात आला त्यानंतर एका वयोवृद्धावर अत्यंसंस्कार करण्यात आले.
- चंद्रसेन नागटिळक, प्रभारी सहाय्यक आयुक्त, येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे महापालिका
