पुणे : राजकीय लाभाचे सीमोल्लंघन; आचारसंहितेआधी एकाच दिवसात ४०० कोटी रुपयांच्या २२० प्रस्तावांना स्थायी समितीची मान्यता

आगामी विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा सर्वच राजकीय पक्षांकडून धुरळा उडवला जात आहे. त्याचा परिणाम प्रशासकराज असलेल्या महापालिकेवरदेखील पहायला मिळत आहे. आचारसंहिता लागण्याआधी जसे राज्य शासनाने हजारो कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली. तसाच प्रकार महापालिकेमध्ये पाहायला मिळाला. पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत एकाच दिवसात तब्बल ४०० कोटी रुपयांच्या २२० प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.

आचारसंहितेच्या आधी मंजूर करण्यात आलेले हे ४०० कोटींचे प्रकल्प कोणत्या राजकीय पक्षाच्या पथ्यावर पडणार, हे निवडणुकीच्या आखाड्याचा निकाल लागल्यावरच समजेल. मात्र, विरोधी पक्षांकडून प्रशासनावर गंभीर आरोप करण्यास सुरुवात झाली आहे. बड्या मंत्र्यांच्या इशाऱ्यावरून महापालिका प्रशासन ही गणिते जुळवत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जाऊ लागला आहे.

विधानसभेची निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर महापालिकेला धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. तसेच, नवीन कामांना मंजुरी देता येत नाही. सुरू असलेली कामे निधीअभावी बंद पडू नये, यासाठी निधी मंजूर करून काम करण्याचे आदेश (कार्यादेश) काढण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ उडते. विधानसभेची आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या स्थायी समितीची ही शेवटीची बैठक होती. त्यामुळे प्रस्ताव मान्य करून घेण्यासाठी चांगलीच झुंबड उडाल्याचे पहायला मिळाले. गुरुवारी (दि. १०) एका मागून एक प्रस्ताव दाखल होत होते. या प्रस्तावांवर चर्चा होणे अपेक्षित असताना विनाचर्चा मान्यता देण्यात आल्याची कुजबूज पालिकेत सुरू होती. स्थायी समितीने तब्बल २२० प्रस्तावांना मान्यता देत नवा विक्रम प्रस्थापित केल्याची उपरोधिक टीका विरोधकांकडून सुरू आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे महापालिकेचे प्रमुख प्रशासकपददेखील आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी महापालिकेत स्थायी समितीची बैठक झाली. ही बैठक सुरू होईपर्यंत विविध कामांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी येत होते. या प्रस्तावामध्ये मलनिस्सारण, देखभाल आणि दुरूस्ती, रस्ते, पाणी पुरवठा, समाविष्ट गावांमधील विविध प्रकारची विकास कामे यांचा समावेश होता. स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेवर २२० पेक्षा अधिक प्रस्ताव मंजुरीसाठी दाखल करण्यात आले होते. शहराच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या विषयांना स्थायी समितीच्या बैठकीत आयत्यावेळी दाखल करून त्यांना मान्यता देण्यात येते. स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेवर महत्वाचे विषय आणले, तर त्याची चर्चा होते. या चर्चेला बगल देण्यासाठी या आयत्या वेळीचा विषय, या नियमाचा चांगलाच फायदा घेण्यात आला. या व्यतिरिक्त स्थायी समितीसमोर ऐनवेळी काही प्रस्ताव मंजुरीसाठी दाखल करण्यात आले. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या या बैठकीत एकूण ४०० कोटींच्या २२० हुन अधिक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

महापालिकेत बैठक सुरू असताना ठेकेदार, राजकीय कार्यकर्ते यांची मोठी गर्दी पहायला मिळाली. प्रशासकराज सुरू झाल्यापासून पहिल्यांदाच एवढी गर्दी पहायला मिळाली. हरियाणा आणि जम्मू-काश्‍मिरच्या निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर राज्यात विधानसभा निवडणुकीची घोषणाही कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.  निवडणुकीमुळे लागणाऱ्या आचारसंहितेमध्ये शहरातील विकासकामांना तांत्रिकदृष्ट्या अडचण येऊ नये, यासाठी महापालिकेने युद्ध पातळीवर काम करून तब्बल २२० प्रस्तावांना एकाच दिवसांत मान्यता दिली.

मागील आठवड्यात ९० कोटींच्या १६० प्रस्तावांना मंजुरी

महापालिकेच्या स्थायी समितीने उद्यान, पथ, पाणी पुरवठा यांच्यासह इतर विभाग आणि समाविष्ट गावांमधील विविध विकास कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. महापालिका प्रशासनाकडून गेल्या आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ९० कोटींच्या १६० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर सलग दुसऱ्या आठवड्यातही महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीची बैठक घेत अधिकाधिक प्रस्तावांना मान्यता देण्याचा झपाटा सुरूच ठेवल्याचे चित्र आहे.

महापालिका लुटण्याचा धंदा : अरविंद शिंदे

राज्य शासनाच्या आदेशाने महापालिकेचे आयुक्त काम करीत आहेत. त्यांची निवृत्ती जवळ आली आहे. सत्ता बदल होणार असल्याने बदलीच्या भीतीने सध्या महापालिका लूटण्याचा धंदा सुरु आहे. २२० प्रस्तावांमध्ये अनेक प्रस्तावांचे विषय पत्रदेखील तयार न करताच मान्यता घेण्यात आली आहे. मान्यतेनंतर विषय पत्र तयार करण्याचा उलटा कारभार महापालिका करणार आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाने ५०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे उद्दिष्ट पुणे जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना दिले आहे. त्यामुळे मनमानी कारभार सुरु आहे. कामाचा एवढा वेग ठेवला असता तर पुणेकरांना समस्यांचा सामना करावा लागला नसता. ही लूट करता यावी, म्हणून सरकार महापालिकेच्या निवडणुका घेत नाही, अशी टीका काॅंग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केली.

हे तर प्रचार पॅकेज : प्रशांत जगताप

महापालिकेत प्रशासकराज सुरु आहे. प्रशासकाला शहरासाठी काम करण्याची मोठी संधी होती. गेल्या काही वर्षात पुणे शहराचे धिंडवडे निघाले आहेत. एवढा पाऊस होऊनही अनेक भागात पाणीटंचाई आहे. महापालिकेच्या कामाचा दर्जा बघून राष्ट्रपती कार्यालयाने नाराजी व्यक्त केली. शहराला पूर परिस्थितीला सामारे जावे लागले. एकाच दिवसात ४०० कोटींच्या कामामध्ये ज्या मतदारसंघात आमदारांवर मतदारांची नाराजी आहे, त्याभागाचा अधिक समावेश असल्याचे दिसते. त्या आमदारांना निवडून आणण्यासाठी राबवण्यात येत असलेले हे प्रचार पॅकेज आहे. आमदार आणि ठेकेदारांच्या भल्यासाठी काम सुरू आहे. हा निर्णय राजकीय फायद्यासाठी घेतल्याचे राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सुनावले.