संग्रहित छायाचित्र
वीज नियामक आयोगाने घालून दिलेल्या नियमावलीप्रमाणे महावितरणने दरमहा विश्वासार्हतेचे निर्देशांक प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. यातून ग्राहकांना किती तांत्रिक बिघाडांना सामोरे जावे लागले व त्यामुळे किती काळ अंधारात बसावे लागले हे समजते. महावितरणने त्यांच्या संकेतस्थळावर जुलै २०२४ नंतर हे निर्देशांक गेल्या पाच महिन्यांपासून प्रसिद्ध केलेले नाहीत. यापूर्वी तक्रार केल्यानंतर महावितरणने निर्देशांक प्रसिद्ध केले होते. त्यामुळे निर्देशांक संकेस्थळावर जाहीर करणे अनिवार्य असताना त्यासाठी तक्रार करण्याची वेळ का येते, असा संतप्त सवाल सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे.
वीज नियामक आयोगाच्या नियमांचे पालन करणे महावितरणवर बंधनकारक आहे. परंतु प्रत्येक वेळी महावितरणचे अधिकारी नागरिकांना गृहीत धरत असल्याचे दिसून येत आहे. महावितरणने जे स्वतःहून करायचे आहे त्याकरीता दर वेळेस तक्रार करावी लागणे दुर्दैवी आहे आणि तक्रार केल्यानंतर काही तासांत तीन-तीन महिन्यांची माहिती प्रसिद्ध होते, म्हणजे याचाच अर्थ ती तयार असते. त्यातून महावितरणच्या कारभाराचे चित्र स्पष्ट होत असल्याने ती माहिती प्रसिध्द करण्याचे टाळले जाते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर महावितरणच्या संकेतस्थळावर जी शेवटची म्हणजे जुलै २०२४ ची माहिती प्रसिद्ध आहे, ती अभ्यासली असता असे दिसते की जुलै २०२४ या संपूर्ण महिन्यात राज्यात वीज खंडीत होण्याच्या २३,७६९ घटना घडल्या ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील जवळपास चार कोटी ग्राहकांना जवळपास पस्तीस हजार तास अंधारात बसावे लागले. देशातील पहिली स्मार्ट सिटी म्हणवणाऱ्या पुणे विभागातील परिस्थितीही वाईटच आहे. जुलै २०२४ या महिन्यात पुणे विभागात वीज खंडीत होण्याच्या १३१४ घटना घडल्या ज्यामध्ये पुण्यातील जवळपास छत्तीस लाख ग्राहकांना २०५१ तास अंधारात बसावे लागले.
महावितरणच्या संकेतस्थळावर गेल्या ६ वर्षांचे निर्देशकांचे चार्ट उपलब्ध आहेत ते पाहता तांत्रिक बिघाडामुळे होणारा अंधार महाराष्ट्राच्या पाचवीलाच पुजलेला असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. या व्यतिरिक्त देखभाल-दुरुस्तीसाठी आठवड्यातून एक दिवस ( पुण्यात गुरुवारी) काही तासांचा नियोजनबद्ध अंधार आणि ग्रामीण भागातील भारनियमनामुळे होणारा अंधार वेगळाच दिसून येत आहे. महावितरणला नियमाप्रमाणे दरमहा हे निर्देशांक प्रसिध्द करण्यास भाग पाडावे आणि त्याहून महत्वाचे म्हणजे या निर्देशांकातून समोर येणार्या महावितरणच्या ढिसाळ कारभारात सुधारणा होण्यासाठी पावले उचलण्यासाठी त्यांना बाध्य करावे, अशी मागणी वेलणकर यांनी महावितरणच्या अध्यक्षांकडे केली आहे.